कोरोना कहरले विश्व थलिएको छ । विश्वका समृद्ध देशहरुको अर्थतन्त्र समेत कोरोना महामारीका कारण संकटग्रस्त हुने अवस्थामा पुगेको छ । आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाई कोरोनाविरुद्ध लडिरहेका शक्तिशाली देशहरुलाई समेत यस युद्धमा विजयी हासिल गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ । तत्कालीन रुपमा सम्पूर्ण विश्वको एक मात्र ध्यान र ध्येय यो महामारीबाट पार पाउनु रहेको छ । केही महिनाअघि हामीले सोचेका पनि थिएनौँ कि एउटा अज्ञात भाइरसले विश्वलाई जहाँको त्यहीँ ठप्प पारिदिने छ भन्ने कुरा । संसारलाई एकैपटक प्रभावित पार्न सक्ने यस्तो भाइरसको हामी धेरैले कल्पना पनि गरेका थिएनौँ । तर जे आज भइरहेको छ हामीले स्वीकार्नुबाहेक अर्को विकल्प केही छैन ।
एउटा भाइरसले विश्व अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाइदिएको मात्रै छैन, विश्वको शक्ति सन्तुलनमा समेत व्यापक फेरबदल ल्याउन सक्ने आँकलन गरिएको छ । शक्तिशाली देशहरुले समेत आफ्नो बजेटको ठुलो हिस्सा कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र औषधि अन्वेषणमा लगाइरहेका छन् । भौतिक विकास र वैज्ञानिक उपलब्धिमा आफ्नो धनराशि खर्च गरिरहेका देशहरु समेत आफ्नो अर्थतन्त्रलाई कोरोनासँग लड्न लगाइरहेका छन् । संसार कैयौं दिनदेखि घोषित र अघोषित रुपमा ठप्प छ । यस्तो महामारीको चपेटामा हामी पनि कहाँ अछुतो हुने थियौ र ? ढिलै सही हामी पनि यस महामारीको चपेटामा चौतर्फी घेराबन्दीमा परिसकेका छौँ । समयमै बाँकी विश्वबाट आफूलाई अलग राख्ने र देशभित्र पनि बन्दाबन्दीको घोषणा गर्ने सरकारको निर्णयका कारण यो आलेख तयार गर्दासम्म २ जनाको मात्रै दुःखद निधनको समाचार सुन्नुपरेको छ भने संक्रमितहरुको संख्या ३ सय पनि पुगेको छैन । यस हिसाबले हेर्दा जेजति कारणले भए पनि हाम्रो सरकार कोरोना रोकथाममा संवेदनशील छ भन्न सकिन्छ ।
तर बिडम्बना के छ भने कोरोनाको वास्तविक कहर हामीले भर्खरै भोग्दै छौँ । यसले हामीलाई कुन अवस्था र तहसम्म प्रभावित गर्छ अहिले नै आँकलन गरिहाल्ने अवस्था छैन । एकातिर यसले प्रत्यक्ष पार्न सक्ने प्रभावसँग हामीले होसियारीपूर्वक लड्नुपर्ने छ भने अर्कातिर यसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा परिरहेको प्रभाव र अझ आगामी दिनमा पर्ने प्रभावलाई मूल्यांकन गर्दै हाम्रा आगामी दिनका पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ । हामी अर्को १ वर्षसम्म मुलुकलाई कहाँ पुर्याउछौँ, अहिले भोगिरहेको समस्यासँग कसरी लड्छौँ भन्ने कुराको चित्र आगामी वर्षको बजेटले दिनुपर्छ । हामी त्यो बजेट घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा छौँ । यतिबेला नै हो हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै तयारी । हामीले बजेटमा जसरी योजना बनाउँछौ जे प्राथमिकता दिन्छौँ त्यही कुराले निर्धारण गर्ने छ हामी कोरोना कहरसँग कसरी जुध्ने छौँ र यसबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई कसरी त्राण दिने छौँ भन्ने कुरा ।
हुन त आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउने भन्ने संकेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले दिइसकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेस गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कोरोनामुक्त नेपाल बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यसका अलावा हाम्रो पूर्वघोषित लक्ष्य सन् २०२२ सम्म विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने र दीर्घकालमा समुन्नत राष्ट्र बनाउने सन्दर्भमा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले प्रस्टै बोलेको छ । यही नीति तथा कार्यक्रमको मूलभूत परिप्रेक्ष्यमा रहेर हामीले आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने छ । कार्यक्रममा राखिएका योजना कार्यान्वयनमा बजेट खरो उत्रिए मात्रै एकातिर हामी यो संकटसँग जुध्न सक्छौँ भने अर्कातिर सरकारको विश्वसनीयता जनताको बीचमा राख्न सक्ने छौँ ।
हामीले बजेटका प्राथमिकता र योजनाबारे सोच्नु, छलफल गर्नुअघि आजको हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्नुपर्छ । हामीलाई थाहा छ कोरोना महामारीको चपेटामा विश्व पर्नुअघि र आजको अवस्था विल्कुलै फरक हुने अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले बताइसकेका छन् । कोरोना कहरअघि समग्र एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६.३८ प्रतिशत हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण रहेकामा आजको अवस्थामा त्यो वृद्धिदर १.८ देखि २.८ प्रतिशतमा झार्ने उसको प्रक्षेपण छ । यता हाम्रो तथ्यांक विभागले पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर २.२८ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । यही तथ्यांकबाट हामी बुझ्न सक्छौँ कि हामी कस्तो भयावह अवस्थाको सामना गर्दै छौँ भन्ने कुरा । यस्तो डरलाग्दो तथ्यांकबीच हामीले आफूलाई टिकाउनु छ, जनताको पक्षमा आफ्नो उपस्थिति मजबुत रुपमा देखाउनु छ ।
एकातिर हाम्रा स्रोतहरु सीमित हुँदै छन् भने अर्कातिर हामीले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीका चाङहरु बग्रल्ती बढ्दै छन् । यस्तो बेला हामीले पुरानो शैलीबाट सोच्न छोड्नुपर्ने छ । हामीलाई स्वीकार्न समस्या हुने छ, तर हामीले नयाँ ढंगले सोचेनौँ भने समस्यासँग जुध्न सक्ने छैनौँ । हामी सबै आफ्नो सोच्ने र परख्ने कुरालाई निर्णायक मान्दछौँ र बाँकीलाई नजरअन्दाज गर्ने गर्छौं । जस्तो हाम्रो संघीय सरकारलाई आफूबाहेक तलका सरकारप्रति रत्तिभर विश्वास छैन । हाम्राे संविधानका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, नगरे संघीयता धरापमा पर्न सक्छ । सरकारमा रहेका हामी राजीतिकर्मी मात्रै होइन कर्मचारीतन्त्रलाई पनि प्रदेशका सरकार र स्थानीय सरकारले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने सोचले गाँजिरहको छ । तर आजको दिनमा हाम्रो अर्थतन्त्र अब पुरानो शैलीले बच्न सक्ने छैन । यसलाई सफल बनाउनका लागि बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई महत्वपूर्ण भूमिका दिनुपर्ने छ या भनौँ उनीहरुसँगको पूरापूर सहकार्यमा हरित उत्पादन केन्द्रित बजेट कार्यान्वयन गनुपर्ने छ । किनभने बजेटका विगतका स्रोतहरु खुम्चिने छन् । त्यसैले हामीले नयाँ स्रोतको पहिचान गर्नुपर्ने र साझेदारीका अवधारणामा काम गर्नु छ । हामीले सरकारी स्रोत मात्रै पहिल्याएर पुग्ने छैन । त्यसका साथसाथै नयाँ सोचका रूपमा निजी साझेदारी अवधारणालाई विकास गर्नुपर्ने छ । तब मात्रै नयाँ चुनौतीसँग लड्न हामीलाई बल पुग्ने छ । यदि त्यसो गरेनौँ र पुरानै सोचसाथ अघि बढ्यौँ भने थाहा छैन, यस्तो संकटमा हामी आफ्नो अस्तित्व बचाइराख्छौँ कि राख्दैनौँ भन्ने कुरा ?
कोरोना महामारीका कारण हाम्रा स्रोतहरु खल्बलिँदै छन् । विप्रेषणको ठुलाे हिस्सा घट्दै छ । यतिबेलै १ खर्ब ३६ अर्ब विप्रेषण घटिसकेको तथ्यांकले देखाइरहेको छ । अनि अपेक्षा गरिएको राजस्व चैत्र २०७७ सम्ममा ५० प्रतिशत पनि उठेको छैन भन्ने आँकडाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । चैत्र, वैशाख र जेठमा राजस्व संकलन नै भएको छैन/हुने छैन भन्दा हुन्छ । अब हामीले विप्रेषणको विकल्प खोज्नुपर्ने छ । स्वास्थ्यविज्ञ र अर्थविज्ञहरुसँगको साझेदारीमा कोरोनाको प्रभाव अर्थतन्त्रमा भयावह हुन्छ, मध्यमस्तरको हुन्छ या अहिले हामीले भोगिरहेको जस्तो सामान्य नै हुने छ, यसको आँकलन गनुपर्छ । मलाई लाग्छ हाम्रो अर्थमन्त्रालय र योजना आयोगजस्ता संस्थाहरुले पक्कै पनि यस्तो काम गरिरहेका होलान् । यसरी अर्थतन्त्रको आँकलन, तथ्यमा आधारित रहेर गरेको अध्ययन र त्यसको निष्कर्षले नै हामी आगामी बजेटबारे प्रस्ट हुने छाैं ।
यसरी वस्तुस्थितिको प्रष्ट आँकलन गरिसकेपछि हामीले हाम्रो आन्तरिक फजुल खर्च कटौती गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने छ । आन्तरिक रुपमा प्राथमिकताको चयन ठिक ढंगले गर्न सक्यौँ भने धेरै खर्च कटौती गरी स्रोतको जोहो गर्न सक्ने छौँ । जस्तो संसद विकास कोषको रकम छ, त्यसबारे लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ । यसलाई खारेज गरौँ यदि त्यसो गर्न सकिँदैन भने त्यो रकमलाई हरित उद्यमर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ । हामीसँग रहेका विभिन्न आयोगहरु जो कामकाजी अवस्थामा छैनन भने त्यहाँ छुटयाइएको रकम झिकेर त्यसबाट पनि हामी रकम बचत गर्न सक्ने छौँ । यदि चुनौती छैन भने सुरक्षाको नाममा तय गरिएका कैयौं शीर्षकका बजेट घटाउनुका साथै चालु र भइपरी आउने खर्चलाई पनि कटौती गर्नेतर्फ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ । किनकि हाम्रो बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा पनि यही चालु खर्चमा जाने गरेको यथार्थ हामी सबैलाई थाहै छ । चालु खर्चको नाममा भइेरहेका तलबभत्ता मात्रै होइन, गाडी घोडामा पनि कहाँ कसरी घटाउन सकिन्छ त्यसबारे हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले मिहिन ढंगले सोच्नुपर्छ । हामीले बजेट अधिकतम कतिसम्म जान सक्छौँ, राष्ट्र बैंकबाट ओभर ड्राफ्ट र ऋणपत्र लिएर भए पनि बजेट कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माणतर्फ केन्द्रित बनाउन आँट गर्नुपर्छ ।
सबैभन्दा पहिले त पूरा देशको ध्यान कोरोनाबाट मुक्ति हो । जुन कुरा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्राथमिकताका साथ अघि सारिसकेको छ । कोरोनाको रोकथाम नियन्त्रण र राहतलाई पहिलो प्राथमिकता बजेटले दिनुपर्छ । यसका लागि हाम्रो स्वास्थ्य संस्थालाई सबै हिसाबले मजबुत बनाउने मात्रै होइन, दीर्घकालीन रुपमा काम लाग्ने गरी यसको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।
त्यसपछि हामीले तय गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण दाेस्राे प्राथमिकता भनेको हरित क्रान्तिमा हो । हाम्रो १०-१५ लाख जनसंख्या कतार, मलेसिया जस्ता मुलुकबाट आफ्नो रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किंदै छ भन्ने साेच्नु जरूरी छ । त्यतिकै संख्यामा स्वदेशमै रोजगारी गुमाउनेहरुको सख्या थपिंदै छ । यस्तो बेला कम्तीमा हाम्रो जिडिबीको ५ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब जति पैसा कृषि या भनौँ हरित उद्योगमा लगाउनुपर्छ । जब कि यसअघि हाम्रो कृषि क्षेत्रको बजेट भनेको ३५ अर्ब जति मात्रै हो । कृषि जडिबुटी र वनजंगल आधारित उत्पादन र साना उद्याेगहरुको निर्माणमा हामीले पूरापूर ध्यान दिनुपर्ने अबको हाम्रो प्राथमिकता हुने छ । किनभने आजको दिनमा ५० प्रतिशत खाद्यान्न हामीले बाहिरबाट आयात गरिरहेका छौँ । यदि वैज्ञानिक कृषि प्रणालीमा हाम्रो जनशक्तिलाई परिचालन गर्नेबित्तिकै यो अवस्थालाई हामी बदल्न सक्छौँ । देशभर रहेका साना तथा मझौला उद्योगसँग हाम्रा गाउँपालिकाहरुलाई साझेदारीमा पिपिई, सहकारी तथा सामूहिक अवधारणामा काम गर्ने गरी कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेशकाे सहयाेगमा ५१ प्रतिशत गाउँपालिकाले आफ्नो सेयर कोषबाट हालेर बाँकी स्थानीय सहकारी या साना तथा मझौला उद्योगलाई साझेदारीमा लिएर बेरोजगार जनशक्तिलाई हरित उद्यामसँग सम्बन्धित कुनै पनि काममा अग्रसर गराउनुपर्छ ।
हामीले गाउँगाउँमा, वडावडामा ठुलो स्केलमा उत्पादन भएका वस्तुहरुलाई स्थानीय र राष्ट्रिय खपत पूरा गरी भारत मात्रै होइन हामीले गरेको पारवहन सन्धिको सुविधा उपयोग गर्दै चीनमार्फत तेस्रो विश्वमा पुर्याउने योजना बनाउनुपर्यो । अस्ट्रेलियाको स्याउ नेपाल आउन सक्छ भने नेपालको मासु मलेसिया किन जान सक्दैन ? त्यसरी गाउँगाउँमा त्यहाँको सम्भावना अनुसारका हरित उद्योग स्थापना गरी जनशक्तिको परिचालनद्वारा स्वाभिमानी अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान गर्न सकिन्छ । फलफूल तरकारी, माछा मासु, सागसब्जी, जडीबुटी मात्रै होइन वन आधारित अन्य उद्योगहरु स्थापना गरी नेपालको आवश्यकता अनुसार यही खपत गर्ने र बढी भएको चिजलाई संघीय सरकारको पहलकदमीमा चीनको पारवहन उपयोग गर्दै तेस्रो विश्वमा आफ्नो मौलिक हिसाबले पठाउन सकेमा अन्य क्षेत्रबाट पर्न गएको क्षतिलाई परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भने अर्थतन्त्रको नयाँ सम्भावना र बाटो तय हुन सक्ने छ ।
यसका अलावा हामीले तेस्राे प्राथमिकता शिक्षालाई पुरानो तरिकाले भन्दा पनि प्रविधि, राेजगारी शिक्षा इसिकाइको माध्यमद्वारा अघि बढ्नुपर्यो जनशक्तिलाई प्रविधियुक्त बनाउनु पर्यो । त्यसबाहेक अन्य दीर्घकालीन विकास अयोजनाहरु भने नयाँ थप्न नसिकए पनि पुरानोलाई कम्तीमा निरन्तरता दिन सकिने छ ।
हरेक चुनौतीले सम्भावना पनि सँगै बोकिरहेको हुन्छ । कोरोना महामारीले हाम्रो विप्रेषणले गरेको परनिर्भरतालाई समाप्त गरिदिने छ । आन्तरिक रुपमै पनि पयर्टन लगायतका क्षेत्रबाट लाखौँ जनशक्ति बेरोजगार हुने स्थिति आउँदै छ । त्यो जनशक्तिलाई आफ्नै देशमा पौरख गर्ने वातावरण दिएर स्वाभिमानी अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान गर्न सक्छौँ । हाम्रो जनशक्तिको श्रम बेचेर प्राप्त भएको मूल्यबाट भारतबाट चामल किन्ने, युरोपबाट मासु किन्ने र चीनबाट फलफूल तरकारी किन्ने होइन कि, ती जनशक्तिलाई आफ्नै माटोमा पसिना बगाउने वातावरण बनाइदिएर ती सबै क्षेत्रको आयात विस्थापन गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा फड्को मार्ने एउटा नयाँ सम्भावना र अवसर पनि याे संकटले सँगै बोकेर ल्याएको छ ।
नेपालका हिमाल, पहाड र तराईमा उत्पादन भएका हाम्रा मौलिक उत्पादनका लागि विश्व बजार खोज्ने बेला हो । यस्तो अवसर यो कम्युनिस्ट सरकारलाई उपलब्ध भएको छ । र अर्को कुरा हामीले अंगिकार गरेको संघीयताको कार्यान्वयनको पनि यो एउटा महत्वपूर्ण अवसर हो । उत्पादनमा बजेट दिने र प्रोत्साहन गर्ने काम केन्द्रले गर्छ भने उत्पादन गर्ने र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कामको नेतृत्व स्थानीय सरकारहरुले गर्ने छन् । उत्पादिन वस्तुको संकलनको काम स्थानीय सरकारले गर्ने छ र राष्ट्रिय खपतमा बढी भएको उत्पादनको विश्व बजार खोज्ने काम केन्द्र सरकारले गर्न सक्ने छ । हाम्रो माटोमा सुन फल्छ तर त्यसरी फलेको बस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउने र उत्पादनमा लागेका कर्मवीरहरुलाई सम्मान दिने काम सरकारले यो बजेटमार्फत गर्याे भने मुलुककै लागि कोशेढुंगा सावित हुने छ । स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकाे जग जनपक्षीय सरकारले मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउनुपर्छ । यसतर्फ बजेट निर्माणमा संलग्न सबै पक्षहरुले मनन् गर्न आवश्यक छ ।
(देवकोटा नेपाल बुद्धिजिवी संगठनका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।)
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ४, २०७७ १५:११
