काठमाडौं । कोरोनाविरुद्धको लडाइँ जित्नका लागि सरकारले ‘लकडाउन’ गरेको छ । सोहीक्रममा नागरिकलाई राहत दिने लक्ष्यका साथ सरकारले १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई २५ प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, लकडाउनमा सञ्चालन हुने उद्योगलाई समेत ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, यही विषम् अवस्थामा केही ठूला आयोजनासमेत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले विशेष अन्तर्वार्ता गरेको छ । राससका लागि संवाददाता रमेश लम्सालले मन्त्री पुनसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
सरकारले विशेषगरी विद्युतकाे खपत बढाउने लक्ष्यका साथ महसुल छुट दिने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । यो निर्णयको पछाडिको खास कारण के होला ?
कोरोनाभाइरसले विश्व आक्रान्त छ । त्यसको प्रभाव हामीलाई पनि प्रत्यक्ष परेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा दैनिक जीवनमा पनि प्रभाव परेको छ । त्यसो हुँदा अप्ठ्यारो परेका जनतालाई राहत दिने उद्देश्य राखिएको छ । कुल १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने परिवारलाई छुट दिने भन्ने निर्णय भएको छ । हामी ग्यास आयात गरिरहेका छौं । लकडाउनको समयमा पर्याप्त आपूर्ति त भएको छ । तैपनि विदेशबाट डलर तिरेर ग्यास ल्याउने र घर–घरसम्म पुर्याउने विषय आफैंमा बोझिलो पनि छ । यस आधारमा संक्रमणको खतरा छ ।
घर–घरमै पुगेको बिजुलीमा नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गरेका हौं । १५० युनिट भनेको सामान्यतया पाँचजनाको परिवारमा दैनिक तीनदेखि पाँच युनिटसम्म खर्च हुँदो रहेछ, इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्दा । त्यतिसम्म छुट दियो भने हामीसँग भएका कुल ४३ लाख ग्राहकमध्ये झन्डै सबै ग्राहक समेटिन्छ । दुई लाखजति ग्राहक सो परिमाणभन्दा बढी प्रयोग गर्ने छन् । त्यसो गर्दासमेत उनीहरुलाई पनि १५० युनिटमा छुट दिन सकिन्छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा राहत दिने उद्देश्य राखिएको छ । यसैबाट ग्यासलाई विस्तारै विद्युतीय चुल्हो वा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगतर्फ लैजान सकिन्छ भनेर यो निर्णय गरिएको हो ।
सरकारले दिएको यो सुविधा कुन समुदायका लागि हो भन्ने स्पष्ट भएन भन्ने गुनासो छ ? यहाँलाई के लाग्छ ?
हामी पछि इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्नेलाई नै केन्द्रमा राखेर थप कार्यक्रम ल्याउँछौं । त्यो सामान्य अवस्थामा हुन्छ । विशिष्ट अवस्थामा १५० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने सबैजसो ग्राहस्थ उपभोक्तालाई छुट हो । यतिमात्रै किन तभन्दा जो विद्युतीय चुल्होमा जान चाहन्छ, यसलाई खुलेरै प्रयोग गर्न सकोस् भन्ने ध्येय राखिएको छ । विद्युतीय चुल्होतर्फ आकर्षण गरोस् भनेर गरिएको हो ।
सरकारले इन्डक्सन चुल्हो आयातमा पनि भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको छ । ग्यासमा दिइएको अनुदान झन्डै एउटा सिलिन्डरमा रु ३०० रहेको छ । त्यो भनेको वार्षिक झन्डै रु नौ अर्ब बराबरको हुन जान्छ । त्यसलाई विस्तारै हटाउनेतर्फ जान्छौं । इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्ने तह भनेको १०० देखि १५० युनिट नै हो । त्यो घर–परिवारलाई विद्युत् महसुलसमेत सस्तो गर्ने प्रस्तावसमेत गरिसकेका छौं ।
त्यसो गर्दा हामी आफैंले उत्पादन गरेको विद्युत् प्रयोग हुन्छ । विदेशबाट हाम्रा युवा–युवतीले पठाएको विप्रेषण देशभित्रै सञ्चितीमा रहने वातावरण पैदा हुन्छ । त्यो पैसाले हामीले वार्षिक झन्डै रु ६४ अर्ब बराबरको ग्यास आयात गरिरहेका छौं, त्यो कम हुन्छ । वार्षिक बजेटजस्तै वार्षिक व्यापार घाटा छ । त्यसलाई सन्तुलन गर्दछ । विद्युत् ग्यासभन्दा सस्तो पनि छ । विस्तारै आगामी वर्षदेखि विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुँदैछौं । आफ्नो विद्युत् बजारसमेत देशभित्रै बनाउन सक्छौं । थप बजार खोज्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । बहुआयामिक उद्देश्य राखेर नै यो निर्णय भएको छ ।
यो निर्णयसँगै विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा घर भाडामा बस्नेका सन्दर्भमा घरधनीले मात्रै छुट पाउने र भाडामा बस्नेले छुट नपाउने व्यावहारिक समस्या छ । त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?
खासगरी, सबै ग्राहस्थ ग्राहकलाई छुट दिएका छौं । भाडामा बस्नेले सहायक मिटर लिएको त हुन्छ तर मुख्य ग्राहकको मिटरबाटै अध्ययन गर्ने गर्दा रहेछौं । त्यसमा १५० युनिटमा २५ प्रतिशत छुट त पाउने नै भए । त्योभन्दा बढीको हकमा नपाउने भयो । घरबेटीले थप चार्ज लगाउने अवस्था छ, त्यो गर्न पाइँदैन । त्यो हामीले कानुनी विषय नै बनाउँछौं । अवैधरुपमा त्यसरी थप रकम असुल्न पाइँदैन । हामीले जतिमा दिन्छौं, त्यसमा बढाएर लिने गर्न पाइँदैन । सरकारले दिएको छुट कोठामा बस्नेले पनि पाउनु नै पर्छ । व्यवस्था यही हो ।
आगामी दिनमा यसलाई अध्ययन गरेर अस्थायी वा सबमिटर दिने गरिएको छ । त्यसलाई पनि हेरेर अलग–अलग छुट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर महसुस गरेका छौं । लाखौं मान्छे डेरामा बस्ने अवस्था छ । घरबेटीले छुट पाउने तर जुन वर्गलाई हामीले लक्षित गरेका छौं, त्यसले नपाउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसलाई हामी आगामी दिनमा सामान्य अवस्था आएपछि इन्डक्सन वा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने नीतिका साथ अगाडि बढाउँछौं । समग्र नीति बनाउँदा हामी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छौं ।
जहाँसम्म इन्डक्सन प्रयोग गर्नेलाई १५० युनिटसम्मको हकमा केही छुट दिने निर्णय गर्दा केही मानिसले ‘हाँसी–मजाक’ पनि गरे । मैले वाणिज्य मन्त्रालयसँग कुरा गर्दा हामीसँग कुल ६ हजार बढी इन्डक्सन चुल्हो छसमेत भनेको अवस्था छ । यद्यपि, ती चुल्हो बिक्री भइसकेको छ । निजी क्षेत्रसँग झन्डै २० हजार बराबरको इन्डक्सन चुल्हो छ भन्नुभएको छ । मैले त्यो विषय सामाजिक सञ्जालमा राखे । त्यो रातारात एक हप्तामा नै बिक्री भयो । बजारमा झन्डै २० हजारको हाराहारीमा विद्युतीय चुल्हो रहेको थियो, त्यो पनि बिक्री भएको छ ।
अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केही चुल्हो ल्याउने तयारी गर्दैछ । निजी क्षेत्रले पनि चुल्हो ल्याउने तयारी गर्दैछ । थोरै प्रोत्साहन गर्दा पनि आमरुपमा त्यसको सकारात्मक सन्देश जाँदो रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । यो मैले महसुस गरेको विषय हो ।
सरकारको त्यस्तो निर्णयलाई लिएर एउटा तप्काले त हलुका निर्णय भन्दै टिप्पणीसमेत गरे नि ?
हामीले सकारात्मकरुपमा सोचेको विषयमा केही कमी–कमजोरी होलान्, त्यसलाई सकारात्मक सुझाव दिनेभन्दा पनि नकारात्मक टिप्पणी गर्ने या, यसलाई एउटा हाँसी–मजाक गर्ने विषय राम्रो होइन भन्ने पुष्टि गरेको छ । हाम्रो उत्पादन हो विद्युत्, लगानीकर्ताको लगानी परेको छ । हामी विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुँदैछौं । उज्यालोमात्रै होइन, खाना पकाउन पनि प्रयोग गर्न सक्छौं ।
आफ्नै उत्पादन प्रयोग गरेर व्यापार सन्तुलन गरौं भन्ने छ । अर्कोतर्फ सस्तो पनि भरपर्दो पनि छ । घरघरै कोठा–कोठामा आइपुग्छ, सिलिन्डर बोकेर हिँड्नु पनि पर्दैन । ‘ग्यालेन’ बोकेर हिँड्नु पर्दैन । पहाडमा भरिया लगाएर बोक्नु पनि पर्दैन । आफ्नै प्रसारणलाइनमार्फत् पुगेको छ । त्यसैले यो विषयलाई सकारात्मकरुपमा नै बुझिदिन नै म अनुरोध गर्दछु ।
उद्योगहरुको पनि विद्युत् महसुल छुट दिने निर्णय भएको छ । यसले थप औद्योगिक वातावरण तयार पारोस् भन्ने सरकारको ध्येय हो ?
जसले लकडाउनको समयमा विद्युत् खपत गरेर उद्योग चलाउँछ भने उसलाई ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय भएको छ । वैशाखदेखि त विद्युत् पनि बच्दै जान्छ । विद्युत् उत्पादन बढ्छ । योबीचमा पनि सुरक्षा व्यवस्था गरेर उद्योग चलून् भन्ने नै हो । विद्युत् उपभोग गर्नेलाई कम मूल्यमा विद्युत् दिने भनेर सरकारले व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारको आग्रहलगत्तै विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको संख्यामा वृद्धि भयो तर कमजोर वितरण प्रणाली र भौतिक पूर्वाधारको अभावमा केही स्थानमा ‘ट्रिपिङ’लगायत समस्या पनि देखिएको छ । त्यस्ता समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारको के–कस्तो तयारी छ ?
हामीले उज्यालो पुर्यायौं, अब भरपर्दो विद्युत् पुर्याउँछौं । यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो । भरपर्दो र सुलभ बनाउनेतर्फ लागेका छौं । उज्यालो पुगेरमात्रै भएन, भरपर्दो बनाउन नयाँ जिम्मेवारी थपिएको छ । ट्रिपिङलगायत समस्या देखिएको छ, एकाध स्थानमा । त्यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्न लागेका छौं । कतिपय स्थानमा ट्रान्सफर्मर फेर्नुपर्ने होला, कपिय स्थानमा वितरण प्रणालीको क्षमता बढाउनुपर्ने पनि होला ।
घर–घरमा ठूलो क्षमताका इन्डक्सन प्रयोग गर्दा पाँच एम्पियरका फ्यूज छन् । न्यूनतम् १० एम्पियरका फ्यूज भयो भने सजिलै इन्डक्सन प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने छ, प्राविधिकको । ट्रिपिङ घरमै भएको पनि हुन सक्छ, सबै ग्राहकलाई यो कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ । समग्रमा प्राधिकरणले सकेन भन्ने पनि हुन सक्छ । इन्डक्सनलाई प्रोत्साहन गर्न घरकै वाइरिङ सिस्टमलाई नै क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउँछौं ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत् कुल १० हजार इन्डक्सन चुल्होको प्रवर्द्धन गरिरहेका छौं, यसै वर्षमा । यसमा पनि विशेष गरी इन्डक्सन वितरण गर्ने, अनुदान दिने र सिस्टम सुधार पनि गर्ने छ । जसको सिस्टम छैन, यसलाई अनुदान दिने, सिस्टम भएकाको हकमा इन्डक्सनमा पनि अनुदान दिने योजना रहेको छ । आगामी वर्ष एक लाख संख्यामा इन्डक्सनमा अनुदान दिने छ । त्यसले सिस्टम सुधार पनि गर्न सकोस् भन्ने छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् खपत बढाउन समग्र प्रणालीमा नै सुधारको जरुरी छ । त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
काठमाडौं उपत्यकामा हाम्रो झन्डै ५०० मेगावाटसम्म आपूर्ति गर्ने क्षमता छ । गत हिउँदमा ४५० मेगावाटसम्मको माग भयो । त्यसले काठमाडौं उपत्यकामा चाप पर्यो भन्ने देखायो । त्यसलाई हामीले हेरेर हिमाल सिमेन्टको कारखाना रहेको र हाल निर्माणको क्रममा रहेको सुक्खा बन्दरगाहनजिक जग्गा दिनोस् भनेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौं ।
उद्योग मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकार गरेको छ । मन्त्रीज्यूसँग हाम्रो कुराकानी भएको छ । हामी छिट्टै त्यहाँ सबस्टेसन राख्दैछौं । त्यसबाट ललितपुर र भक्तपुरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन थप सहज हुन्छ । चक्रपथभन्दा बाहिर त्यसले काम गर्छ । चक्रपथभित्रको आपूर्तिमा हामीलाई प्रेसर कम हुन्छ । जहाँ–जहाँ सम्भव हुन्छ, त्यहाँ–त्यहाँ ट्रान्सर्फमर परिवर्तन गर्दैछौं, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पनि ।
सबैभन्दा ठूलो क्रान्तिकारी सुधारको रुपमा हामीले विद्युतीय प्रणाली नै भूमिगत गर्दैछौं । त्यो प्रणाली जडान हुनेबित्तिकै भरपर्दो खालको प्रणाली विकास हुन्छ । ट्रिपिङको अवस्था रहँदैन । सबस्टेसनको क्षमता विकास गर्छौं । काठमाडौं भित्रने केही लाइनमा सुधार गर्दैछौं । त्यसो हुँदा काठमाडौंमा एक हजार २०० मेगावाटसम्म पनि खपत गर्न सकिने खालको प्रणाली विकास हुन जान्छ ।
भूमिगत प्रसारण प्रणालीलगायत विभिन्न विकल्पसहितको काम गर्दैछौं । अहिले पनि सात लाख बढी इन्डक्सन बजारमा प्रयोग भइरहेको छ । लकडाउनअगाडिको ‘डिमान्ड’ नै एक हजार २०० मेगावाट बढी थियो । त्यसपछि झरेर ७०० मेगावाटमा आयो । रातको समयमा त्यो पनि घटेर ५०० मेगावाटको हाराहारीमा आउँछ । बिहान ७०० मेगावाटको हाराहारीमा पुग्छ, साँझ पनि अवस्था त्यही छ । किन त भन्दा काठमाडौंमा इन्डक्सन प्रयोग भएको छ । खाना पकाउन विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग भएको छ भन्ने त्यसले देखाउँछ । गुणात्मकरुपमा विद्युत् खपत वृद्धि गर्न प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा सुधार गर्छौं ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तय गरेको नयाँ महसुल दर कार्यान्वयन लकडाउनका कारण रोकिएको छ । अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?
महसुल निर्धारणका लागि आयोगका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ नहुने देखिएको छ । सरकारले २०७५ वैशाखदेखि नै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन हटाइसकेको छ । लोडसेडिङको अन्त्य भइसकेपछि औद्योगिक क्षेत्रमा समेत त्यो अवस्था छैन भन्ने हो । तर, कानुनीरुपमा त विद्युत् नियमन आयोगले हेर्नुपर्छ । २०७५ जेठदेखि पूर्ण वितरण छ । कानुनी व्यवस्थाका आधारमा पनि हामीले सबैलाई २४ सै घन्टा विद्युत् दिएका छौं । सबै विषय हेर्न आयोगले निर्णय गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, कुल १० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने झन्डै आठ लाख ग्राहक छन् । जसलाई सेवा शुल्कबाहेक निःशुल्क नै विद्युत् दिने प्रस्ताव गरेका छौं । त्यसका लागि पनि निर्णय गर्नुपर्छ । त्यस्तै, विभिन्न चरणमा इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्ने मध्यमवर्गीय उपभोक्ता छन्, त्यसलाई पनि सस्तो पर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्नेका लागि जति धेरै प्रयोग गर्यो, त्यत्ति नै कम विद्युत् महसुल लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विगतमा जति बढी प्रयोग गर्यो, उत्ति नै महसुल बढी लाग्ने अवस्था थियो, किन त भन्दा हामीसँग विद्युत् नै कम थियो । अहिले धेरै प्रयोग गरोस् भनेर शुल्क निर्धारण गरेर पठाएका छौं । सामान्य अवस्था भएपछि आयोगले हेर्छ भन्ने नै हाम्रो विश्वास हो ।
इन्डक्सन चुल्होलगायत विद्युतीय उपकरणको प्रयोगका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै बजार हस्तक्षेप गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्छ कि सक्दैन, के छ तयारी ?
प्रोत्साहन गर्न वा प्रेरित गर्न त्यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ । प्राधिकरण त विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्ने संस्था पनि भएकाले त्यसबाट बहकिन्छ कि भन्ने अवस्था पनि छ । प्राधिकरणले चुल्हो, बल्ब वा अर्को सामग्री पनि बेच्नेभन्दा त, अरुले के गर्ने भन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । मूल जिम्मेवारीबाट नबहकिओस् भन्ने नै हो । बरु, सहयोगी संस्था छन्, त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
जस्तैः सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासंघ, वैकिल्पक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई प्रेरित गरिएको छ । प्राधिकरणका युनियनका साथीले हामी सहजीकरण गर्छौं भनेर प्रस्ताव नै ल्याउनुभयो । कुनै वैकल्पिक कम्पनी बनाएर गर्न सकिन्छ भने गर्नोस् भनेर स्वीकृति नै दिइएको छ । उहाँहरुले कम्पनीबाट गर्न खोज्नुभएको छ । एउटै संस्थालेभन्दा पनि चौतर्फीरुपमा हस्तक्षेप गरेर जाने भन्ने भएको छ । नीति, कार्यक्रम, व्यवहारमा पनि प्रेरित गर्नेतर्फ हामी लागेका छौं ।
सरकारले माथिल्लो तामाकोसीलगायत आयोजनालाई लकडाउनका समयमा समेत काम गर्नसक्ने व्यवस्था गरेपनि निर्माण सामग्रीलगायत आयातमा केही जटिलता देखिएको गुनासो गरेका छन् । यसलाई व्यावहारिकरुपमा हल गर्नेतर्फ मन्त्रालयले कस्तो पहल गरिरहेको छ ?
मन्त्रालयले पहल गरेर नै उच्चस्तरीय समितिमा छलफल भएर यस्तो खालको निर्णय भएको हो । ठूला आयोजनामा काम गर्ने भन्ने छ । विद्युत् आयोजनामात्र नभइ अन्य खालका उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । त्यसमा पहिलो कुरा काम गर्ने श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । अरु नागरिकसँग घुलमिल नहुने वातावरण बनाउने, हरेक आयोजनामा एक एम्बुलेन्स र मेडिकल युनिट रहनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यति भयो भने काम गर्न दिने भनेका छौं ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा रहेका माथिल्लो तामाकोसीलगायत आयोजना हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौं । निजी क्षेत्रले पनि लिखु, सोलुतिरका आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि सञ्चालनमा ल्याएका छन् । ती आयोजनाका लागि निर्माण सामग्री आयातमा समस्या भएको छ । त्यसलाई समाधान गर्न निर्माण सामग्री लिन जानेले पास लिने, सामग्री लिएर फर्कने व्यवस्था गरेका छौं ।
निर्माण सामग्री लिन जाँदा मान्छे चढाएर लैजाने र आउँदा पनि मान्छे चढाउनेजस्तो विकृति देखिएपछि सीमितलाई पास दिएर निर्माण सामग्रीको आयात गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । चलिरहेको आयोजनाको निर्माण सामग्री पनि छ, मजदुर पनि छन् । त्यसलाई सहजरुपमा चलाउन दिने तर निर्माण सामग्री आयातलगायत लागि जाँदा संक्रमण हुनसक्ने खतरा पनि रहेकाले त्यसलाई पनि विचार गरेर नै आवश्यक व्यवस्था गर्ने भन्ने भएको छ । निर्माण पनि चलिरहोस् तर सतर्कता पनि अपनाउने पनि भन्ने भएको छ ।
यहाँले निरन्तर स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेर आगामी असारसम्म यो आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा दिनुभएको छ ? तपाइँ आजको दिनमा भन्न सक्नुहुन्छ, सो आयोजना अब निर्धारित् समयमा नै सकिएला ?
माथिल्लो तामाकोसीमा भूकम्पपछि निर्माण दुई वर्ष रोकियो । कुनै आयोजनाको काम सरासर भयो, त्यो समयमै पूरा हुन्छ । हुन सकेन भने त्यसमा केही जटिलता पैदा हुन्छ । काम ठिकै भइरहेको थियो । सो आयोजनामा सरकारकोमात्रै लगानी नभइ अब त लाखौं नेपालीकोसमेत लगानी छ । सो आयोजनामा सरसर्ती हेर्दा के कमजोरी देखियो भने सस्तो भनेर देखाउन आयोजनाका सम्बद्धले लागतमात्रै देखाइदिए । यो देखाइएन कि निर्माणको क्रममा झन्डै रु ३० अर्ब जति व्याज लाग्छ भन्ने ।
थप भूकम्पले गर्दा लागत बढ्न गयो, महँगी बढ्यो, व्याज बढ्यो । जसका कारण लागत बढेर झन्डै रु ७० अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । त्यसो भएपछि मानिसले आयोजनामा लागत बढ्यो, भ्रष्टाचार भयो, छानबिन हुनुपर्छ भनेर प्रश्नसमेत उठाए । त्यसखालको अवस्था जनतालाई बताउन नसक्दा अस्पष्टता पैदा भएको हो ।
अधिकांश आयोजनामा सुरुमा लागतमात्रै देखाइन्छ र व्याजको विषय देखाइँदैन । यसको लागत पहिल्यै रु ६५ अर्बजतिको हो । यसमा आयोजनाले स्पष्ट गर्न नसकेको अवस्था छ । आयोजनामा सिभिल काम सकियो, गेटलगायतका केही काम बाँकी थिए । त्यसमा पनि विशेष गरी दुईओटा ठाडो सुरुङको काम बाँकी थियो ।
त्यसमा टेक्सम्याको भन्ने भारतीय कम्पनीले ठेक्का लिएको छ । वर्तमान सरकार गठन हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री र मसमेत त्यहाँ पुगेका थियौं । आयोजनाका पदाधिकारीलगायतले यसै आर्थिक वर्षमा सकिन्छ भनेका छन् । तर, कामको छाँटकाँट छैन । केही स्थानमा मैले त्यो विषयसमेत भने तर पछि हेर्दा त अवस्था त्यस्तो थिएन ।
हामी छिटो सकाउँछौं भनेर दोस्रो साल पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत राखियो तर काम भएन । फेरि आयोजनाका सम्बद्ध अधिकारीले एक वर्ष म्याद थप गर्नुपर्छ भन्न थाले, पछि अवस्था ठिक नदेखिएपछि मैले भर्टिकल साफ्टको ठेकेदारको सम्झौता खारेज गरेर तुरुन्त जवाफ दिनोस् भने । सरकार र पैसाको जनतामा खेलवाड गर्न पाउनुहुन्न भने ।
ठेकेदार, परामर्शदातालगायत बसेर छलफल गर्दा निष्कर्ष के आयो भने यो आर्थिक वर्षभित्र सकिँदैन भन्ने आयो । यो गत सालको कुरा हो । पहिलो आर्थिक वर्ष नै सकाउने भनिएको थियो । अवस्था गतिलो नभएपछि छलफलको क्रममा एन्ड्रिजले गर्न सक्छ त भन्दा सक्छु भन्यो । अप्ठ्यारो पार्ट दिन्छौं भन्ने निकर्ष निकालियो । तल्लो अप्ठ्यारो ठाडो सुरुङ केही समयभित्र सकिन्छ । माथिल्लोचाहिँ, भारतीय कम्पनीले गर्दैछ । तैपनि म केही समयपहिले त्यहाँ पुगेर आए ।
यसै आवको अन्त्यसम्म सक्छौं भन्ने देखिएको छ । ठूला आयोजनामा पारदर्शीताको समस्या रहेछ । मन्त्री एवं राजनीतिक नेतृत्वलाई त सबै कुरा थाहा हुँदैन । मेलम्चीमा पनि त्यही भयो । यो आर्थिक वर्षभित्र हुन्छ भन्यो, राष्ट्रपतिबाट बोल्न लगायो, बजेटमा राख्यो, तर काम भने नहुने अवस्था देखिएको छ । अनि, जिम्मा भने राजनीतिक नेतृत्वमा नै आउँछ ।
यो आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पनि एउटा युनिट चल्ने गरी काम पूरा हुन्छ । भदौ–असोजसम्ममा सबै युनिट चल्ने गरी काम भइरहेको छ । ठूला आयोजनाका जिम्मेवार व्यक्तिले तथ्यमा रहेर काम गर्नुपर्छ । गत वर्षदेखि हरेक महिना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक जो माथिल्लो तामाकोसीको अध्यक्ष पनि हो, उहाँलाई त्यहाँ गएर बैठक बस्ने र समस्या समाधान गर्ने जिम्मा दिइएको छ । हाल अहिले काम ठिकै राम्रो भइरहेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा एक हजार मेगावाट विद्युत् थप गर्ने योजना पूरा हुन सक्दैन भन्ने टिप्पणी सुनिन थालेको छ नि ?
हामीले माथिल्लो तामाकोसी ४५६ मेगावाट सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । निजी क्षेत्र र साञ्जेन र रसुवागढीजस्ता आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका राखेका हौं । लकडाउनका कारण के–कस्ता असर पर्न जान्छ भनेर हामीले हेरिरहेका छौं । स्वाभाविकरुपमा असर त परिसकेको छ । एक महिना लकडाउन हुँदा त्यसको असर दुई/तीन महिना गइ नै हाल्छ । त्यसो गर्दा समस्या भएको छ । तैपनि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर कोसिस गरिरहेका छौं । निजी क्षेत्रलाई पनि सहजीकरण गरेर लैजान प्रयत्न गर्छौं ।
यहाँले निजी व्यवसायीको कुरा गर्नुभयो, कोरोनाको संक्रमणको जोखिमका कारण परेको संकट कम गर्न सरकारका तर्फबाट पहल गर्नुपर्यो भनेर माग गरेका छन् । यसलाई मन्त्रालयले कसरी लिएको छ ?
जलविद्युत् क्षेत्रमात्रै नभइ समग्र क्षेत्रको नै हामी छलफल गर्छौं । के–कस्ता क्षति भए भनेर निष्कर्ष पनि निकाल्छौं । समग्र अर्थतन्त्रमा नै क्षति पुगेको छ । समग्र सामाजिक क्षेत्र, व्यक्ति–व्यक्ति र घर–घरमा समेत असर पुगेको छ । अपूरणीय क्षति पुगेको छ । व्यक्ति–व्यक्तिको क्षतिलाई कसले लिने छ । जस्तो बैंकको व्याजलाई रिसेड्यूलिङ गर्ने, रिफाइनान्स गर्नेजस्ता विषयमा हामी काम गर्छौं । जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिने र देखिन सक्ने अनेकन खालका समस्या हामी समाधान गर्छौं ।
निजी क्षेत्रको मागलाई समग्ररुपमा नै हल गर्नेतर्फ सरकार लागेको छ भन्ने नै यहाँको भनाइ हो, त्यसो भए ?
हो, उनीहरुको समस्या हेर्नैपर्छ । समाधान गर्नैपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि केही व्योहोर्नुपर्छ, राज्यलेमात्रै सबै सक्दैन । नीतिगत, कार्यक्रमिकरुपमा तथा आर्थिकरुपमा के–कस्ता राहत दिने हो, त्यो गर्नैपर्छ । केही विषय सम्बोधन गर्नैपर्छ ।
नेपाल-भारतबीचको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका कामहरु कुन चरणमा पुगेका छन् ?
म मन्त्री भएदेखि नै मेरो काउन्टर पार्टहरुसँग छलफल गर्दै आएको थिएँ । विशेषगरी भारत र बंगलादेशसँग, विद्युत् व्यापारका लागि । बढी उत्पादन भए विद्युत् कहाँ लैजाने त भन्ने छ । हामीमा सिजनल विविधता छ । वर्षामा धेरै उत्पादन हुन्छ । तर, हिउँदमा धेरै चाहिन्छ । वर्षामा धेरै विद्युत् भारत र बंगलादेशमा धेरै चाहिन्छ । तर, हिउँदमा हामीलाई बढी चाहिने अवस्था छ ।
वर्षामा बढीभन्दा बढी विद्युत् निर्यात गर्नेतर्फ लागेका छौं । इनर्जी बैंकिङमा भारतसँग सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । तर, व्यावहारिकरुपमा लैजान केही जटिलता छ । भारतमा त्यस्तो खालको व्यवस्था नभएपछि हामीले मूल्यको आधारमा केही गरौं न त भनेर प्रस्ताव गरेका छौं । हाम्रो बढी भए हामी दिन्छौं, हामीलाई आवश्यक पर्दा हामी ल्याउँछौँ । मूल्यका आधारमा लिएर गरौं भन्ने भएको छ । मन्त्री, सचिवसँग भएको कुराकानीका आधारमा सबैभन्दा राम्रो वातावरण भएको छ ।
केही समयपहिले नेपाल आउनुभएका भारतीय ऊर्जासचिवलाई पनि मैले तत्कालै यी विषयमा प्रष्ट निर्णय गरिदिन आग्रह गरे । उहाँले फर्केको १५ दिनभित्र आवश्यक निर्णय गर्ने बताउनुभएको थियो । नभन्दै सचिवज्यू फर्केपछि मेरो मन्त्रीसँग पनि कुराकानी भयो । भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छ । दिन–दिनैको विद्युत् व्यापारका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ ।
हामीले पनि किन्न सक्ने वा बेच्न पाउने । भारतमा १५ मिनेटको पनि विद्युत् खरिद–बिक्रीको व्यवस्था छ । हामी भारतीय बजारमा प्रवेश पाएका छौं । कोरोनाको प्रभाव कम भएपछि लागू हुन्छ । नेपालबाट हामीले विद्युत् प्राधिकरणलाई नै जिम्मेवार निकायको रुपमा तोकेका छौं । भारतमा एनभीभीएन छ । प्राधिकरण र सो कम्पनीबीच सम्झौता पनि भएको छ ।
हामी विद्युत् दिनै–दिनै बेच्न र किन्न पनि सक्छौं । सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको छ, यसबीचमा । वैकल्पिक अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको रुपमा रहेको बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सो प्रसारणलाइनबाट २५०० मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्री गर्न सकिन्छ ।
निजी क्षेत्रले विद्युत् बिक्रीको मार्गप्रशस्त गरिदिन माग गरिरहेको छ । उनीहरुलाई अनुमति दिन कुन जटिलता आइपरेको होला ?
नयाँ विद्युत् ऐन तयार भएर मन्त्रिपरिषद्मा गएको छ । संघीय संसद खुल्नेबित्तिकै त्यो विधेयक प्रक्रियामा जान्छ । निजी क्षेत्रले पनि गर्न सक्छ । तर, सरकारको अनुमति लिएर गर्न सक्छ । भारत र बंगलादेशको बजारमा जान सक्छ । कुन–कुन शर्तमा जाने भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ । हामी २५ वर्षलाई पीपीए गर्छौं । भारत र बंगलादेशमा दीर्घकालीन पीपीए हुँदैन । हामी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।
ऊर्जा मन्त्रालयले विशेषगरी केही ठूला आयोजना अगाडि बढाउने तयारी गरेको थियो । ती पनि कोरोनाको त्रासका कारण ओझेलमा परे भन्ने सुनिन थालेको छ । सिँचाइका केही आयोजना त विगतदेखि नै रुग्ण थिए । त्यसलाई अब कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?
केही आयोजनामा प्रभाव परेका छन् । काम गर्नोस्भन्दा पनि निर्माण व्यवसायीले पनि काम गर्नसक्ने अवस्था छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन होऊन् भनेर नै हामीले प्रेरित गरेका छौं । भेरी–बबई डाइभर्सन, बबई–रानीजमरा सिक्टा सिँचाइ आयोजना, सुनकोसी–मरिण आयोजना छन् । ती आयोजनाको काम भइरहेको छ । तर, सोचेअनुसार भइरहेको छैन ।
लकडाउनको प्रभाव परेको छ । खतरा कम भएको अवस्थामा काम गर्न छुट दिइएको छ । थप आर्थिक वर्षदेखि तमोर–चिस्याङ, माडी–दाङ, कालीगन्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना अगाडि बढाउने तयारीमा छौं । जसले तराई–मधेसमा सिँचाइ सुविधा पुर्याएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं ।
कालीगन्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनामा त विवाद देखिएको छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
हो, गन्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायतले फरक मत राख्नुभएको छ । हामीले संघबाट हेर्दा त समग्रमा नै हेर्छौं । त्यहाँ कालीगन्डकी–तिनाउ, गन्डक पनि छ, नारायणी नदीमा जल यातायातको अध्ययन पनि भएको छ । बूढीगन्डकी बनेको अवस्थामा त जल यातायातका लागि पानीको थप उपलब्धता हुन्छ । अर्कोतर्फ कालीगन्डकी जलाशयुक्त आयोजना गर्दैछौं ।
वर्षामा पानी जम्मा हुने र हिउँदमा तल्लो तटमा सिँचाइ पनि हुने र अन्य काममा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । कालीगन्डकी–तिनाउ पनि हुन्छ, गन्डक पनि चल्छ, जल यातायात पनि चल्छ । गन्डकी वेसिनमा पानीको अभाव हुँदैन । उस्तै पूर्वमा दूधकोसी, तमोर, सुनकोसीजस्ता आयोजनाले पानी कम हुन दिँदैनौं ।
अन्त्यमा थप केही भन्नुहुन्छ कि ?
लकडाउनको समयमा पनि राससमार्फत् आफ्ना विषय राख्ने मौका दिनुभएकामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मन्त्रीको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । राज्यका संयन्त्रहरु बलिया हुनुपर्छ भन्ने अवस्थाले देखाएको छ । कोरोनाले विश्व जगत्लाई नै एक प्रकारको शिक्षा दिएको छ । हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा सरकारको विशेष लगानी रहनुपर्छ भन्ने अवस्था देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत २९, २०७६ १०:०३
