काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पत्रिकामा टेन्डरका विज्ञापन प्रकाशित गर्न निषेध गर्नेगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा गरिएको संशोधनविरुद्ध दायर रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सार्वजनिक खरिद ऐनमा उक्त संशोधन गर्नुको कारण माग गरेको हो।
इजलासले मुद्दाको विषयवस्तु अन्तिम सुनुवाइका क्रममा नै निरूपण गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको संशोधनमार्फत पत्रपत्रिकामा सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशनमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाइएको व्यवस्था असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
रिट निवेदकहरूले असंवैधानिक रूपमा गरिएको कानुनी संशोधनलाई विकसित मुलुकका सर्वोच्च अदालतहरूले समेत बदर गरेका दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।
तर, संवैधानिक इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश नदिई सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। अब सरकारले उक्त कानुनी संशोधन गर्नुको आधार र औचित्यबारे अदालतसमक्ष जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २७, २०८३
