प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् संसद् विघटन गरेपछि यतिबेला देश त्यसको पक्ष र विपक्षमा बिभक्त भएको छ । अझ यसलाई यसरी भनौँ सिंगो देश प्रधानमन्त्रीको यो कदमको विपक्षमा एकस्वरका साथ उभिएको छ तर प्रधानमन्त्री ओली उहाँको गुट र उहाँको सत्ताको सुखभोगमा कँही न कहिँ हिस्सा प्राप्त गर्नेहरू त्यो कदमको समर्थन गरिरहेका छन् । मूलभूत रुपमा नेकपाको नेतृत्व तहमा घाटी कोराकोरको अवस्था विद्यमान रहेको यो अवस्थामा आम नेपाली जनताले चाहिँ आफूहरूले दिएको दुइतिहाईको उपयोग किन भएन भन्ने यक्ष प्रश्न गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमले बडो आशा र भरोसाका साथ एक भएको नेकपा विभाजनको डिलमा उभिएको छ । र दुवै संसद् विघटन गर्ने जस्तो घटना कसरी भयो यसको कारण के हो भनेर आम जनता र आफ्ना कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई जानकारी गराइरहेका छन् । संसद् विघटन गर्ने यो कदमका बारेमा यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी पनि चलिरहेको छ । स्वाभाविक छ पार्टीको आन्तरिक विवादको असर पार्टी र सम्बद्ध नेता कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै पर्छ तर जव त्यो आन्तरिक विवादको सिकार संवैधानिक निकायहरूलाई बनाइन्छ तव त्यसबाट देश प्रभावित हुन्छ । अहिले त्यही भएको छ नेकपा भित्र लामो समय देखि विवाद चलिरहेको थियो त्यो विवादको उत्कर्षका रुपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरिदिनुभयो । हामीले यहाँनिर बुझ्न आवश्यक कुरा के छ भने संविधान भन्नु र पार्टी भन्नु दुई फरक फरक कुराहरू हुन । तर जव पार्टीको समीकरण र रस्साकस्सीमा देशको संविधानलाई जवरजस्त जोडेर ल्याउने काम हुन्छ निश्चित छ त्यसबाट पुरा देश तरंगित हुन्छ ।
दुई अलग अलग पृष्ठभूमिका पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्र बिच सुरुमा चुनावी तालमेल भएपछि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीले स्थापनाको ७० बर्स पछि आफ्नै बलबुताले सरकार बनाउन मिल्ने गरि अत्याधिक बहुमत प्राप्त गरे । त्यसले कम्युनिष्ट पार्टीमा संलग्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै होइन समग्र देशलाई नै एउटा नयाँ उत्साह दियो । कारण निर्वाचनबाट अत्याधिक जनमत पाएपछि आफ्नो दुःखका दिन सकिने र देशले विकास समृद्धिको यात्रा तय गर्ने आम नेपालीको अपेक्षा थियो । आम जनता र समर्थकरुको अपेक्षा बमोजिम ती दुई पार्टी चुनावी तालमेलबाट अद्धि सरेर पार्टी एकिकरण गर्ने निर्णयमा पुगे । केपी ओली र प्रचण्डले गरेको त्यस्तो निर्णयको समग्र नेपाली जनताले मुक्त कण्ठले प्रसासा गरे । सायद त्यही समर्थनको परिणाम होला ओली सरकारले ल्याएको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा संसदको प्रतिपक्ष दललले पनि बिना सर्त समर्थन जनाईदियो । सायद नोपलको इतिहासमा त्यो भन्दा अघि यस्तो घटना बिरलै भएको होला ।
हामी सबैले बुझ्ने कुरा के हो भने यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो जहाँ पार्टीहरू महत्वपूर्ण हुने गर्छन । जुन पार्टीले बहुमत ल्यायो त्यो पार्टीले आफ्नो ससदिय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनछ । पार्टीद्धारा चुनिएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनताका पार्टीले जारी गरेको घोषणापत्र र पार्टीको सामुहिक नेतृत्वसँगको सल्लाह र सहमतीमा सरकार चलाउने काम गर्छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउदै गर्दा नेकपाका नेता कार्यकर्ताले मात्रै होइन पार्टी प्रणालीबारे बुझेको जोकोहिले अब चुनावी घोषणापत्र अनुसार काम हुनेछ सोचेका थिए । ओली नेकपाका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र सोही पार्टीले उहाँलाई संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बनाएको थियो । तर पार्टी नेता कार्यकर्ता समर्थकको मात्रै होइन आम जनताको अपेक्षा बिपरित प्रधानमन्त्ती केप ीओलीले त्यो सबै उपलब्धी कुनै पार्टीको कारणले नभै नितान्त आफ्नो व्यक्तिगत कारणले भएको सोच्न थाल्नुभयो ।
सरकार सञ्चालन गरिरहँदा न ओलीलाई पार्टी चाहियो न पार्टीका आधिकारिक कमिटि चाहिए । हुँदा हुँदा उहाले आफैले जारी गरेको घोषणापत्रलाई समेत कन्तुरमा थन्काइदिनुभयो । स्वभाविक छ त्यसले पार्टीभित्र तिव्र असन्तुष्टिहरु सिर्जना गर्यो । केपी ओलीको एकल रुपमा प्रस्तुत हुने कार्यशैलीले न नेकपाको एकिकरण सम्पन्न भयो न पार्टीले जनताका अपेक्षा बमोजिम सरकारले काम गर्न सक्यो । यति हुँदा हुँदै पनि उहाँलाई काम गर्न सजिलो हुने गरि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले एकताका बेला गरेको समान अवधीको आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने सभ्झौताबाट पछि हट्दै पुरा पाँचै बर्स ओलीले सरकरा सञ्चालन गर्न पाउने गरि निर्णय गरदिनुभयो । यसले सरकारको काम जनताको अपेक्षा बमोजिम अगाडी बढ्नेछ र पार्टी एकिकरण पनि समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
प्रचण्ड र अन्य नेताहरुको त्याग र धर्यतालाई केपी ओलीले कम्जोरीका रुपमा लिदै फेरि गंभिर प्रकारका दम्भ प्रदर्शन गर्न थाल्नुभयो । सरकार सञ्चालनमा पुरानै कार्यशैली दोहोरिरहेका थिए भने जनताका दैन्नदीन समस्या ज्युकात्यु रहे । पार्टी एकिरणको कामलाई पनि उहाँले हलो अड्काएर गोरु चुटने सैलीमा ठप्प पारिदिनुभयो । कागजमा गरिएको कार्यकारी अधिकारको प्रयोग न प्रचण्डलाई गर्न दिने न आफुले काम अघि बढाउने काम भयो । यतिसम्म कि आफ्नो सहमती बेगर बैठक गरेमात्रै पार्टी फुटाईदिने धम्की उहाले दिने गर्नुभयो । स्वाभाविक प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले पार्टीभित्र तिव्र असन्तुष्टि निम्त्याउने नै थियो । प्रधानमन्त्रीको निरुकुश सैलीले उहाँ पार्टीभित्र एक्लीदै जानु भएको थियो । उहाँको पुरानो स्थाइ गुट बाहेक उहाँलाई नेता कार्यकर्ताको साथ छुट्दै गयो । फलस्वरुप ओली पार्टीका सबै निकाय सचिवालय, स्थाई कमिटि र केन्द्रीय कमिटी सबैतीर नराम्रा गरि अल्पमतमा पनुभयो ।
पार्टीका सबै निकायमा बहुमत गुमाईसकेको एकजना व्यक्ति संसदमा संसदिय दलमा बहुमत गुमाईसकेको व्यक्ति मात्रै होइन हुँदा हुदा संसदभित्रै बहुमत गुमाईसकेको व्यक्तिले आफुलाई संविधान भन्दा माथी छु भन्ने देखाउदै संसद् विघटन गर्ने काम गर्नुभयो । हाम्रो सबिधानले कुनैपनि व्यक्तिलाई संसदमा टेष्ट हुनका लागि भनिरहेको छ । तर संसदमा आफुसँग बहुमत छ या छैन भनेर संसदको सामना गर्नुको साटो उहाँले सबिधानमाथी कू गर्नुभयो । कू यसमानेमा कि हाम्रो सबिधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने कतै पनि अधिकार दिएको छैन । पार्टीभीत्रको आन्तरिक किचलोमा संविधान कुल्चीने काम प्रधानमन्त्रीमा जसरी भएको छ त्यसको सबिधान, बिधिको शासन र लोकतान्त्री मान्यता बमोजिम कहिनै समर्थन गर्न सकिने ठाउँ छैन ।
प्रधानमन्त्रीले हुदा खादाको ससद् विघटन गरेर बैसाखमा चुनाव गर्ने भन्दै जग हसाउने काम गर्नुभएको छ । आजको समयका हरेक नागरिकलाई यो थाहा छ कि केपी ओलीले घोषणा गरेको यो चुनाव कुनैपनि हिसावले सम्भव छैन भनेर । बरु उहाँको यो कदमले संविधान क्षतबिक्षत भएको छ, संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र धरापमा पर्न सक्ने खतरा बढेको छ । जुन चुनाव प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् त्यो स्वयं प्रधानमन्त्रीले गर्नका लागि घोषणा गर्नुभएको होइन भने त्यस्तो चुनाव यतिबेला देशलाई चाहिएको पनि छैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आफ्नो बहुमत बरकार रहँदा सम्म सरकार चलाउने र अल्पमतमा पर्ने बितिकै बहुमत हासिल गर्नेलाई सरकार चलाउन छोडिदिने हो । आफुले नपाए व्यवस्थामाथी धावा बोल्ने ओलीको यो सैली आफु संबिधान माथी भएको देखाउने निरकुश सैली बाहेक केही होइन । एकजना व्यक्तिको सनक र दम्भले सारा नेपाली जनताले संघर्ष गरेर ल्याएको परिवर्तननै धरापमा पर्ने यो अवस्था जो खडा भएको छ यसबारे हरेक नेपाली डटेर बिरोध गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
संसद् विघटन गर्ने जस्तो संविधान बिपरितको कदम उठाएर प्रधानमन्त्री यतिबेला हरेक दिन जसो सर्वोच्चमा बिचाराधिन मुद्धालाई प्रभावित पार्ने गरि आफ्नो कदम सर्वोच्चले सद्धर गर्ने खुल्लम खुल्ला बताइरहनु भएको छ । उहाँको यस्तो व्यवहारले सर्बत्र आशंका खडा गरिदिएको छ कि कतै उहाले सत्ताको ताकतमा सन्तुलनमा रहनुपर्ने राज्यका अन्य निकायहरूलाई समेत प्रभावित गर्नुभएको त छैन भन्ने कुरा । तर प्रधानमन्त्रीको यो कदमका बारेमा सर्वोच्च अदालतमा यतिबेला बहसहरु चलिरहेका छन् । उता पार्टीको आधिकारितको लडाईमा पनि निर्वाचन आयोगले छानविन गरिरहेको होला । मलाई लाग्छ संवैधानिक आयोगमा बस्नेहरु बिद्धवान मित्रहरु हुनुहुन्छ । सर्वोच्चमा बस्ने न्यायमुर्तिहरु पनि संविधान र कानुनका आधारमा निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ र आफ्नो विवेक प्रयाग गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । आसंका गर्नु स्वभाविक हो तर म विश्वासका साथ भन्छु सबै व्यक्ति र अंगहरु सेटिङ्गमा चल्दैनन र कसैले त्यस्तो सोचिरहेको छ भने पनि त्यो उसको दिवा सपना मात्रै हुनेछ । त्यसैले जनताको नासोको रुपमा रहेको संसद् पुनर्स्थापना हुनेछ र उसले फेरि आफ्नो काम गर्नेछ । यसरी दम्भपूर्ण रुपमा केपी ओलीले उठाउनु भएको कदमको विपक्षमा निर्णय आउनेछ । किनकि सबिधान, प्रचालित अभ्यास र बिधि प्रक्रियाले त्यही भनिरहेको छ । अर्को कुरा जनताको चाहाना बिपरित जाने कोहि पनि शासक बाकि रहन्नन् । जनताले दूईसय चालिस बर्स सम्मको राजतन्त्र त बाकि राखेनन भने बाकिको के कुरा भयो र ?
(राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा नेपाल बुद्धिजीवी संगठनका अध्यक्ष डा.दिनेशचन्द्र देवकोटासँगको कुराकानीमा आधारित ।)
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ १, २०७७ २१:५४
