काठमाडौं : भनिन्छ, ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु जस्तै हो ।’ यो भनाइ सत्य सावित भएको छ । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा हाल्ने वादी मरेपछि मुद्दाको फैसला गरेको छ । न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले गत माघ १ मा गरेको आदेशको पूर्णपाठ यसै साता आएको हो । सर्वोच्चले आदेश दिन ढिलो हुँदा क्यान्सरका बिरामी बन्दी पेम्बा गुरुङको मृत्यु भएपछि फैसला भएको हो ।
घटनाक्रम...
मनाङ खाङसारमा जन्मेका ७५ वर्षका पेम्बा गुरुङ गैंडाको खाग बिक्री वितरण गरेको अभियोगमा जेल परे । उनी क्यान्सर पीडित थिए । २०६९ असोज २६ मा पक्राउ गरी उनलाई नख्खु कारागार थुनामा राखियो । नख्खु कारागारमा रहेका निवेदक गुरुङको उपचारकै क्रममा गत असोज २४ गते अल्का अस्पताल ललितपुरमा मृत्यु भएको थियो ।
जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १२ मा उमेर हदका आधारमा कैद छुटको व्यवस्था गरिएको छ । गुरुङ आफू ७५ वर्षको वृद्ध भएको र क्यान्सर पीडित भएको भन्दै कैदमा ५० प्रतिशत छुट पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । १० वर्ष कैद तोकिएका गुरुङले छ वर्ष कैद भुक्तान गरेपछि छुटको माग गरेका थिए ।
गैंडाको खाग बिक्री वितरण गरेको अभियोगमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय कसराबाट ०७१ पुस १० मा थुनामा राख्ने फैसला भयो । पेम्बा गुरुङलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा १९ (१) ले निषेध गरेको कसुर अपराधमा २०६९ असोज २६ मा पक्राउ गरिएको थियो ।
गुरुङलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले १४ वर्ष छ महिना कैद र एक लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरिएको थियो । निकुञ्जले २०७१ फागुन १० मा गुरुङलाई कैदी पुर्जी दिएको थियो । उनी कैदमा परेपछि निकुञ्जको फैसलामाथि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा पुनरावेदन निवेदन परेको थियो ।
पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट २०७२ असार २९ मा फैसला भएको थियो । अदालतले पेम्बा गुरुङको हकमा सुरु चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय कसराको फैसलामा केही उल्टी गर्दै १० वर्ष कैद ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो ।
गुरुङले आफू क्यान्सर पीडित भएकाले जेष्ठ नागरिक ऐन अनुसार छुट पाउनुपर्ने र गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
गुरुङले नख्खु कारागार, कारागार व्यवस्थापन विभाग, गृह मन्त्रालय, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विपक्षी बनाई आफूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै गत असोज २३ मा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
त्यसपछि सर्वोच्चमा कात्तिक ९ मा पहिलो पेसी चढेको थियो । पहिलो सुनुवाइमा न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको एकल इजलासबाट जवाफ माग्ने आदेश भएको थियो । त्यसपछि मंसिर ५ मा दोस्रो पेसी चढेपछि न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासबाट बन्दीसहित उपस्थित गराउन आदेश भएको थियो । त्यसपछि बन्दीको मृत्यु भइसकेपछि माघ १ मा फैसला गर्दै रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो ।
सरकारले ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार जेलमा बस्नुपर्ने समयमा छुट नदिएको भन्दै गुरुङले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा गरिएको थियो । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको समयमै गुरुङको मृत्यु भयो ।
निवेदक गुरुङको उपचारका क्रममा गत असोज २४ गते अल्का अस्पताल ललितपुरमा मृत्यु भएको नख्खु कारागारले सर्वोच्चमा पठाएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको थियो ।
संविधानको मौलिक अधिकार, जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) को कानुनी व्यवस्था अनुसार जेष्ठ नागरिकको मर्म अनुसार निवेदकले उठाएको विषयवस्तु गम्भीर प्रकृतिको देखिएको र संविधान तथा कानुनले दिएको सुविधाको माग गर्दागर्दै निवेदकले मृत्यु भएको थियो ।
कानुनमा उल्लेख भएको जेष्ठ नागरिक सजाय छुट कसले दिने भन्ने अन्यौल छ । सर्वोच्चले अबदेखि ऐनको छुट दिने व्यवस्था अधिकारी हालसम्म किटान भइनसके पनि उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई कानुन अनुसार छुट दिन उच्च, जिल्ला अदालतहरुको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
‘जेष्ठ नागरिक ऐन दफा १२(१) को सजाय छुट प्राप्त गर्नसक्ने उमेर पूरा भई योग्य भएकाको हकमा सजाय निर्धारण गर्दा ठेकिएको कैद सजायमा जेष्ठ नागरिकले कानुन अनुसार पाउने कैद छुटको सजाय दिनुपर्ने देखिएमा छुट दिई सजाय निर्धारण गर्न सम्पूर्ण उच्च तथा जिल्ला अदालतको नाममा आदेश जारी भएको’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘मुद्दा हेर्ने र सजाय निर्धारण गर्ने अर्धन्यायिक निकायको हकमा समेत सजाय निर्धारणको अधिकार राख्नेले फैसलामा कैदको छुट दिने लगत राख्ने अख्तियारी छैन भन्न मिल्दैन ।’
नेपालको संविधानले जेष्ठ नागरिकलाई विशेष संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । जेष्ठ नागरिकको लागि विशेष कानुनसमेत निर्माण गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
जेष्ठ नागरिकको उमेर, शारीरिक, मानसिक अवस्थाका कारण आवश्यक कानुन प्रदत्त अधिकार तथा सुविधाको कार्यान्वयन निमित्त जिम्मेवार निकाय सक्रिय र संवेदनशील हुन, गराउन समेत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २२, २०७५
