काठमाडौं–सरकारले सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा राजनीतिक दलले हानि पुर्याए वा पुर्याउन लगाए त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।
सरकारले सोमबार संसद्मा दर्ता गरेको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा हडताल, पर्चा–पम्प्लेट, रंगरोगन र तोडफोड गरी सम्पत्तिमा क्षति पु¥याए सम्बन्धित दलबाटै असुलउपर गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । दलहरूका कारण निजी सम्पत्तिमा क्षति भए सम्पत्ति धनीले र सार्वजनिक सम्पत्तिको हकमा तोकिएको अधिकारीले हानि पु¥याए ३५ दिनभित्र क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकले दलहरूलाई आर्थिक सहायता लिने बाटो पनि खोल्ने छ । दललाई नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थाले स्वेच्छाले आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । तर, दलले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय, सामुदायिक विद्यालय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी निकाय, विदेशी सरकार, नाम नखुलेको व्यक्ति र आयोगले तोकेको व्यक्तिसँग रकम लिन नपाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, १७ असोज २०७३
