काठमाडौं : सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई व्यवसायबाट विस्थापित गर्ने भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा जाने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले घोषणा गरेको छ ।
स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरूलाई पेसाबाटै पलायन गर्ने गरी जारी भएको नियमावलीका केही बुँदाप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
महासंघ लगायत यससँग प्रत्यक्ष संलग्न सरोकारवाला निकायको राय सुझावलाई बेवास्ता गर्दै जारी भएको नियमावलीका केही बुँदाले स्वदेशी व्यवसायीलाई पेसाबाटै विस्थापित गर्ने र विदेशी व्यवसायीहरूलाई प्राथमिकता दिइएको महासंघले आरोप लगाएको छ ।
यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत छ महासंघका उपमहासचिव टंक चाैलागाईंसँग आजकाे न्युजकर्मी जगन्नाथ दुलालले गरेकाे अन्तर्वार्ताकाे अंश :
सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावलीमा तपाईंहरूको विरोध किन ?
मूलत: सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा समयसमापेक्ष संशोधन हुनुपर्छ । त्यसलाई संशोधन गर्दै व्यवसायीमैत्री हुनुपर्छ भन्ने कुरा त महासंघले पनि उठाउँदै आएको थियो । यद्यपि, हाम्रो असहमति कहाँनेर हो भने जब यो सरकार राज्यको पुनर्संरचनापश्चात् तीन तहको सरकार निर्माणसहित नेतृत्वमा आइपुग्यो । त्यसपछि उसले जुन नारा अगाडि सार्यो ।
हामीले भन्दै आएको कुरा के हो भने त्यो नारालाई सही रूप दिने हो भने नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूको सहभागिताबिना सम्भव छैन । पूर्वाधारलाई अगाडि नबढाईकन समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्न । समृद्ध नेपाल नभईकन नेपाली जनताको जीवनस्तर उठ्दैन । त्यसकारण निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकराले सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो ।
त्यो ढंगले सरकार चलेन । एकलौटी ढंगले, सरोकारवालासँग कुनै समन्वय नगरी बिनाछलफल सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन ग-यो । पहिलो त हाम्रो यसको प्रक्रियामा आपत्ति हो । कतिपय कुराहरू नियमावलीमा ठीक ढंगले आएको छ । सरकारले महसुस गरेरै ल्याएको छ । त्यसलाई हामी स्वागत नै गर्छौं ।
नियमावलीमा तपाईंहरूले आपत्ति जनाउनुभएको खास विषय चाहिँ के हो ?
नियमावलीमा ७/८ वटा बुँदा यसरी आयो, यदि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने आजको मितिबाट एकजना व्यवसायीले पनि टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिने र काम हाल्ने अवस्था हुन्न । एकातिर राष्ट्रको बजेट अहिले २५/२६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यो पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा त छैन । अब दुई महिनाको समय छ । अर्कातिर त्यो पुँजीगत खर्च प्रत्यक्ष रूपमा गर्ने व्यवसायीहरू चाहिँ कुनै पनि काममा संलग्न हुन नपाउने गरी जो नियम आयो यसले व्यवसायी त धरासायी हुन्छन् हुन्छन् । राज्य नै असफलताको दिशातिर जान्छ । यो सरकारले के सोचेर, कुन सन्दर्भमा ल्यायो त्यसमा हाम्रो विरोध हो ।
नियमावलीको बुँदा नम्बर ६, १३, १६, १७, ३०, ३४ र ३५ मा यहाँहरूको बढी चासो देखिन्छ । भन्दिनुस् न यी बुँदा लागू हुँदा समस्या के के हुन्छ ?
महासंघभित्र भएको छलफल र अन्य सरोकारवाला निकायसँगको छलफलले नियमावलीका ७ वटा बुँदालाई तोकेरै यो बेठीक छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौं । त्योमध्ये एउटा ६ नम्बर बुँदामा कुनै पनि कम्पनीले जेभीमा काम लिएको भए पनि उक्त दायित्व एउटा फर्मले निर्वाह गर्ने, उसले अख्तियारी लिने र उसले सम्पन्न गर्छु भन्दा पनि नपाउने भयो । यसो हुँदा जेभीमा संलग्न भएका फर्महरू उत्ति नै जिम्मेवार हुनेगरी ल्यायो । यसले गर्दा त्यो जेभी प्रक्रियामा जान कठिनाइ हुन्छ र त्यसरी जान नसकेपछि सिंगल फर्मले पुग्दैन । उसले त्यो काममा भाग लिनका लागि एक वा अर्को रूपमा कुनै फर्मसँग जेभी गर्नुपर्छ ।
तर सबै त्यहाँ संलग्न हुनुपर्ने भन्ने कुराले यसलाई समस्या गर्छ । त्यस्तै, एउटा कम्पनीको जति टर्नओभर छ उसले त्यसको ४ गुणामा मात्रै काम लिन पाउँछ र त्यो सम्पन्न नगरी अर्को काममा भाग लिन पाउँदैन । त्यसरी हेर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ईजीपी प्रणाली जहिलेबाट लागू ग-यो, त्यसपश्चात् देशभरिका सम्पूर्ण व्यवसायीहरूको दक्षतालाई जाँच्ने हो भने ४ खर्ब बराबरको काममा संलग्न हुन पाउने दक्षता नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले राख्छन् । तर, आजको मितिमा आठ खर्ब रनिङ छ । अब भन्नुस् कुन कन्ट्राक्टमा कुन व्यसायीले संलग्न हुन पाउँछन् ? यो पूरै हचुवाको भरमा आयो ।
अर्को बिडिङ क्यापासिटी त आयो । त्यो हाम्रो पनि माग हो । काम ओगट्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको त अन्त्य गर्नुपर्छ । तर, त्यो कुरा आइसकेपछि कुन मितिबाट लागू हुने ? योभन्दा अगाडि चलिरहेको प्रोजेक्टहरूलाई कसरी हेर्ने ? त्यो कुन निकायले हेर्ने ? कुन सूत्रबाट हेर्ने भन्ने कुराको विधि नबनाईकन आयो । यसले कुनै व्यवसायीले भाग लिन नसक्ने अवस्था हुन्छ ।
तेस्रो कुरा, कुनै काम गरिरहेको कम्पनीलाई सम्बन्धित सरकारी निकायले काममा असन्तुष्टि व्यक्त गरेर खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखी पठायो भने उसलाई कुनै पनि टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने भनेर आयो । अर्को, कुनै कम्पनी वा निकायलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग अथवा अन्य सरकारी निकायबाट यसले गडबडी गरेको छ वा भ्रष्टाचारमा संलग्न छ भन्न्ने आधारमा मुद्दा दर्ता भएको दिनदेखि उ वञ्चित भयो । कोही पनि व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थालाई आरोप लाउँदैमा उ अपराधी हुँदैन । आरोप प्रमाणित भएमा मात्र अपराधी हुन्छ । त्यसपछि दण्डित गर्न मिल्यो । आरोप लाग्दैमा अपराधी जसरी लिने गरी नियमावलीमा आयो । त्यो बेठीक छ ।
जति अवधि उसको काम छ, अर्थात एक वर्षको काम छ भने छ महिनाभन्दा बढी थप्न पाइँदैन । यस्ता जिकज्याकवाला प्रोजेक्ट १४ हजार वटाभन्दा बढी छ । अब १४ हजार भन्दा बढी प्रोजेक्ट या त राज्यले तोड्नुप-यो । त्यो तोडिसकेपछि अहिले त्योभन्दा चौबर खर्च निस्कन्छ । त्यो कसरी बहन गर्न सक्छ राज्यले ? कुनै पनि कर्मचारी सही गर्ने पक्षमा छैनन् म्याद थप वा अन्तिम गर्न । नियमावलीले बाँधिदियो । भनेको अवधि तोडेपछि सिधै कालोसूचीमा हाल्ने भनेर भनिएको छ । यसले त विकराल अवस्था आउँछ र दुई महिनाभित्रमा एकजना व्यवसायी पनि रहन्नन् ।
तपाईंले यत्रो डरलाग्दो अवस्थाको व्याख्या गरिरहँदा यसरी नियमावली बन्दा सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी नआएकोजस्तो देखिन्छ । के तपाईंहरूसँग कुनै सरसल्लाह नै भएन ?
कुनै छलफल गरिएको छैन । जुन एकलौटी ढंगले ल्याएको छ, यसले समग्र राज्यलाई पनि घाटा छ । राज्यले पूर्वाधार निर्माणलाई अगाडि बढाउन पनि सक्दैन । लक्ष्य प्राप्त गरेको बजेट खर्च गर्न पनि सक्दैन । अनि कसरी देश बन्छ ?नेपालको निर्माण व्यवसायीलाई पलायन गराउने ढंगले नियमावली आयो । त्यसो हुँदा राज्यले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुप-यो र पुन: छलफल गरेर तुरुन्तै संशोधन गर्नुपर्यो । यदि नगर्ने हो भने हामीले अर्को बाटोबाट सोच्नुपर्छ ।
अर्को बाटो भन्नाले कस्तो बाटो ? आन्दोलनको बाटो भन्न खोज्नुभएको हो ?
भ्रष्टाचार भएको भए कार्बाही गर्न सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जन्मायो । तर, यो नियमावली अख्तियारको इन्ट्रेस्टमा बनेको छ । भनेपछि नियमावली कसले बनाउने ? अख्तियारले कि खरिद अनुगमन कार्यालयले कि सरोकारवाला निकायले कि सरकारले ? यहीँबाट उद्देश्य के छ बुझ्न सकिन्छ ।
नियमावलीमा हाम्रो आपत्ति केमा हो, यसले देशलाई के घाटा छ, समग्र व्यवसायीलाई के घाटा छ भन्नेबारेमा हामी औपचारिक धारणा बनाउँदै छौं । हामी तत्कालै चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम बनाउँदै छौं ।
कस्तो हुन्छ तपाईहरूको आन्दोलनको स्वरूप ?
पहिलो चरणमा, सम्पूर्ण व्यवसायीहरूको फर्म कलेक्सन गरेर सरकारलाई बुझाउँछौं । टेन्डर प्रक्रियामा त भाग लेऊ भने पनि लिन सकिन्नँ । टेन्डर प्रक्रियामा भाग नलिने, काम गर्न नसक्ने र पेमेन्ट लिन नसकेपछि त ट्याक्स, भ्याट पनि तिर्न सकिन्नँ । त्यसलाई अवज्ञा गर्ने र देशभर साइट रोक्का गरेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रने सोचेका छौं ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ७, २०७६ २०:२८
