काठमाडौं । साउदी अरेबियामा यमनको हुथी विद्रोही समूहले तेल उत्पादन केन्द्र र विमानस्थललाई लक्षित गरी ड्रोन तथा क्षेप्यास्त्र आक्रमण तीव्र पारेपछि त्यहाँ कार्यरत नेपाली नागरिकको सुरक्षा र रोजगारीबारे चिन्ता बढेको छ। साउदीमा वैधानिक रूपमा कार्यरत ३ लाख ८४ हजार ८६५ नेपालीसहित उनीहरूका परिवार र नेपाल सरकारसमेत पछिल्लो परिस्थितिप्रति चिन्तित बनेका छन्।
गत कात्तिक ४ गते साउदी अरेबियाको अरामको तेल उत्पादन क्षेत्रमा भएको ड्रोन आक्रमणमा एक नेपालीसहित दुई विदेशी नागरिकको मृत्यु भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। घटनामा अर्का एक नेपाली घाइते भएका छन्। तर घटनाको पाँच दिन बितिसक्दा पनि मृत्यु हुने र घाइते हुने नेपालीको पहिचान खुल्न नसकेको जनाइएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले रियादस्थित नेपाली दूतावासमार्फत मृतक नेपालीको पहिचान खुलाउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। स्थानीय प्रहरीबाट आवश्यक विवरण प्राप्त हुन ढिलाइ भएकाले पहिचान सार्वजनिक गर्न नसकिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
पछिल्लो समय हुथी समूह र साउदी अरेबियाबीचको द्वन्द्व थप चर्किएको छ। इरान समर्थित हुथी समूहले एक महिनाको अवधिमा साउदीमाथि आठ ठूला आक्रमण गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। साउदी सञ्चारमाध्यमका अनुसार ड्रोन तथा क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा परी पछिल्लो एक महिनामा २३ जनाको मृत्यु भएको छ।
हुथी समूहले साउदीका प्रमुख विमानस्थल तथा तेल उत्पादनसम्बन्धी पूर्वाधारलाई निशाना बनाउन थालेपछि त्यहाँ रहेका विदेशी कामदारको सुरक्षाबारे चासो बढेको छ। साउदीमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेकाले द्वन्द्व थप विस्तार भए त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली श्रम बजारमा पर्न सक्ने देखिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार रियादस्थित नेपाली दूतावासले साउदीमा जनजीवन सामान्य रहेको जानकारी दिएको छ। यद्यपि, विभिन्न स्थानमा विस्फोटका आवाज सुनिने गरेको र त्यसले नेपाली श्रमिकमा त्रास सिर्जना गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
द्वन्द्व लम्बिए नेपालीले रोजगारी गुमाउनुपर्ने, आम्दानी घट्ने र आवश्यक परे सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउने व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने सरकारी अधिकारीहरूको चिन्ता छ। साउदीमा कार्यरत श्रमिकको सुरक्षा चुनौतीसँगै उनीहरूले नेपाल पठाउने विप्रेषणमा पर्न सक्ने प्रभावले नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत दबाब बढाउन सक्छ।
यसअघि असोज २४ गते साउदीको किङ खालिद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भनिएको क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा १३ जनाको मृत्यु र ३०० भन्दा बढी घाइते भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट विमानस्थलमा भएको अर्को आक्रमणमा एक जनाको मृत्यु भएको समाचारमा उल्लेख छ। यी घटनाले साउदीका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा सुरक्षा जोखिम बढेको देखाएका छन्।
साउदीमा नेपाली नागरिकको मृत्युपछि नेपाल सरकारले आक्रमणको निन्दा गर्दै नेपाली नागरिक र संवेदनशील पूर्वाधारलाई लक्षित गर्ने गतिविधि तत्काल रोक्न आग्रह गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले विवादको समाधान संवाद, वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट खोज्न सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गरेको थियो।
पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वको प्रभावबारे नेपाल सरकारले यसअघि नै अध्ययन गरेको थियो। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय अन्तरमन्त्रालय अध्ययन कार्यदलले युद्धले नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण, व्यापार, पर्यटन, उद्योग र ऊर्जा क्षेत्रमा पार्न सक्ने असरबारे प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रतिवेदनले युद्ध लम्बिए नेपाली श्रमिकको रोजगारी र आम्दानीमा गिरावट आउन सक्ने तथा नेपाल भित्रिने विप्रेषण घट्न सक्ने जोखिम औँल्याएको थियो। त्यसको असर वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानीमा निर्भर परिवारको उपभोग, शिक्षा र दैनिक खर्चमा समेत पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको थियो।
पश्चिम एसियामा बढ्दो अस्थिरताले इन्धन, ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्यमा वृद्धि हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात र पर्यटनमा समेत असर पार्न सक्ने अध्ययनको निष्कर्ष थियो। प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट विमानस्थल प्रभावित हुँदा पर्यटक आगमन र व्यापारिक गतिविधिमा समेत गिरावट आउन सक्ने जोखिम औँल्याइएको थियो।
नेपालका लागि साउदी अरेबिया वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य भएकाले त्यहाँको सुरक्षा अवस्थाले नेपाली श्रमिक र उनीहरूका परिवारको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। द्वन्द्व थप चर्किएमा श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, आवश्यक परे उद्धारको व्यवस्था मिलाउने र रोजगारी तथा विप्रेषणमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्ने विषय नेपाल सरकारका लागि थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने देखिएको छ।
अहिले साउदीमा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे आधिकारिक जानकारी सङ्कलन, मृतक तथा घाइतेको पहिचान र श्रमिकको सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक तयारी महत्त्वपूर्ण बनेको छ। द्वन्द्वको अवस्था कता जान्छ भन्ने अनिश्चितताबीच साउदीमा कार्यरत लाखौँ नेपाली र नेपालमा रहेका उनीहरूका परिवारको चासो सुरक्षा र रोजगारीमै केन्द्रित भएको छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक १०, २०८३
