काठमाडौँ -सरकारी कामकाजका सिलसिलामा कर्मचारी र सेवाग्राहीका बीच घूसको लेनदेन भएको दावीका साथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएका अधिकांश मुद्दाहरूमा त्यस संवैधानिक निकायले गरेको मागदावी नपुग्ने फैसला आएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। बितेको ३ महिनामा विशेष अदालतबाट छिनिएका यस्ता मुद्दाहरूमध्ये लगभग ९२ प्रतिशतमा अभियुक्तहरूले सफाइ पाएको तथ्य बाहिर आएको छ। प्रतिशतलाई छोडेर अंकमै जाने हो भने, तीन महिनाको त्यो सानो अवधिमा विशेष अदालतद्वारा फैसला गरिएका घूसखोरीसम्बन्धी कुल १ सय ७८ मध्ये १ सय ६३ मुद्दाहरूमा आरोपितहरूले क्लिनचिट पाएको देखिन्छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेका वकिलहरूका अनुसार यस्ता मुद्दामा दण्डित गरिएकाहरूलाई पनि हलुका सजाय दिइएको छ। यी परिघटनाहरूले राम्रो सन्देश पक्कै पनि दिएका छैनन्। यिनले त कतै हामी नेपालीहरूले हाम्रो राज्यप्रणालीलाई नै विधिवत् रूपमै घूसखोरीप्रति सहिष्णु बनाएका त होइनौँ? भन्ने प्रश्नलाई पो सतहमा ल्याइदिएका छन्।
अख्तियारले दण्डसजायको माग गरी प्रतिवादी बनाइएकाहरूमा मुख्य त: सरकारी कर्मचारी नै थिए भने केही मामिलामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि घूस खाएको भनी प्रतिवादी बनाइएको थियो। विशेष अदालतले घूसखोरीका ती मुद्दाहरूमा निर्णय दिँदा भने कर्मचारी हुन् वा जनप्रतिनिधि दुवैथरीलाई समान रूपले “न्याय” गरेको देखिन्छ। अर्थात् दुईमध्ये कुनै समूहमाथि पनि पक्षपात नगरी आरोपितहरूलाई थोकको भाउमा सफाइ दिइएको छ। यस्ता मुद्दाहरूमा निर्णय दिँदा अदालतले आरोपी कुन तहको थियो वा घूस रकमको बिगोको आकार कत्रो थियो भन्ने जस्ता खुद्रा मसिना कुराहरूलाई पनि पूरा बेवास्ता गरेको भान हुन्छ। करोडौँ रूपैयाँ घूस लिएको आरोप लागेका वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोपा, धरानका तत्कालीन प्रमुख डा. राजकुमार रौनियार हुन् वा केही हजार घूस खाएको आरोपमा प्रतिवादी बनाइएका बारा जिल्लाको एउटा गाउँपालिकाका प्राविधिक कर्मचारी हुन्, अदालतले सबैलाई एउटै डिटर्जेण्ट् पाउडरको झोलमा चोपलेर सफा बनाइदिएको र भनेको छ: जानोस् तपाइँहरू आ-आफ्नो काममा, अख्तियारले आरोप लगाएजस्तो तपाइँहरूले घूस खाएको पुष्टि हुन सकेन!
विशेष अदालतमा आएका घूसखोरीका मुद्दाहरूमध्ये अधिकांशमा आरोपीहरूलाई उन्मुक्ति दिने फैसला गर्दा त्यस सम्मानित अदालतका न्यायाधीश त्रय: श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिकराम कोइरालाले सर्वोच्च अदालतद्वारा गत वर्ष गरिएको एउटा फैसलाले प्रतिपादन गरेको नजीरलाई आधार बनाएका थिए। नम्बर टिपिएका नोटहरू पठाएर घुस्याहालाई घूस लिँदालिंदै दसी सहित समात्न गर्ने गरिएको स्टिङ अपरेसनलाई अनुचित र असंवैधानिक अभ्यास करार गर्दै सर्वोच्चले गत वर्ष गरेको एउटा आदेशमा भनिएको छ: “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम भ्रष्टाचार भएको मामिलामा प्रमाण खोज्ने हो, आफैँले कथित घूसको रकम पठाई प्रमाण जुटाउँने होइन। कुनै पनि व्यक्तिबाट रकम बरामद भयो भन्दैमा त्यसलाई घूसको रकम भनेर किटान गर्न सकिँदैन। घूसको लेनदेन भयो भनेर एक हातबाट अर्को हातमा रकम गएको देखिंदैमा मात्र पनि त्यसलाई घूसै लिएको भन्न मिल्दैन। घूसको लेनदेन हुनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिले घूस खाने मनसाय गरेको वा घूस मागेको हुनु पर्छ।” नम्बर टिपिएका वा रसायन लगाएर चिन्हित गराइएका नोटहरू हाताहाती बुझ्ने घूसप्रेमी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको त्यो नजीर वरदान साबित भएको देखिन्छ। सम्भवत: असल नियतका साथ आएको सर्वोच्च अदालतको त्यो नजीरको प्रयोग विशेष अदालतबाट अहिले गरिएको ढङ्गमा भएको हुन्थेन भने त्यस अदालतले हालसाल फैसला सुनाएका १ सय ७८ वटा मुद्दामध्ये १ सय ६३ मा घूसखोरीका आरोपीहरूले यति सजिलैसँग सफाइ अवश्य पनि पाउँने थिएनन्।
कानूनका जानकारहरूको रायमा घूसखोरीका आरोपीहरूले पूरा बगाल सफाइ पाउँनुमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिवादन गरेको त्यो नजीर त मुख्य आधार बनेको छ नै, त्यस बाहेक अख्तियारले पेश गर्ने घूसखोरीका मुद्दालाई प्रमाणपुष्ट बनाउँ नसक्ने प्रक्रियागत कमजोरी पनि केही हदसम्म जिम्मेवार रहेको देखिन्छ। यस बाहेक, मुद्दा चल्दै जाँदा जाहेरी दर्ता गर्ने कारणीले नै होस्टाइल भएर बयान फेर्ने, साक्षीहरूलाई उपस्थित गराएर बयान दिन लगाउँन मुश्किल मात्र होइन, कतिपय केसमा नसकिनेसम्म हुने, कति मामिलामा प्रमाणहरू जोगाएर राख्न नसकिने जस्ता मसिनाजस्ता लाग्ने तर अख्तियारको पक्षलाई कमजोर बनाउँन पर्याप्त तत्वहरू र वस्तुस्थितिले पनि अख्तितारलाई हताश बनाउँने अवस्था सिर्जना गर्न भूमिका खेलेको देखिन्छ। एकथरी छिद्रान्वेषीहरू त अख्तियारले दायर गर्ने भ्रष्टाचार र घूसखोरीका मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउँने तत्व धेरै पहिलेदेखि नै सोही संवैधानिक निकायमा कुण्डली मारेर बसेको छ पनि भन्दछन्। यो पंक्तिकारलाई भने यस्तो अनर्थ कुरा पत्याउँन सजिलो लागिरहेको छैन।
न्याय निष्पादन प्रणालीका केही निश्चित सीमाहरू हुन्छन्। कुनै कुनै मामिलामा न्यायको उच्चाशनमा बसेको व्यक्तिले स्वविवेक प्रयोग गरी फैसला सुनाउँनु पर्ने पनि हुन सक्छ तर अधिकांश मामिलामा एक न्यायमूर्ति कानूनका दफा, पेश भएका प्रमाण प्रमेय, साक्षी-सर्जमीन, समान प्रकृतिका केसमा उच्चतम न्यायालयबाट प्रतिपादित नजीरहरूको दायरामा बाँधिएको हुन्छ र तिनकै आधारमा निर्णय लिन बाध्य हुन्छ। यो बाध्यताको मात्रै विषय पनि होइन। यो त न्यायाधीशहरूलाई उपलब्ध निरापद र सुरक्षित बाटो पनि हो। यति उल्लेख गरिसकेपछि सार्वजनिक हितमा दुई चार बुँदाहरू लेखेर म यो सानो लेखलाई टुङ्ग्याउँने अनुमति चाहन्छु:
१. न्याय निष्पादन गर्दा कानूनका बुँदाहरू र नजीरमाथि ध्यान दिएर तिनको सम्मान गर्नु त पर्छ नै तर त्यसको सँगसँगै वृहत्तर राष्ट्रिय हितप्रति आँखा चिम्लिनु पनि न्यायोचित हुँदैन।
२. कुनै पनि फैसलाले प्रतिपादन गरेको नजीर सम्बन्धित मुद्दाका सन्दर्भमा न्यायमूर्ति (हरू) ले गर्न खोजेको बौद्धिक एवं न्यायिक विमर्श मात्र हो। तर त्यो सबै न्यायाधीशहरूका लागि बाध्यकारी संहिता हुन सक्दैन। प्रत्येक मुद्दाका फरक सन्दर्भ हुन्छन्। तिनले न्यायमूर्तिको विवेकको परीक्षा लिन्छन्।
३. यस देशमा घूस व्यापक छ। त्यो आम र खास दुबै किसिमका नागरिकहरूले मानेको सत्य हो। देशका कुना-कन्दराबाट आएका सामान्य कर्मचारीहरू र गरीब पार्टीका लुते कार्यकर्ता अचानक करोडपतिको हैसियतमा उक्लेको कुरा आख्यान त होइन नि!
४. पोहोरसम्म हाताहाती घूसको रकम लिनेहरूलाई प्रमाण मानेर दण्डित गरिरहेकोमा अब घूस्याहाले रकम थापेको त देखिन्छ तर त्यसैलाई हेरेर घूस खाएको मान्न सकिँदैन भन्ने अदालतको निश्कर्षलाई कसैले पनि स्वागत गर्ला जस्तो मलाई भने लाग्दैन।
५. न्यायमूर्तिहरूलाई उठ्नोस् र एक्टिभिस्टको भूमिका निर्बाह गर्नुहोस् भन्न मिल्दैन, भन्दिनँ। तर हरेक फैसलामा वास्तविक न्यायको गला निमोठिएको छ कि छैन भन्ने कुराको हेक्का राख्नु होला भन्ने अपेक्षा भने म अवश्य गर्छु।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार ४, २०७९, २२:१६:००
