काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) मा पछिल्ला दिनमा देखिएको नेतृत्व विवादमा निर्वाचन आयोगले औपचारिक निर्णय सुनाउँदै रञ्जिता श्रेष्ठकै अध्यक्षता कायम रहने घोषणा गरेको छ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ र पार्टीको विधानको मापदण्डअनुसार असन्तुष्ट पक्षले पेश गरेको विवरण वैधानिकरूपमा मिलेन। उनले भने, “दुवै पक्षका कागजात र विवरणको अध्ययन गर्दा ऐन तथा विधान विपरीत भएकाले लालबीर चौधरीको अध्यक्ष दाबी मान्य भएन, रञ्जिता श्रेष्ठ नै वैध अध्यक्ष ठहर भइन्।”
हिजोदेखि विवाद चर्किएको
यसअघि हिजो, नाउपाका केही संस्थापक सदस्यहरूको भेलाले रञ्जिता श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्दै संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्वसांसद रेशम चौधरीका बुवा लालबीर चौधरीलाई नयाँ अध्यक्ष घोषणा गरेको थियो। सो भेलाले नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय सार्वजनिक गर्दै आयोगमा समेत दर्ता गराएको थियो।
तर रञ्जिता पक्षले उक्त निर्णयलाई “अवैधानिक र पार्टी विधानविपरीत” भन्दै कडा आपत्ति जनाएको थियो। उनीहरूको दाबीअनुसार, नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया पार्टीको आधिकारिक संरचना र आवश्यक कोरम पूरा नगरी, एकतर्फी रूपमा गरिएको थियो।
आयोगको हस्तक्षेप र निष्कर्ष
विवाद बढेपछि दुवै पक्षका प्रतिनिधि निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भई आफ्नो पक्षका प्रमाण र तर्क राखे। आयोगले कागजात, उपस्थित सदस्यको विवरण र निर्णय प्रक्रिया जाँचपछी रञ्जिता श्रेष्ठको पक्षलाई वैधानिक मानेर लालबीर चौधरीको अध्यक्ष दाबी खारेज गरिदिएको हो।
आयोगको निर्णयसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आधिकारिक नेतृत्व फेरि स्पष्ट भएको छ। तर यो निर्णयपछि असन्तुष्ट पक्षको आगामी कदमबारे भने अझै अनिश्चितता छ।
रेशम चौधरीको योजनामा तुषारापात
लालबीर चौधरी, नाउपाका संस्थापक अध्यक्ष रेशम चौधरीका बुवा हुन् भने रञ्जिता श्रेष्ठ उनकी पत्नी हुन्। पार्टीभित्रको यो विवादले चौधरी परिवारभित्र नै शक्ति संघर्ष देखिएको विश्लेषण गरिन्छ। आयोगको निर्णयले पत्नीलाई अध्यक्षबाट हटाएर बुवालाई नियुक्त गर्ने रेशम चौधरीको प्रयासमा तुषारापात भएको छ।
पार्टीको आन्तरिक विवाद एकै दिनमा यसरी सार्वजनिक र कानुनी रूपमा निरुपण भए पनि राजनीतिक रूपमा यसको असर लामो समयसम्म रहने सम्भावना छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २९, २०८२
