आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिकलगायतका क्षेत्रमा विकासको कुरा गर्दा नेपाल धेरै पछि छ । कुनै समय नेपालभन्दा धेरै पछि रहेको र नेपालले खाद्यान्न पठाउने गरेको दक्षिण कोरियाले चार दशकमै काँचुली फेरिसक्यो । तर नेपाल जस्ताको त्यस्तै छ । राज्य सञ्चालन गर्नेले भ्रष्टाचार गरेकाले होस् वा कर्मचारीले, कारण अरू पनि थुप्रै होलान् । त्यसमध्ये एउटा मुख्य कारण द्वन्द्व पनि हो ।
नेपालमा राणाकालदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा द्वन्द्व कायम छ । जहानियाँ राणाशासनको अन्त्यका लागि स्वतःस्फुर्त रूपमा भएका द्वन्द्व हुन् वा संगठित रूपमा भएका, हरेक द्वन्द्वको असर नेपालको विकासमा परेकै छ ।
नेपाली सेनाले तयार पारेको एक गोप्य प्रतिवेदनले भने नेपालमा विगदेखिकै द्वन्द्वको कारकका रूपमा कम्युनिष्टलाई देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदनले नेपालमा पछिल्लो द्वन्द्वकालीन अवस्थाको सुरुवाती चरण सन् १९९६ फेब्रुअरी ४ अर्थात् २०५२ लाई मानेको छ । बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको संयुक्त जनमोर्चा नेपालमार्फत् तात्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार समक्ष ४० बुँदे माग प्रस्तुत गरेका थिए । १३ दिनभित्रमा सरकारबाट सकारात्मक जवाफ नआए सशस्त्र सङ्घर्ष थाल्ने चेतावनी दिएका थिए उनले । सरकारले ‘सकारात्मक’ जवाफ नदिएपछि उनीहरूले गरेको सशस्त्र द्वन्द्वले पनि बिट मारिसकेको छ । त्यहीबाट चोइटिएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा अहिले सोही बाटोमा हिँडिरहेको छ ।
मागपत्र बुझाएको ११ दिनपछि पहिलो पटक नेकपा (माओवादी)का नाममा नेपालमा सशस्त्र विद्रोहको सुरुवात भयो । रोल्पाको होलेरी, रुकुमको आठबिसकोट र सिन्धुलीको सिन्धुलीगढीका प्रहरी चौकीहरूमाथि एक साथ आक्रमण गरेपछि द्वन्द्व सुरु भएको सेनाको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
माओवादी विद्रोहले उग्र रूप लिन थालेपछि सरकारले सन् २००० अक्टोबरमा डोल्पा जिल्लाको दुनैमा भएको आक्रमणपछि १६ जिल्लामा सेना परिचालन गरिएको पनि उल्लेख गरिएको छ । यही द्वन्द्वलाई थप निस्क्रिय पार्न भनी सरकारले सन् २००१ जनवरीमा सशस्त्र प्रहरी बल खडा गर्नेगरी सशस्त्र प्रहरी अध्यादेश, २०७५ जारी गर्यो । पछि त्यहीअनुसार संगठन विस्तार गरेको थियो । त्यस्तै, सन् २००१ जुन १ मा राजा वीरेन्द्र र राज परिवारका अन्य दश सदस्यको हत्या भएपछि सन् २००१ नोभेम्बर २४ मै जनमुक्ति सेना नेपालको औपचारिक घोषणा भयो । यसको नेतृत्व तात्कालीन माओवादीको नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड बनेका थिए । त्यसपछि वार्ता, युद्धविराम गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले अन्ततः शान्ति सम्झौता हुँदै अहिले एमालेसँग पार्टी एकीकरण गरी सरकारमा छ ।
तर त्यही पार्टीबाट असन्तुष्ट रहेका मोहन वैद्य, सीपी गजुरेललगायतले छुट्टै माओवादी, डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेकपादेखि लिएर आहुतिसम्मले पनि अहिले नयाँ पार्टी बनाएर छुट्टाछुट्टै रूपमा संघर्ष गरिरहेका छन् । तर विप्लव नेतृत्वको माओवादीलाई भने सरकारले फेरि प्रतिबन्ध लगाएको छ । धमाधम त्यसका कार्यकर्ताहरू पक्राउ परिरहेका छन् ।
नेपालमा द्वन्द्वको सुरुवात
सन् १९४९ सेप्टेम्बरमा गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठनलाई नेपाली सेनाले नेपालमा द्वन्द्वको सुरुवातको रूपमा लिएको छ । त्यसबेलाको जहानियाँ राणाशासनले दलहरूलाई प्रतिबन्ध गरेको थियो । तर सन् १९५० जुलाईमा नेपाल–भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई युद्ध अन्त्यको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । हुनत सन्धिमा हस्ताक्षर सन् १९४९ मै भएको थियो ।
जनता शिक्षित र जान्ने भएमा हामीलाई टेर्दैनन् भन्ने राणाहरूको सोचका कारण उनीहरू मात्रैले १०४ वर्षसम्म मोजमस्तीमा बिताए । तर २००७ सालमा प्रजातन्त्र आइसक्दा पनि मुलुक विकास नहुँदा सर्वसाधारण जनतामा निराशा आउनु स्वाभाविकै हो ।
नेपाली कांग्रेस तथा पटक पटक फुट्दै र जुट्दै गरेको कम्युनिष्टको गठबन्धनले गर्दा अन्तत: पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य त भयो, सँगसँगै ‘नयाँ सामन्तीहरू’को जन्म भएको र राज्यसत्ता परिवर्तन गर्ने भन्दै फेरि २०५२ फागुन १ गते नेकपा माओवादी जन्मिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जनताकै छोराछोरीले शासन गर्न थालिसके पनि अवस्था उही रह्यो । राज्य व्यवस्था परिवर्तन भएर मात्रै केही हुँदैन भन्ने कुरा यहाँबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।
सन् १९५२ (वि.सं. २००८)मा रक्षा दलको विद्रोह र कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लागेको प्रतिबन्ध सन् १९५६ अप्रिलमा फुक्का भयो । तर कम्युनिष्टहरू फुट्ने र जुट्ने काम भने स्थापनाकालबाटै निरन्तर रह्यो । सन् १९६२ डिसेम्बरमा कम्युनिष्ट पार्टीको ‘आमूल परिवर्तनकारी’ समूहका नेता तुलसीलाल अमात्य पार्टीको महासचिव नियुक्त भए पनि एक वर्ष बित्न नपाउँदै सन् १९६३ अप्रिलमा तुलसीलाल अमात्य र पुष्पलाल समूहमा पार्टी विभाजन भयो ।
त्यस्तै, सन् १९६८ मेमा फेरि पुष्पलालले भारतको गोरखपुरमा पार्टीको महाधिवेशन गरी कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनाको घोषणा गरेका थिए । त्यसलगत्तै सन् १९७१ मा सरकारले झापामा सशस्त्र विद्रोहीमाथि दमन गरेको थियो । त्यसै ताका झापा विद्रोहीहरूलाई जेल सार्ने क्रममा केहीको हत्या भएको थियो । यसको केही समयपछि २०३० सालमा नेपाली कांग्रेसको पहलमा चक्र बाँस्तोला दुर्गा सुवेदी, वसन्त भट्टराईलगायतले हवाईजहाज अपहरण गरी भारतको बिहारको फारबेसगन्ज लगेर त्यस समयको ३० लाख रुपैयाँ लुटेका थिए ।
सन् १९७५ मा फेरि अखिल नेपाल क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन केन्द्र (माले), जुन पछि गएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी–लेलिनवादी भयो, स्थापना भयो । सोही वर्ष अखिल नेपाल कम्युनिष्ट कोअर्डिनेसन कमिटीको गठनपछि भव्य सम्मेलन गरेका थिए । अन्य साना कम्युनिष्ट समूहरूलाई जम्मा गरी पछि नेकपा (मार्क्सवादी–लेनिनवादी)को गठन भएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
फुट्ने र जुट्ने क्रमसँगै सन् १९७८ डिसेम्बरमा नेकपा (मार्क्सवादी–लेनिनवादी)को फेरि गठन भएको घोषणा गरिएको थियो । आमजनताले विरोध गरेपछि तात्कालीन राजा वीरेन्द्रले जनमतसंग्रह घोषणा गरेका थिए । तर जनमतसंग्रहमा हुँदा निर्दलीय पक्षले जित्यो ।
त्यसलगत्तै मोहनविक्रम सिंहले चौथो महाधिवेशनबाट अलग भएको घोषणा गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मशाल)को गठन गरेका थिए । फेरि सन् १९८५ मा मोहनविक्रम सिंहको नेकपा (मशाल)बाट फुटेर नेकपा (मसाल)को गठन भएको थियो ।
त्यस्तै, सन् १९८९ मा नेकपा (माले)को सम्मेलनबाट अन्तरिम लक्ष्यका रूपमा संसदीय प्रजातन्त्रका लागि काम गर्ने सहमतिपछि सन् १९९० फ्रेब्रुअरी १ मा वाम मोर्चाले नेपाली कांग्रेससँग मिलेर संयुक्त समन्वय समिति गठन भएको थियो । त्यसको दुई साता बित्न नपाउँदै फेरि कट्टर कम्युनिष्ट समूहले छुट्टै राष्ट्रिय जनआन्दोलन समिति गठन गरेका थिए । एवं प्रकारले हेर्दा त्यसबेला कम्युनिष्ट कति अस्थिर थिए भन्ने यस्ता दर्जनौँ घटनाहरूले स्पष्ट देखाएका छन् ।
राज्य व्यवस्था परिवर्तनको संघर्षमा त्यसबेलाका प्रमुख दल कांग्रेस र कम्युनिष्ट लागेको अवस्थामा सन् १९९० अप्रिल ८ अर्थात् २०४६ चैत २६ गते राती निर्दलीय पञ्चायतको अन्त्य भएको थियो । नेपाली कांग्रेस तथा पटक पटक फुट्दै र जुट्दै गरेको कम्युनिष्टको गठबन्धनले गर्दा अन्तत: पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य त भयो, सँगसँगै ‘नयाँ सामन्तीहरू’को जन्म भएको र राज्यसत्ता परिवर्तन गर्ने भन्दै फेरि २०५२ फागुन १ गते नेकपा माओवादी जन्मिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १३, २०७५
-1732776560.jpg)
