काठमाडौं : सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत नभएको तीन महिना भयो । लेखापाल नभएको पनि एक महिना बित्यो । महाकालीका मेयर हंशराज भट्ट भन्छन्, ‘नगरपालिकामा कर्मचारी नै नभएपछि के समस्या हुन्छ ?’ प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मा तत्काललाई जिल्ला समन्वय अधिकारी कमलबहादुर थापाले लिइरहेका छन् । ‘तर एउटै व्यक्तिले दुईतिर हेर्दा कस्तो काम हुन्छ ?’, मेयर भट्टले भने, ‘अझै कहिले आउने टुङ्गो छैन ।’
उता, पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङमा भने शान्तिराम प्रसाईं नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर सोमबार पुगेका छन् । उनी त पुगे तर दरबन्दीअनुसार कर्मचारीहरू नपुग्दा सर्वसाधारणको काममा दैनिक बाधा पुग्ने गरेको गुनासो सुनिन्छ । खोटाङ नगरपालिकाकी उपमेयर विनादेवी राई कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा अवश्य पनि काममा पूरै बाधा हुने बताउँछिन् । समायोजन प्रक्रिया सकिए पनि विकट ठाउँ भएकाले कर्मचारी आउने जाने क्रम भइरहेको उनी बताउँछिन् ।
दार्चुला र खोटाङ त प्रतिनिधि जिल्ला मात्र हुन् । त्यसबाहेक सुदूरपश्चिमका अधिकांश जिल्लामा कर्मचारी नभएका समाचारहरू थुप्रै आइरहेका छन् । यस विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित भन्छन्, ‘अब चाँडै हामी लोकसेवा खुलाउँछौँ । नपुग कर्मचारीहरू जतिसक्दो चाँडो पदपूर्ति गर्छौं ।’
कर्मचारीले खुलेरै विरोध गरिरहेको विषयमा मन्त्री पण्डितले आजको न्युजसँग भने, ‘सरकारले धेरै सुझबुझका साथ समायोजन गरेको छ । त्यसमा जान्नँ भन्ने कुनै अप्सन नै छैन ।’ मन्त्री पण्डितका अनुसार कर्मचारी कि त काम गर्ने ठाउँमा जान्छन्, नत्र घर जान्छन् । अटेरी गरेर बस्ने छुट अब कसैलाई नभएको उनी बताउँछन् ।
३८ हजार कर्मचारी अझै अभाव
कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुङ्गिन त टुङ्गियो तर विरोध र बाधा हुन भने अझै छाडेको छैन । शहरी क्षेत्रमा बढी कर्मचारी थुप्रिएपछि ग्रामीण तथा पहाडी क्षेत्रका अधिकांश गाउँ तथा नगरपालिकामा कर्मचारीको अभाव देखिएको छ ।
कुल एक लाख ३७ हजार ६१४ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिएका छन् । तर हाल ९७ हजार ५८८ जना कर्मचारीको भने समायोजन गरिएको थियो ।
त्यसमध्ये संघमा ४८ हजार ८२१, स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ समायोजन भएकामा ४३ हजार ८०७ जना कर्मचारीको समायोजन प्रदेशमा भएको थियो । त्यसैगरी प्रदेशमा २२ हजार २९७ दरबन्दी स्वीकृत भए पनि १३ हजार ८२१ कर्मचारी समायोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार दुई हजार ४४३ कर्मचारीहरू भने फाजिलमा छन् । समायोजन भए पनि ३७ हजार ५८३ कर्मचारी अझै आवश्यक भएको जनाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रवक्ता मानसिंह विष्टका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा पनि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुङ्गो लाग्ने क्रममा छ । उनी भन्छन्, ‘कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रक्रिया अन्तिममा पुगेको छ तर कर्मचारी अभाव पनि हुने देखिन्छ ।’ सुदूरपश्चिममा २६ सयबाट घटाएर दुई हजार ३११ लाई समायोजन गरिएको छ । तर एक हजार ४५५ समायोजनमा परे । यस प्रदेशमा ८७६ जना कमी भएको प्रवक्ता विष्टले बताए ।
स्वास्थ्यमा असन्तुष्टि
स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका चिकित्सकहरू भने समायोजन प्रक्रियामा सहमत छैनन् । चिकित्सक संघले त ठाडै अस्वीकार गरिसकेको छ । चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डे आफूहरूलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राखिनुपर्ने बताउँछन् । होइन भने स्थानीय निकाय सबै खाली हुने उनको भनाइ छ । प्रदेश र संघमा मात्रै राखिँदा स्थानीय निकाय खाली हुने देखिन्छ । ‘यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीले पनि सहमति जनाएका कारण हामीले आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित गरेका हौँ’, उनले भने, ‘सहमतिअनुसार नभए हामी फेरि आन्दोलन जारी राख्छौँ ।’
स्वास्थ्यमा २७ हजार ३०२ जनाको समायोजन गरिने जनाइएको छ । संघमा निजामतीकाहरू छन् भने चिकित्सक स्थानीयमा बढी । स्वास्थ्य सेवामा संघमा दुई हजार ७५, प्रदेशमा दुई हजार ३९४ तथा स्थानीयअन्तर्गत २२ हजार १७६ जना कर्मचारी समायोजनमा परेका छन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत १८, २०७५
-1732776560.jpg)
