काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले आम नागरिकलाई स्वच्छ, सुरक्षित र पर्याप्त खानेपानी उपलब्ध गराउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले खानेपानी आपूर्ति कार्ययोजनाको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै खानेपानीको समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिले मधेश तथा तराई क्षेत्रमा स्यालो ट्युबवेलबाट खानेपानी उपलब्ध हुन छाडेका स्थानमा तत्काल वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ । त्यस्तै, मधेश प्रदेशमा अधुरा रहेका १७६ वटा ओभरहेड ट्याङ्कीसम्बन्धी आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति आशिष गजुरेलले जानकारी दिए ।
काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनका लागि मेलम्ची, बागमतीलगायतका स्रोतको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन गर्दै दीर्घकालीन रूपमा खानेपानीको दिगो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनमार्फत मधेश तथा तराई क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा खानेपानी उपलब्ध गराउने सम्भावनाबारे चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । अध्ययनपछि लागत, प्रविधि र कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका तयार गर्न पनि भनिएको छ ।
समितिले नेपालका सम्पूर्ण बस्तीलाई समेटेर पानीका मुहान तथा तिनको व्यवस्थापनमार्फत आसपासका बस्तीमा खानेपानी पुर्याउने गरी एकीकृत बृहत् गुरुयोजना तयार गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन २८, २०८३
