२ फागुन, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुखमा गरेको नियुक्ति रोक्न आदेश दिएको चौबिस घण्टा नवित्दै अर्को आदेश दिएको छ । सोमबार अर्का डिआइजी नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्काल पदस्थापन नगर्न आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीको एकल इजलाशले चन्दको पदस्थापना रोक्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । यसअघि आइतबार अधिवक्ता कपिलदेव ढकालको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले नै चन्दको नियुक्ति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनु पर्ने माग गर्दै डीआईजी नवराज सिलवालले आइतबार रीट दायर गर्नुभएको थियो । अदालतले चन्दलाई प्रहरी प्रमुखमा बढुवा गर्ने निर्णय ८ गतेभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ । रीट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, तुलसी भट्ट, टिकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दी लगायतले बहस गरेका थिए । २४ घण्टाको बीचमा अदालतले चन्दको नियुक्ति सम्बन्धमा दोस्रो आदेश दिएपछि धेरैले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको टकरावको रुपमा विश्लेषण गरेका छन । कतिपयले कार्यपालिकाको अधिकारमा न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन भने कतिपयले देशमा भरपर्दो संस्था भनेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतमात्र रहेको बताएका छन । अदालतको आदेशसँगै नेपालको महत्वपूर्ण सुरक्षा निकाय एक सतासम्म नेतृत्वविहीन अर्थात कार्यबाहकको भरमा चल्नुपर्ने भएको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १, २०७३
