काठमाडौं : दिनभर लाग्ने मालपोतको काम अब आधा घण्टामै हुने भएको छ । जग्गा पास गर्दा अपनाइने लामो झन्झट हटाएर ‘सिम्पल सिस्टम’ लागू गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ‘डिजिटल’ मालपोत बनाउने अभियान आज मालपोत कार्यालय कलङ्कीबाट सुरु गरेकी छन् ।
यस कार्यालयलाई देशकै नमुना मालपोत कार्यालय बनाउने उद्देश्यका साथ सुरुवात गरिएको छ । यसपछि अब जग्गा किनबेच गर्न बढीमा आधा घण्टा लाग्ने मन्त्री अर्यालले दाबी गरिन् ।
जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मालपोत र नापी कार्यालयसँग जोडिएर धेरै जनगुनासा आएकाले मालपोत र नापी कार्यालयलाई डिजिटल कार्यालय बनाउन सुरु गरिएको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।
असार महिनाभित्र उपत्यकाभित्रका सबै मालपोत र नापी कार्यालयलाई नमुना बनाउने र एक वर्षभित्र देभैभरका कार्यालय डिजिटल बनाउनेगरी अगाडि बढेको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।
त्यसपछि देशभरका २४४ वटा मालपोत र नापी कार्यालय एक वर्षभित्र डिजिटल बनाएर सबै कार्यालय डिजिटलमय बनाउने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ’, उनले भनिन् ।
पुराना धमिरा लागेका कागजपत्र फोटो खिचेर अहिले स्क्यानिङ गर्ने र डिजिटल भर्सनमा लगेर व्यवस्थित गर्नेगरी काम अगाडि बढेको भन्दै उनले केही कागजातहरू पुराना भएका कारण काम गर्न अलिकति ढिलाइ भइरहेको उनले बताइन् ।
अब सबै कार्यालयमा बैंकिङ कारोबारमार्फत काम हुने पनि मन्त्री अर्यालले बताइन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल नियुक्तिसँगै उनले केही संकल्प गरेकी थिइन् । त्यसमध्येको एक थियो, मालपोत कार्यालयमा हुने झन्झटबाट मुक्ति दिने अर्थात् जग्गा पास गर्दा अपनाइने लामो झन्झट हटाएर ‘सिम्पल सिस्टम’ लागू गर्ने ।
पहिलेको अवस्थामा जग्गा किनबेच गर्न समय त लाग्यो लाग्यो तर दलालको फन्दामा पुग्नै पर्ने अवस्था छ । दलाल, अतिरिक्त रुपैयाँ, लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाले जग्गा खरिद गर्दा वा बिक्री गर्दा सर्वसाधरण हैरान हुने गरेका छन् ।
मालपोतमा समयमै काम नहुँदा बढी भीडभाड हुने गरेका कारण पनि सर्वसाधरणको भीड लाग्ने गरेको मन्त्री अर्यालले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘अब त्यस्तो युगको अन्त्य गर्दै लैजानुपर्छ ।’
दुईवटा मनिटर सिस्टमका कम्प्युटर राखेर सिसिटिभीमार्फत मन्त्रालयबाटै अनुगमन गरिने जनाइएको छ । अब उप्रान्त टोकन प्रणालीमा समेत झन्झट हुनेछैन । साथै युजर नेम र पासवर्ड लिएर घरमै बसिबसी आफ्नो रेकर्ड हेर्न सकिने मात्रै छैन कि क्यास कारोबारलाई पनि निषेध गरिएको छ ।
आउँदो आर्थिक वर्षभित्र यो नियम देशभर लागू गरिने जनाइएको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत ३, २०७५