नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमणसँग जुध्नका लागि यही चैत २५ गतेसम्म ‘सबैजना घरभित्रै सीमित होऊँ’ अभियान शुरु गरेको छ अर्थात् नेपाली समाजलाई ‘लकडाउन’ गरेको छ। आमनागरिकलाई जोगाउन यसभन्दा अर्को प्रभावकारी उपाय छैन। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोभिड–१९ सक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकका हैसियतले कोरोनाविरुद्धको लडाइँको कमान्ड सम्हालेका छन्।
कोरोनाविरुद्धको लडाइँ, सरकारको तयारी एवम् समग्र पक्षका बारेमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग राससले विशेष अन्तर्वार्ता गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग गरिएको अन्तर्वार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
- सरकारले ‘लकडाउन’ गरिसकेपछि पनि सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिक आएर बसेका छन्। उनीहरूको माग देशभित्र प्रवेश गर्न पाउनुपर्छ भन्ने रहेको छ। एक पटक प्रवेश दिने भनेका सन्दर्भमा त्यसरी सीमा नाकामा आएर बसेकाहरुको हकमा सरकारले के गर्दैछ?
पहिलो कुरा, हामीले नेपाल, भारत र नेपाल चीनबीच सिमानाबाट हुने आवतजावतलाई बन्द गरेका हौँ। यस विषयलाई सबैले एउटै रूपमा बुझ्नुपर्दछ। हामीले मानिसको आवतजावत बन्द गरेको हो। मालसामान ल्याउने विषय जानकारीमा, निगरानीमा सहज रूपमा नै हुनुपर्छ। यो निर्णय सरकारलाई नेतृत्व गर्ने पार्टीको हितमा या कुनै सेक्सनको हितमा गरिएको होइन, सिंगो राज्यको हितमा, आमनेपाली जनताको हितमा र हामी सबैको हितमा गरिएको हो। आजको आवश्यकताले दिशानिर्देश गरेको हो। बढी भावुकतापूर्ण कुरा गर्नुको अर्थ छैन। भारत र नेपालको जुन खालको सीमा सम्बन्ध छ, त्यो छँदैछ। तर, अहिलेको यस संकटपूर्ण अवस्थामा हामीले गरेको निर्णयलाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिइदिनुपर्छ। भारतले सरकारले पनि सकारात्मक ढंगले लिएको छ।
आफ्नो देश सम्झेर आउन खोजेका अध्ययन, पेशा व्यवसाय, रोजगारीमा गएकाहरूको यस भावनाको सम्मान गर्नुपर्छ तर भावुक भएर मात्र पुग्दैन। भारतमा लकडाउन हुनुभन्दा अघि नै हामीले निर्णय गरेका थियौंँ। यस्तो महामारीको बेलामा एक पटक नेपाल प्रवेश गर्न अवसर दिएकै हो। त्यसमा पनि ठेगानासहितको स्पष्ट परिचय र क्वारेन्टाइनमा बस्छु भन्ने प्रतिबद्धताको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने सर्त थियो। आधारभूत व्यवस्था हुनुपर्यो, त्यसको सुनिश्चितता भएपछि आउने भनेको हो तर कतिपय स्थानमा हाम्रो मर्मअनुरुप त्यसो भएन पनि।
हामीले स्पष्ट शब्दमा यताका यतै रहनुपर्छ, उताका उतै रहनुपर्छ भनेका छौँ। यहाँ कामदारका रूपमा वा व्यवसाय गरेर बसेका भारतीय नागरिक जति छन्, उनीहरू यहीँ बस्नुपर्छ। हामी यहाँ प्रबन्ध गर्छौँ। उहाँहरू उतै जान चाहनुहुन्छ भने भारतीय राजदूतावास वा भारत सरकारले हाम्रा नागरिक पठाइदेऊ भनेर जिम्मेवारीपूर्वक भन्छ भने हामी जान अनुमति दिन्छौंँ। होइन भने हामी असुरक्षा भाव देखाएर गइहाल्नोस् भन्दैनौँ। नेपालको सरहदभित्रै उहाँहरूको प्रबन्ध गर्छौँ। हामी पनि भारतमा बसेका वा अन्य कुनै पनि देशमा बसेका नेपाली नागरिकलाई त्यहाँका बासिन्दाजत्तिकै तत्तत् देशमा प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्छौंँ। हामीले भारत सरकारसँग पनि प्रष्ट कुरा गरेका छौंँ, जतिसुकै नेपाली नागरिक रहेको भए पनि भारत सरकारले उतै प्रबन्ध गर्नुपर्छ, यता रहेका भारतीय नागरिकका लागि हामी यतै प्रबन्ध गर्छौँ।
- तपाईँ यसो भनिरहनुभएको छ तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन नि?
अब देखिन्छ, हामी गर्छौँ। राम्रो ढंगले ‘कम्युनिकेट’ नभएको पनि हुन सक्छ। जिम्मेवार माथिल्लो तहमा कुराकानी गरेपछि यो कुरा टुंगिन्छ।
- आमजनताको भावुकताको व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ला नि यस्तो विषयलाई, घर आउँछु भन्दा आउनै नदिने भन्ने त हुँदैन?
यसमा भावना र भावुकताको कुराको अर्थ नै हुँदैन। चुनावमा भोट लिने उद्देश्यले त यसको उपयोग गर्नुभएन। यहाँ त सवाल देशको, आमनागरिकको र सिंगै मुलुकको छ। तत्कालका लागि यस्ता विषयमा भावनामा बगेर निर्णय गर्दा त्यसले नोक्सान मात्र गर्छ, दीर्घकालमा त यसले भयवाह अवस्था नै सिर्जना गर्छ। हामीले यदि, तर (इफ, बट) गर्नुहुँदैन। दुवै देशको उपल्लो राजनीतिक नेतृत्वको बीचमा बृहत् बुझाइका आधारमा सीमा पारि रहेका नेपाली नागरिक अहिले यता नआउने, भारतले प्रबन्ध गरेर, क्वारेन्टाइन बनाएर, खान दिएर राख्ने कुरा भएको छ। यताबाट पनि भारतीय नागरिक जान खोजेको भन्ने सुनेका छौँ, उहाँहरूलाई पनि नेपाल सरकारले प्रबन्ध गर्ने भन्ने भएको छ।
- धार्चुलामा नेपाली नागरिकहरू बिजोग अवस्था छन्। केही महाकाली नदी पौडेर पनि आए, उनीहरु अब उतै रहनुपर्ने हो? यस्तै समस्या कैलालीमा पनि छ। उनीहरु अब नेपाल आउन नपाउने हो?
मैले अघि नै भनेँ, यो बिजोग त हामी सबैका लागि हो। झट्ट हेर्दा, भावनात्मक रूपमा हेर्दा, नेपाली नागरिकले आफ्नो घर जान नपाउने, खोला तरेर जानुपर्ने भनेर चित्रण गरिएको छ। कुरा त्यत्ति मात्रै होइन, हामीले भारत सरकारसँग कुरा गरेर उता रहेका नेपाली नागरिक उतै रहने, यता रहेका भारतीय नागरिक यतै रहने व्यवस्था गरेका छौँ। यो नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो। हामी पहल गर्छौँ। उहाँहरू उतै रहनुपर्छ। अन्यथा सीमा खुला गर्नुप¥यो, लकडाउन हटाउनुप¥यो, जति आए पनि आउन दिनुप¥यो, पशुपतिनाथमाथि भर पर्नुप¥यो र भन्नुप¥यो, ‘पशुपतिनाथ लौ जे गर गर।’ रोकथामका लागि सचेत पहल त गर्नुप¥यो नि, होइन र?
- उहाँहरूले बस्ने ठाउँ नै भएन, सरकारले पहल गरिदिनुपर्छ भनेका भन्नुभएको छ। यस्तो संवेदशनशीलता बुझ्दा हुँदैन र?
विपत्तिका बेला प्रतिकूलता त हुन्छन् नै। लखेट्यो होला, तर्सायो होला तर उहाँहरु जहाँ बस्नु भएको थियो अहिलेलाई त्यसै थातथलोमा बस्नुपर्छ। यहाँ लकडाउन छ भन्ने सूचना त पहिल्यै गएको हो। ह्या गइहालिन्छ नि, खुलै त छ नि, आफ्नै ठाउँ त हो भनेर आएको पनि हुन सक्छ। म उहाँहरूको भावनाको सम्मान गर्छुं। यस्ता विषयमा बढी सजगताको जरुरी हुन्छ। नागरिकको सजगता भएन भने जतिसकै राम्रो कुरा पनि राम्रो नदेखिन सक्छ।
- कोरोनाको संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा विशेष गरी अग्रमोर्चामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी एवम् स्वयमसेवकलाई पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाको अनुभूति चाहिन्छ। त्यसो भएको छैन भनिन्छ। त्यसकारण काम गर्न गाह्रो छ भनेका छन्, केहीले भड्काउपूर्ण टिप्पणी पनि गरेका छन्। यसलाई के भन्नुहुन्छ?
यो सवाल–जवाफको मात्रै विषय होइन। आज यो संकटको सामना गर्नका लागि, खासगरी संक्रमणसँग जुध्नका लागि प्रयोगशालामा हुन् वा परीक्षणमा नै किन नहून्, नेपालका चिकित्सक एवम् अन्य स्वास्थ्यकर्मी अग्रमोर्चामा हुनुहुन्छ। एम्बुलेन्स चलाउने र अस्पतालसम्म ल्याउने कुरा पनि उस्तै हो। उहाँहरुले पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहनुभएको छ। उहाँहरुको सम्मान गर्नुपर्छ। यही अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारले अग्रमोर्चामा रहनेहरुलाई यो काम गरुन्जेलका लागि शतप्रतिशत भत्तालगायतका सुविधाको व्यवस्था गरेको छ। दोस्रो तहमा रहनेलाई पनि सोहीअनुसारको व्यवस्था गरेको छ। पच्चीस लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा पनि निश्चित गरेको छ। हामी सबै त्याग गर्न तयार छौँ तर हामीले बेवास्ता गर्न भने मिल्दैन। सर्वोत्तम व्यवस्थापन गर्न त हामीसँग सरसामग्री थिएन। त्यसका लागि संकट एवम् हाहाकारको बीचमा हामीले चीनबाट सामग्री ल्याएर पाँच वटा प्रदेशमा पठाउने काम ग¥यौँ। सुदूरपश्चिम, कर्णाली एवम् प्रदेश नं २, गण्डकीमा प्रयोशाला समेत थिएन। हामीसँग त टेकुमा मात्रै एउटा प्रयोगशाला थियो। स्वाब परीक्षण गर्दा संकट थियो।
हामीले पहिलो चरणमा नेपालगन्ज, धरान र पोखरामा प्रयोगशाला स्थापना ग¥यौ, चीनबाट पिसिआर ल्याएर पठायौँ। हामीले पीपीई पनि पठायौँ, किट पनि सोहीअनुसार गएको छ। पुग्दो नहोला तर अहिले काम शुरु भएको छ। फेरि पनि ती सामग्री आउँदैछन्। सबै ठाउँमा अत्यावश्यक सामग्री पठाउँछौँ। संकट त संकट नै हो, यस्तो बेला सामान्य समयको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। संकटका बेला मानसिक र भौतिक हिसाबले हामी सबै तयार हुनुपर्छ। राज्यले राज्य जस्तो भूमिका पनि खेल्नुपर्छ। खान नपाएर मर्न दिइँदैन, अकालमा मर्न दिइँदैन कोही कसैलाई पनि। संकटको बेला अप्ठ्यारो, साह्रो, गाह्रो त पर्छ तर हामी जो जहाँ छौँ, त्यहीँबाट नै तत्पर हुनुपर्छ।
- स्थानीय तहहरूले पनि संघीय सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि पहल र प्रयत्न शुरु गरेका छन् तर पर्याप्त नभएका विषयहरु पनि सार्वजनिक भएका छन्। थप व्यवस्थित गर्न के कस्तो प्रबन्ध गर्नुपर्ला?
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार (१६ चैत) बसेको बैठकले राहतको प्याकेजका सन्दर्भमा विस्तृत निर्णय गरेको छ। संक्रमणले सिर्जना गरेको संकटका कारण जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ, ती सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने किसिमले हामीले राहतका प्याकेज घोषणा गरेका छौँ। हामीले कोभिड –१९ व्यवस्थापन केन्द्र (सीएमसी) स्थापना गरेका छौँ। त्यो पनि मेरै नेतृत्वमा छ र विभिन्न मन्त्रीज्यूहरू सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसमा सहजीकरणका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र मुख्य सचिवले समन्वय गर्नुहुन्छ।
हामी अहिले उपचारको सन्दर्भमा संक्रमितहरूबाट अन्यलाई सर्ने वा फैलने अवस्थामा छौंँ। हामीले गम्भीरताका साथ व्यक्तिको परीक्षण गर्नुपर्ने, ट्रयाकिङ वा टे«सिङ गर्नुपर्ने र परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा ल्याउनुपर्नेछ । त्यसका लागि प्रयोगशाला स्थापाना ग¥यौँँ, सामग्री ल्यायौँ। त्यस्ता व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यहाँ पोजेटिभ देखियो भने आइसोलेसनमा राख्ने, आइसोलेसनमा राख्दा समस्या देखियो भने क्रिटिकल उपचारमा लैजाने प्रक्रियाका डेडिकेटेड अस्पतालमा लैजानुपर्छ। बलम्बुमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पताल तोकिएको छ। प्रदेश सरकारहरूको सक्रियतामा पनि त्यस्ता अस्पतालहरू तय भएका छन्। निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई पनि क्वारेन्टाइनका रुपमा स्थापना गर्ने भनेका छौँ। त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार छ, जनशक्ति पनि छ। क्वारेन्टाइन भनेर टहरा बनाएर हुँदैन, त्यसले आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन, त्यसको क्षमता पनि पुग्दैन। शंका गरिएकालाई क्वारेन्टाइनमा राखेर डेडिकेटेड अस्पतालमा उपचार गछौँ। नेपाली सेनाको छाउनीस्थित अस्पतालमा सीएमसी तोकिएको छ। अब त्यहाँबाट काम शुरु हुन्छ।
- लकडाउनको समयमा काठमाडौँ उपत्यकाका महत्वपूर्ण मानिएका र ठानिएका औषधि पसलहरु बन्द भएका छन् । सामान्य औषधिसमेत नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ । लकडाउनका बेला यसतर्फ सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन?
हाम्रोमा थोरै मात्र औषधि उत्पादन हुन्थ्यो। संकट आएपछि मौज्दात सकियो पनि होला। अलिकति जोहो गर्ने मानसिकता पनि हुन्छ। यातायातको सामान्य अवस्था नभएकाले अप्ठ्यारो पनि छ। अर्कातर्फ, कुनियतले पनि अभाव देखाउनेहरू नहोलान् भन्न सकिन्न। अब हामीले आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि सीएमसीमार्फत जुनसुकै मुलुकबाट पनि, जिटुजीमार्फत संकटलाई समाधान गर्नका लागि सामान ल्याउने ढंगले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। हामीले जोड दिने खोजेको प्रवृत्तिको विषय थियो।
प्रमुख विषय समस्यालाई कसरी बुझ्ने भन्नै नै हो। यसमा के राज्यले आफ्नो हैसियत बनाउन, स्वामित्व लिन वा अतिरिक्त लाभ लिन खोजेको हो र? वा सरकार बनाउने पार्टीको विशेष सुविधा वा सहुलियतका लागि गरेको हो र। जनताको साथ समर्थन नहुने र नबुझ्ने हो भने कुनै पनि कुराको अर्थ रहँदैन।
- औषधि व्यवसायी वा बिक्रेताहरुसँग सरकारले छलफल ग¥यो कि गरेन? आमजनताको चासो छ, किनकि उनीहरुले सामान्य औषधि नै नपाउने कुरा त साह्रै गम्भीर भएर न र?
उच्चस्तरीय समिति बनेपछि सरकारका तर्फबाट सबै पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल ग¥यौँ। सर्वदलीय सहमति एवम् राष्ट्रिय अठोटका रुपमा कायम ग¥यौँ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्रीसँग छलफल ग¥यौँ। निजी क्षेत्रका खासगरी औषधि उत्पादकहरुसँग कुरा गरेका छौँ। समस्या देखिएकाले बिक्रेताहरुसँग पनि कुरा गर्ने सोच बनाएका छौँ। हामीले एकसरो कुरा गरेका छौँ।
- राज्यकै लगानी रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडलाई थप व्यवस्थित र थप सबल बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको आभास सरकारलाई भएको छ कि छैन?
दीर्घकालीन रूपमा हामी धेरै कुरा सोचौँला तर यतिबेला देखा परेको गर्जो कसरी टार्ने भन्ने विषयमा नै लाग्नुपर्ला। दीर्घकालीन हिसाबले सबै सम्भावना हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई जसरी हामीले गुमाउँदै गयौँ, त्यो दुःखद भयो। निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका औषधिसमेत उपलब्ध हुन नसकेको होला। भारतले दिएका औषधि पनि भण्डारणमा नै होला। ल्याउन नसकेको होला। सीमा पारि बसेको छ। संकटको बेला त्रासले पनि केही काम गरेको होला तर ती सबै विषय मिल्दै जान्छन्।
- भन्सार छुटमा करोडौँको उपकरण ल्याउने, राज्यबाट सुविधा मात्रै खोज्ने निजी अस्पतालले सामान्य ज्वरो आएका बालबच्चाको समेत उपचार गरेको छैन। यो निजी अस्पतालको सामाजिक दायित्व हो कि होइन? अर्थात् यसबेला उनीहरूले राज्यलाई नटेरेको अर्थमा लिन सकिन्छ कि?
हाम्रोमा नकारात्मक कुरा मात्रै खोज्ने प्रवृत्ति हावी छ। केही दिन अगाडि एउटा पत्रिकाले पशुपतिमा बाबुको शव जलाउन दिएन भनेर मुख्यपृष्ठमा समाचार छाप्यो र भन्यो ‘सरकार के गर्दैछ?’ तलको कर्मचारीमा केही कमजोरी रह्योे होला। निःशुल्क शवदाह गर्ने निर्णय भएको छ, त्यो समाचार बनेन। त्यही पत्रिका जसले सरकारले यत्रो निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगेको छ, त्यो त समाचार बनाउँदैन। निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज र त्यसका सञ्चालकले त हामीलाई प्रस्ताव पठाएका छन्, क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न सिंगै कलेज दिन्छौ, अस्पताल नै दिन्छौँ। ती सबै संस्थाको प्रशंसा गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसो भन्ने पनि छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सचिवले हेर्ने गरी एउटा सल्लाहकार समिति छ। निजी अस्पतालहरुका तर्फबाट पनि त्यसमा प्रतिनिधित्व भएको छ। हामीले समन्वय गरिराखेका छौँ। निजी अस्पतालले पनि सहयोग गरेका छन् । ग्राण्डी अस्पतालले क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन बेड तयार गरेकोे घोषणा गरेको छ, ह्याम्सले गरेको छ, नर्भिकले पनि घोषणा गरेको छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २०, २०७६ ०७:०६
