- हरेक विपक्षी नेताले ऱ्यान्डमली सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा टिप्पणी गर्दा त्यो तथ्यपरकभन्दा पनि सतही र विरोधकै लागि विरोध हुन्छ ।
- प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई आवश्यक पर्दा सुझाब र गलत हुँदा विरोध गर्नका लागि सरकारी मन्त्रालय अनुरूप नै छाया सरकार गठन गर्ने अभ्यास छ ।
- आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयबारे तिनले गहिरो अध्ययन, विश्लेषण गर्न र भावी योजना बनाउन सक्छन् ।
- सरकार या मिडियालाई पनि कुनै विषयमा प्रतिपक्षीको धारणा लिनुपर्दा सम्बन्धित र आधिकारिक व्यक्ति को हो भन्ने थाहा हुन्छ ।
- सबैभन्दा मुख्य क़ुरा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जुन सुकै बेला पनि सरकार गठन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यस्तो बेला अनुभव र विज्ञताका आधारमा मन्त्रीमण्डल बनाउन सजिलो होस् भन्ने उद्देश्य हुन्छ ।
- सरकार बन्ने अवस्थामा अधिकांश छायामन्त्री नै वास्तविक मन्त्री बन्दछन् ।
- छाया सरकार कुनै लाभको पद होइन र त्यो कर्तव्य हो । जनताको करबाटै पालिने हुनाले र जनताको म्याण्डेट अनुसार नै सरकारको स्वस्थ आलोचना गर्नुपर्ने हुनाले त्यो व्यवस्थित रूपमा गर्न सजिलो होस् भन्ने हो । यो जिम्मेबारी विभाजन हो ।
- छाया सरकारको नेतृत्व स्वभावतः प्रधानमन्त्रीको मुख्य दाबेदारले गर्ने हो । जो प्रमुख प्रतिपक्षको संसदीय दलको नेता हुन्छ, त्यही नै छाया सरकारप्रमुख हुन्छ । अहिले देउबा त्यहाँ भएकाले यो सरकारको नेतृत्व देउबाले गर्नु स्वाभाविक हो ।
यहाँसम्म सब ठीकठाक छ । तर बाँकी सबै नौटङ्की र बेठीक छन् । न यहाँ छाया मन्त्रीहरू योग्यता या अनुभवका आधारमा छानिएका छन्, न तिनले आफ्नो विषयबाहेक अन्यत्र टिप्पणी नगर्ने अनुशासन कायम गर्छन् । न तिनले आफ्नो सम्बन्धित मन्त्रालयका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्छन् न भोलि सरकार बन्यो भने तिनलाई नै मन्त्री बनाइन्छ । न सरकारले तिनलाई आधिकारिक प्रतिपक्षका रूपमा भाउ दिन्छ न तिनले भनेका क़ुरालाई पार्टीले नै आधिकारिक मान्छ ! आवश्यकता र महत्त्वबोध भएको भए एक वर्ष पहिले नै यो जिम्मेबारी तोकिने थियो । खास कुरो ओली नै सिङ्गो सरकार हुन् र देउबा नै सिङ्गो छाया सरकार हुन् । बाँकी त खानापूर्ति मात्रै हुन् !
(नारायण गाउँलेको फेसबुक वालबाट)
