काठमाडौं । न्याय केवल अदालतको इजलासबाट सुनाइने फैसलाको विषय होइन। न्याय त्यतिबेला सार्थक हुन्छ, जतिबेला आम नागरिकले आफ्नो जीवनमा त्यसको अनुभूति गर्न पाउँछन्। अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउँदा ज्यान गुमाएका युवाहरूको सपना, उनीहरूले चाहेको सुशासन र जवाफदेहिताको आकाङ्क्षा तथा नागरिकले अपेक्षा गरेको सम्मानपूर्ण जीवनको प्रत्याभूति राज्यले गर्न सक्नुपर्छ। यही मर्मलाई स्मरण गराउँदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले आफ्नो न्यायिक जिम्मेवारीको यात्रालाई जेन–जी शहीदप्रतिको श्रद्धाञ्जलीबाट प्रारम्भ गर्नुभएको छ।
न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी प्रारम्भ गर्नुअघि उहाँ आज सातदोबाटोस्थित जेन–जी शहीद पार्क पुग्नुभयो। आन्दोलनका क्रममा जीवन गुमाएका युवाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँले शहीद परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्नुभयो। यस अवसरमा उहाँले न्याय, सुशासन, जवाफदेहिता र नागरिक सम्मानप्रतिको प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक गर्नुभयो।
यो एउटा औपचारिक भ्रमण वा श्रद्धाञ्जलीको सामान्य कार्यक्रम मात्र थिएन। राज्यसँग प्रश्न गरेका, परिवर्तनको आकाङ्क्षा बोकेका र न्यायपूर्ण समाजको अपेक्षा गरेका युवाहरूको बलिदानलाई न्यायिक जिम्मेवारीसँग जोड्ने सन्देश पनि यसमा निहित देखिन्छ। विशेषगरी न्यायालयको जिम्मेवारी केवल कानुनी विवादको निरूपण गर्नुमा सीमित नरही नागरिकका अधिकार, स्वतन्त्रता र सम्मानको रक्षा गर्नु पनि हो भन्ने दृष्टिकोण उहाँको अभिव्यक्तिमा प्रकट भएको छ।
डा. बागचन्दको न्यायिक सोचको केन्द्रमा रहेको अवधारणा हो– ‘Justice Beyond Judgment’। अर्थात् फैसलाभन्दा परको न्याय। यसले न्यायको परम्परागत बुझाइलाई फराकिलो बनाउँछ। अदालतले मुद्दाको फैसला सुनायो भन्दैमा न्यायको दायित्व पूरा हुँदैन। नागरिकले समयमै न्याय पाउनुपर्छ, अदालतका फैसला प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ र संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार व्यवहारमै सुरक्षित हुनुपर्छ। न्यायको वास्तविक सफलता नागरिकले आफू अन्यायमा पर्दा राज्यको न्यायिक प्रणालीबाट संरक्षण पाउन सक्छु भन्ने विश्वास गर्न सक्ने अवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ।
उहाँले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको ‘Vision 2035’ मा पनि यही न्यायिक दर्शनलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ। तीन दशकभन्दा लामो समय मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, समानता र न्यायमा पहुँचका क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवलाई आधार बनाउँदै उहाँले न्यायपालिकालाई नागरिकको अपेक्षासँग अझ नजिक ल्याउने परिकल्पना अघि सार्नुभएको छ।
न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षता, मुद्दाको शीघ्र निरूपण, फैसला कार्यान्वयन, डिजिटल न्याय प्रणाली र संस्थागत जवाफदेहितालाई उहाँले आफ्नो कार्ययोजनाका महत्त्वपूर्ण आधार बनाउनुभएको छ। न्याय पाउने प्रक्रिया नै जटिल, खर्चिलो र लामो भयो भने न्यायमा पहुँचको संवैधानिक प्रत्याभूति कमजोर हुने भएकाले न्याय प्रणालीलाई समयानुकूल र नागरिकमैत्री बनाउनु आवश्यक रहेको उहाँको दृष्टिकोण छ।
सर्वोच्च अदालतलाई उहाँले नेपालको न्यायपालिकाको ‘Central Judicial Brain’ अर्थात् केन्द्रीय न्यायिक मस्तिष्कका रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ। यसको अर्थ सर्वोच्च अदालत केवल मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्ने निकाय मात्र होइन, समग्र न्यायपालिकाको दिशा, संस्थागत क्षमता र न्यायिक संस्कृतिलाई मार्गदर्शन गर्ने प्रमुख संस्था पनि हो। बदलिँदो सामाजिक परिवेश, प्रविधिको विकास र नागरिकका नयाँ अपेक्षाअनुसार न्यायपालिकाको सोच र कार्यशैलीमा समेत परिवर्तन आउनुपर्ने उहाँको मान्यता देखिन्छ।
जेन–जी आन्दोलनपछि राज्यका संस्थाहरूप्रति नागरिकको विश्वास, जवाफदेहिता र सुशासनका विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। आन्दोलनले उठाएका प्रश्नहरू सडक र राजनीतिक नेतृत्वमा मात्र सीमित छैनन्। ती प्रश्नले न्यायपालिका लगायत राज्यका सबै संस्थालाई आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएका छन्। यस्तो समयमा शहीदप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै न्यायिक जिम्मेवारीको सुरुवात गर्नुले न्यायालय पनि नागरिकको पीडा र परिवर्तनको चाहनाप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ।
श्रद्धाञ्जलीको सन्देश र न्यायालयको अग्निपरीक्षा
डा. बागचन्दको यो कदमलाई एउटा प्रतीकात्मक घटनाका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको महत्त्व उहाँले व्यक्त गर्नुभएको न्यायिक दर्शन र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने जिम्मेवारीसँग जोडिएको छ। जेन–जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाहरूको बलिदानले राज्यसँग सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति मागेको छ। ती अपेक्षा पूरा गर्ने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको मात्र होइन, राज्यका हरेक संवैधानिक र संस्थागत निकायको पनि हो।
न्यायपालिका नागरिकका लागि अन्तिम भरोसाको केन्द्र मानिन्छ। राजनीतिक पहुँच, आर्थिक हैसियत वा शक्तिको प्रभावभन्दा माथि उठेर सबै नागरिकले समान न्याय पाउने विश्वास नै यसको सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो। तर न्यायमा ढिलाइ, फैसलाको कमजोर कार्यान्वयन र न्यायिक प्रक्रियामा सर्वसाधारणको सहज पहुँच नहुनुले यही विश्वासलाई कमजोर बनाउन सक्छ। त्यसैले न्यायालयको प्रतिष्ठा केवल संवैधानिक हैसियत वा न्यायाधीशको पदको गरिमाले स्थापित हुँदैन, नागरिकले न्याय पाएको अनुभूतिले स्थापित हुन्छ।
यस अर्थमा ‘Justice Beyond Judgment’ एउटा आकर्षक न्यायिक अवधारणा मात्र होइन, न्यायपालिकाको कार्यसम्पादन मापन गर्ने महत्त्वपूर्ण आधारसमेत हो। न्यायालयबाट निस्कने फैसला नागरिकको जीवनमा कति प्रभावकारी भयो, अन्यायमा परेकाले कति छिटो न्याय पाए र राज्यका निकायले न्यायिक आदेशको कति सम्मान गरे भन्ने कुराले यसको सार्थकता निर्धारण गर्छ।
शहीद पार्कमा अर्पण गरिएको श्रद्धाञ्जलीले विगतको बलिदानप्रतिको सम्मान व्यक्त गरेको छ। तर त्यो सम्मानको वास्तविक अर्थ भविष्यमा न्यायपूर्ण, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री राज्य निर्माण गर्न सकियो कि सकिएन भन्ने कुराले प्रमाणित गर्नेछ। डा. बागचन्दले अघि सार्नुभएको न्यायिक परिकल्पनाको सफलता पनि अब यही व्यवहारिक परीक्षामा निर्भर रहनेछ।
अन्ततः न्यायालयको महानता उसले कति फैसला सुनायो भन्ने तथ्याङ्कमा मात्र खोजिनु हुँदैन। न्याय खोज्दै अदालत पुगेको नागरिकले न्याय पायो कि पाएन, कमजोर र शक्तिहीनले पनि समान व्यवहार पायो कि पाएन र संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा सुरक्षित भयो कि भएन भन्ने प्रश्न नै न्यायपालिकाको वास्तविक मूल्याङ्कनको आधार बन्नुपर्छ।
जेन–जी आन्दोलनमा जीवन गुमाएका युवाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै डा. बागचन्दले शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँको न्यायिक यात्राले श्रद्धाञ्जलीमा व्यक्त भएको संवेदनशीलतालाई व्यवहारमा कति रूपान्तरण गर्न सक्छ, त्यसको जवाफ आगामी दिनको न्यायिक कार्यसम्पादनले दिनेछ। किनकि न्यायालय नागरिकको अन्तिम भरोसाको केन्द्र हो, र त्यो भरोसा भाषणले होइन, न्यायको अनुभूतिले जीवित रहन्छ।
प्रकाशित मिति:
मंगलबार, मंसिर १, २०८३