काठमाडौं : देशभरका न्यायाधीशहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन २९ बुँदै घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ ।
समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपालिकाको श्रीवृद्धिका लागि आफू समग्र न्यायाधीशको साथ लिएर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए । पछिल्लो समयमा केही विवाद देखिए पनि एकाध घटनालाई लिएर समग्र न्यायपालिकाको गरिमासँग जोड्न नहुने उनले बताए ।
समुच्च न्यायाधीशको साथ भए मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपालिकाप्रतिको अवधारणालाई सफल तुल्याउन सकिने भन्दै उनले सम्मेलनको घोषणा पत्रले संविधानको अवधारणालाई थप सहयोग पु¥याउने दाबी गरे ।
हेर्नुस् घोषणापत्रको पूर्ण पाठ :
न्यायाधीशहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७५ बाटपारित
घोषणा-पत्र
प्रस्तावना
स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सक्षम न्यायपालिका लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधारस्तम्भ हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै;
नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको संरक्षण तथा कानूनी राज्यको अवधारणालाई सार्थक बनाउन निरन्तर क्रियाशील रहने अठोट गर्दै;
संविधान, कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप न्यायिक काम कारबाहीमा इमानदारिता, निष्पक्षता, स्वच्छता, समानता र पारदर्शिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै;
नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई मार्गदर्शनको रूपमा ग्रहण गर्दै;
संविधानले अवलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गतको एकीकृत न्याय प्रणालीको मर्म र भावनाअनुरूप न्यायपालिकाप्रति सबैको स्वामित्व स्थापित गर्दै जनआस्था अभिवृद्धि गर्न र योजनाबद्ध कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट न्यायप्रशासनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, गुणस्तरीय, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन दृढ सङ्कल्पित रहँदै;
न्यायाधीशहरूका पूर्व राष्ट्रिय सम्मेलनहरूद्वारा पारित घोषणापत्रहरूप्रति पुनः प्रतिबद्धता जनाउँदै;
संवत्२०७५ साल चैत्र २० गते बुधवार प्रारम्भ भई चैत्र २२ गते शुक्रवार सम्पन्न भएकोन्यायाधीशहरूको तेस्रोराष्ट्रिय सम्मेलनका सहभागी हामी न्यायाधीशहरू यो घोषणा-पत्र जारी गर्दछौं।
- ऐतिहासिक संविधानसभाद्वारा जारी भएको नेपालको संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका आधारभूत मूल्य मान्यताहरूलाई समाहित गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी सर्वस्वीकृत मूल्य मान्यताहरूलाई आत्मसात गरी नेपालको न्यायपालिकाले नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार र कानूनी राज्यको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा व्यवहारमा उतार्न विगत छ दशकमा गरेको योगदानको कदर गर्दै राज्यको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने संवैधानिक प्रत्याभूति दिइएकोमा यो सम्मेलन सन्तोष व्यक्त गर्दछ।
- नेपालको संविधानले मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्दा नागरिक र राजनीतिक प्रकृतिका अधिकारहरूको अतिरिक्त आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई समेत प्रचलनयोग्य हकका रूपमा समेटेको हुँदा सबै मौलिक हकहरूको प्रभावकारी प्रचलनको लागि आवश्यक सबै व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित सबै सरोकारवाला पक्षसँग आह्वान गर्दै यी हकहरूको जनस्तरमा अनुभूति हुने गरी प्रचलन गराउन र न्याय सुनिश्चित गर्न हामी सदैव क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।
- संविधानले अवलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न तथा संघीय शासन प्रणालीको माध्यमद्वारा जनतालाई आधिकाधिक रूपमा शासनमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्न संविधानद्वारा परिभाषित सक्षमताको अधीनमा रही सबै संघीय इकाइको स्वायत्तताको रक्षा गर्न र सबै तहबाट निर्माण भएका कानूनको सम्मान, प्रयोग र व्याख्या गर्न न्यायपालिका सधैं क्रियाशील रहनेछ। संघीयतासम्बन्धी विवाद समाधान गर्दा संविधानको रचनात्मक व्याख्यामार्फत संघीय इकाइहरूको अधिकार विभाजनमा रहेका अस्पष्टता र कमी कमजोरीलाई सम्बोधन गर्दै जाने अग्रसरता लिन हामी तत्पर छौं।
- नेपालमा संघीय शासन प्रणाली नवीन विषय भएको र यसको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणमा न्यायपालिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने यथार्थतालाई हृदयङ्गम गर्दै न्यायाधीशहरूलाई संघीय विधिशास्त्रको अध्ययन,संघीयता अवलम्बन गरेका देशहरूले स्थापित गरेका संविधानको व्याख्यासम्बन्धी सिद्धान्त तथा संघीयतासम्बन्धी विवादको समाधानमा अवलम्बन गरिएका असल अभ्यासको अद्यावधिक जानकारी र अनुभव आदानप्रदानको पर्याप्त अवसर सिर्जना हुनुपर्ने हाम्रो मान्यता छ।यस सन्दर्भमा न्यायका सहयात्री सरकारी वकिल तथा कानून व्यवसायीको विशेषज्ञता अभिवृद्धिमा समेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल बार एसोसिएसनसँग हामी सहकार्यको अपेक्षा गर्दछौं।
- उच्च अदालतको भूमिकालाई संघीय संरचनासँग आबद्ध गरी सक्षम र मर्यादित बनाउनको लागि उच्च अदालतबाट अन्तिम हुने मुद्दाको हकमा अभिलेख अदालतको मान्यता दिँदै सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहबीचको संवैधानिक एवं कानुनी विवाद रसम्बन्धित प्रदेशसभाबाट बनेको कानून तथा सो अन्तर्गतका स्थानीय तहबाट बनेको कानून बाझिएको विषयमा निरूपण गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय हुनेछ। यसो हुन सकेमा सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको कार्यबोझ कम हुने, उच्च अदालतको प्रभावकारिता बढ्ने र प्रदेशहरूको उच्च अदालतमाथिको स्वामित्वभावस्थापित हुने हाम्रो विश्वास रहेको छ।
- नेपालको संविधानको धारा १३९ ले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा उच्च अदालत रहने भनी गरेको व्यवस्था र राज्यका सबै संरचनाको संघीयकरण भइरहेको हालको परिवेशमा उच्च अदालतका सबै इजलासलाई समायोजन गरी हरेक प्रदेशमा एक शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न उच्च अदालत स्थापना गर्नु नै संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम हुने र त्यसो हुन सकेमा प्रदेशभित्रका समान कानूनी विवादमा न्यायिक निर्णयको एकरूपता कायम गर्न, अदालतको सीमित जनशक्ति र साधन स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गर्न सकिने हाम्रो विश्वास रहेको छ।
- न्यायाधीशको नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइगर्ने पद्धति मूलतः राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाएका तथा कार्यपालिकाले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएका मुलुकले अवलम्बन गरेको व्यवस्था हो।नेपालको संविधानले संसदीय शासन प्रणालीअवलम्बन गरेको र संवत्२०४७ सालदेखि नै संवैधानिक परिषद् एवंन्याय परिषद्को सिफारिशमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने पद्धति अपनाएको हुनाले नेपालमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ गर्ने विद्यमान प्रणालीको औचित्य देखिँदैन। यसले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक विवादको विषय बनाएको, सिफारिश भएका व्यक्तिको बारेमा आधारहीन प्रचार भएको र अन्ततः स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आस्था,मर्यादा र संवेदनशीलतामा आँच पुर्याइरहेकोले यो व्यवस्था हटाउनु पर्नेहाम्रो दृढ धारणा छ।
- सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नेसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाअनुरूप नदेखिएकोले सो व्यवस्थामापुनरावलोकन गरी वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था हुनु वाञ्छनीय हुन्छ।
- न्यायिक नियुक्ति र न्यायाधीशमाथि हुने अनुशासनात्मक कारबाहीमा स्वतन्त्रता, वस्तुनिष्ठता र व्यावसायिकता कायम गर्न न्याय परिषद्को हालको संरचनामाथि पुनर्विचार गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको बाहुल्यता हुने संरचना कायम गर्न वा प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू सम्मिलित रहेको संयन्त्र गठन गर्न उपयुक्त हुने भन्ने हाम्रो मान्यता छ।
- न्यायाधीशको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा वा अन्य दबाब वा प्रभाव परेको भन्ने आक्षेप आउने गरेको सन्दर्भमा सो आक्षेपबाट मुक्त गर्न र न्यायाधीशको नियुक्तिका विषयमा उठ्ने गरेका नकारात्मक टिकाटिप्पणीहरूलाई न्यूनीकरण गर्न कुनै पनि दलीय राजनीतिमा संलग्न नरहेको व्यक्तिलाई योग्यता, दक्षता, क्षमता, अनुभव, उमेर,न्यायिक निष्ठा, इमानदारिता, विगतको पृष्ठभूमि,सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याती र उच्च नैतिक चरित्रसमेतलाई विचार गरी न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गरिनुपर्दछ।
- प्रतिनिधि सभाका तीनजना सदस्यले सूचना दिएमा पनि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशउपर महाभियोगको प्रस्तावबारे संघीय संसद्को समितिमा छानविन प्रारम्भ हुने व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता अनुकूल नभई आत्मगत, अति बृहत् र सतही हुन जाने र यसले न्यायाधीशको पदको संवेदनशीलतामा प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा कार्यक्षमताको अभाव भएको वा खराब आचरण भएको तथ्य पुष्टि भएमा मात्र प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशउपर प्रतिनिधि सभाका एक चौथाइ सदस्यको हस्ताक्षरबाट मात्र महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था हुनु पर्दछ।
- न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम अस्थीर बनाई पटकपटक परिवर्तन गरिरहने र त्यसमा विभिन्न तहका न्यायाधीशको मर्यादा पटकैपिच्छे तलमाथि पारिरहने कार्यप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समेतलाई मध्यनजर गरी न्यायाधीशको उपयुक्त मर्यादाक्रम निर्धारण हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं।
- सबै तहका अदालतको प्रशासनिक खर्च र न्यायाधीश एवं न्यायपालिकाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण र सुविधाहरू संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने व्यवस्था गर्दै कानूनबमोजिम स्वतन्त्र आयोग (Judicial Pay Commission)गठन गरीसो आयोगको सिफारिशको आधारमा वस्तुनिष्ठरूपमा न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, निवृत्तिभरणर सुविधा निर्धारण गरिनु आवश्यक छ।आवधिकरूपमा न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक र सुविधापुनरावलोकन गर्दा कानूनबमोजिम सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श लिनुपर्नेव्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं।
- उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतमा कार्यरत सबै न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूलाई संहिताका विविध विषयमा सघन रूपमा नियमित तालिम, प्रशिक्षण, अन्तरक्रिया, छलफल, अभिमुखीकरण कार्यक्रममार्फतक्षमता विकास गर्न आवश्यक भएकोले न्यायाधीश तथा कर्मचारीको क्षमता विकासको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नआवश्यक छुट्टै बजेटको व्यवस्थाका लागि यो सम्मेलन नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दछ।
- संहिता कानूनहरू लागू भएपश्चात् अदालतको अधिकारक्षेत्रमा विस्तार भएको परिप्रेक्ष्यमा न्यायाधीश तथा कर्मचारीको दरबन्दीमा पुनरावलोकन गरी न्यायपालिका स्वयंले आफ्नो कार्यबोझको आधारमा जनशक्तिको दरबन्दी निर्धारण, स्थानान्तरण र समायोजन गर्न पाउने प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता हुनुपर्दछ।
- फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ लेअङ्गीकार गरेका पीडित राहत कोष, बाल सुधार गृहलगायतका सुधारात्मक दण्डका नवीनतम् व्यवस्थाहरूलाईयथाशीघ्र लागू गर्न र सोको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने कानूनी तथा भौतिक संरचनाको निर्माण गर्न आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण गर्दछौं।
- देवानी विषयमाप्रतिदाबीसम्बन्धी कारबाही,विद्युतीय प्रमाण परीक्षण, श्रव्यदृश्य संवाद्को प्रयोग,मुद्दामा क्षतिपूर्ति निर्धारण र फैसला कार्यान्वयन गर्नेसमेतका आवश्यक विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट आवश्यक निर्देशिका वा दिग्दर्शनको निर्माण गर्न आवश्यक भएको महसुस गर्दछौं।
- फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ बमोजिम पीडित राहत कोषसम्बन्धी नियमावली तुरुन्त बनाई लागू गर्न सम्मेलन नेपाल सरकारसँगअनुरोध गर्दछौं।
- मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ बमोजिम पक्राउ पुर्जीको अनुमतिसम्बन्धी कार्य गर्न न्यायाधीश र कर्मचारीहरू अतिरिक्त समय र सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत खटिनुपर्ने भएकोले सो प्रयोजनको लागि निजहरूलाई छुट्टै सुविधा (बिदा, भत्ता, सञ्चार, कार्यकक्ष आदि)को व्यवस्था तत्काल गर्न सर्वोच्च अदालतले आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गर्दछौं।
- न्यायपालिकाभित्र हुने अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउनु आवश्यक हुन्छ। एउटा व्यक्तिको कारणबाट वा कुनै घटना विशेषको आधारमा समग्र न्यायपालिकाको छविलाई नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने र बुझ्ने वर्तमान प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीलगायत कुनै पनि तहका न्यायाधीशका सम्बन्धमा लाग्ने गम्भीर प्रकृतिका आक्षेपहरूलाई न्यायपालिका स्वयंले विवेकपूर्ण, विधिसम्मत र पद्धतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न अति आवश्यक छ।न्यायाधीशउपर निगरानीमूलक कार्य गर्दा न्यायिक स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी सावधानी अपनाउनुपर्दछ।
- नेपालीको सरदर आयु बढिरहेको सन्दर्भ र न्यायाधीशहरूले लामो समयसम्म प्राप्त गरेको विशिष्ट अनुभव एवं परिपक्वतालाई सेवामा लिने औचित्यतासमेतका आधारमा हाल कायम रहेको न्यायाधीशहरूको अवकाश उमेर हद पुनरावलोकन गरी अवकाश उमेर हद बढाउनु आवश्यक छ।
- न्यायिक काम कारबाहीमा स्वतन्त्रता, समानता, निष्पक्षता, सदाचार, स्वच्छता, पारदर्शिता र निष्ठा कायम रहनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा अटल विश्वास राख्दै न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि गर्न न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता महत्त्वपूर्ण आधार हो भन्ने तथ्यलाई मध्यनजर गरी हामी सबै न्यायाधीशहरू आचारसंहिताको पूर्ण परिपालना गर्नेप्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।
- फैसलाको सार्थकता यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ। वर्तमान न्याय पद्धतिमा फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीसमेत न्यायपालिकाले लिनुपर्ने बाध्यता भएको र सम्बद्ध निकायहरूको वाञ्छित सहयोग एवं स्रोत साधन प्राप्त नभइरहेको कारणसमेतबाट छिटो, छरितो एवं प्रभावकारी फैसला कार्यान्वयन हुन नसकी न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा नकारात्मक प्रभाव परेको अवस्था छ। अतः फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायहरूबाट भरपुर सहयोग उपलब्ध हुनुपर्दछ। फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गरी आवश्यक संशोधन हुनुपर्दछ।
- अदालतमा बिचौलियाबाट हुनसक्ने अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्न त्यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान गरी त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने कानूनी एवं संस्थागत संरचना तयार गर्न आवश्यकता महसुस गर्दछौं।
- न्यायपालिकाको काम कारबाही, आदेश, फैसला वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमायथार्थताको खोजी नै नगरीन्यायपालिका वा न्यायाधीशउपर लाञ्छना लाग्ने गरी अपुष्ट, अपरिपक्व र अतिरञ्जित सूचनाहरू सञ्चार माध्यममासम्प्रेषण हुने गरेकोमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। यसबाट न्यायिकस्वतन्त्रता र सक्षमतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा बाधा पुग्ने र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा समेत प्रतिकूल असर पर्ने भएकोले सञ्चार क्षेत्रले न्यायिक काम कारबाहीको संवेदनशीलतालाई मनन् गरी थप जिम्मेवार एवं उत्तरदायी भई सही, शुद्ध र सत्य समाचार सम्प्रेषण गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछौं।
- अदालतप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमासर्वोच्च अदालतबाटविभिन्न समयमा भएकाअध्ययन प्रतिवेदनहरूमार्फतपहिचान गरिएका सवालहरू तथा सम्मेलनका पूर्व घोषणापत्रहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध सबै निकायहरूको सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा गर्दछौं।
- न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनबाट उत्साहजनक नतिजा प्राप्त भएको हुँदा त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा तर्जुमा भइरहेको पन्ध्रौं योजनासँग आबद्ध गर्दै न्यायपालिकामा योजनाबद्ध कामकारबाहीको निरन्तरतामा जोड दिँदै आगामी चौथो रणनीतिक योजनालाई अझ व्यावहारिक, वैज्ञानिक, यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ रूपमा तर्जुमा गरी त्यसको स्वामित्त्व लिई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्तगर्दछौं।
- आगामी रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक हुने स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन, सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय र सहयोग विस्तार एवं अदालतका सम्पूर्ण जनशक्तिको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई योजनामा आबद्ध गरी प्रगति सूचकाङ्क निर्धारण गर्दै थप गुणस्तरीयता र उत्पादकत्त्वतर्फ उत्प्रेरित गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छौं।
- न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनामा निर्धारित मूल्य, मान्यता र रणनीतिहरूको उच्च सम्मान र कार्यान्वयनमा जोड दिँदै सबैका लागि न्याय प्रदान गर्न स्वच्छ एवं स्वतन्त्र न्यायप्रणालीको मान्यता अनुरूप“न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताःन्यायिक सुशासन हाम्रो प्रतिबद्धता”भन्ने मूल नारालाई आत्मसात् गर्दै न्यायिक कामकारबाहीलाई अझ स्वच्छ, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।
अन्तमा, यस राष्ट्रिय सम्मेलनको समुद्घाटन समारोहमा उपस्थित भई महत्त्वपूर्ण सम्बोधनसमेत गर्नुभएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौं। साथै, सम्मेलनमा विशिष्ठ अतिथिका रूपमा उपस्थित भई कार्यक्रमको गरिमा बढाई दिनुहुने सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यूलगायत अन्य अतिथिज्यूहरूप्रति विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं।सम्मेलनको सफल आयोजनाका लागि आआफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २२, २०७५
