काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आसन्न चुनावको वातावरण तयार गर्न संसद्को साथ र सहयोग खोज्दै राष्ट्रिय सभासँग निरन्तर संवाद बढाएकी छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले आइतबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सरकार संसद्को सहकार्यमा चुनावको बाटो सहज बनाउन इच्छुक रहेको जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २७ यता राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालसँग चार पटक भेट गरेकी छन्। ती सबै भेटमा उनले राष्ट्रिय सभाको सक्रियता र भूमिकाबारे जोड दिएकी थिइन्। अध्यक्ष दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय सभाको कामलाई सहज ढंगले अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।
‘सरकारले राष्ट्रिय सभासँग हार्दिक सहकार्य चाहेको स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरेको छ,’ अध्यक्ष दाहालले समितिमा भने, ‘प्रधानमन्त्रीको धारणा छ — संसद्को सहकार्यबिनाको चुनाव सम्भव छैन।’
प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको भए पनि राष्ट्रिय सभा अझै क्रियाशील रहन सक्ने अवस्थामा छ। यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले आइतबार बैठक गरी संसद्ले गर्न सक्ने काम र आगामी एजेण्डाबारे छलफल गरेको थियो।
बैठकमा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे र अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति थियो। अध्यक्ष दाहालले सरकारसँग भएको पछिल्लो छलफलबारे जानकारी दिँदै राष्ट्रिय सभाले चुनाव पूर्वको वातावरण निर्माणमा योगदान पुर्याउनुपर्ने बताएका थिए।
राष्ट्रिय सभामा हाल पाँच वटा विधेयक विचाराधीन छन् — पर्यटन, चलचित्र, सामाजिक सञ्जाल, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा, र राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी। साथै, अन्तरिम सरकारले वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी नयाँ विधेयक र मतदाता नामावली अध्यादेश दर्ता गरेको छ।
सरकारले संसद्को माध्यमबाट आवश्यक विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए। उनका अनुसार, “एउटा विधेयक आइसकेको छ, अर्को आउँदैछ। सरकार विधायी प्रक्रियामा निरन्तरता दिन इच्छुक देखिन्छ।”
यसैबीच, राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सिंहदरबारस्थित कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको हलमा बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ, जसका लागि करिब ३० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।
सदस्यहरूका अनुसार प्रतिनिधिसभा नभएका अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सभाले कानुन कार्यान्वयनको अनुगमन, मन्त्रीहरूसँग प्रश्नोत्तर, राष्ट्रिय महत्वका विषयमाथि छलफल, र अध्ययन प्रतिवेदन पारित गर्ने जस्ता काम निरन्तर गर्न सक्छ।
यसरी, सरकार र संसदबीचको ताजा संवादले आगामी चुनावको तयारी र राजनीतिक स्थायित्वका लागि नयाँ सकारात्मक संकेत दिएको देखिन्छ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक २४, २०८२
