काठमाडौँ । विदेशमा अलपत्र रहेका नेपाली कामदारहरुलाई उद्धार गर्ने विषय यतिबेला निकै चासोको विषय बनेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई) मा रहेका नेपाली कामदारहरुलाई लिन भनी यसअघि गएको जहाज रित्तै फर्किएपछि सरकारी संयन्त्रको व्यापक आलोचना भएको थियो ।
सरकारी निकायहरुबीचको समन्वयको अभावका कारण पूर्वसूचना दिएर उद्धार गर्न भनी गएको नेपाल वायुसेवा निगमको विमान रित्तै फर्किएपछि अलपत्र रहेका नेपाली कामदाहरु मारमा परेका थिए भने नेपाल सरकारको यो रबैयाको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि अलपत्र रहेका कामदार ल्याउने काम यतिबेला पनि भइरहेको छ । यतिबेलासम्म स्वदेश फर्किन नेपाली कामदार स्वयंले टिकट बापतको चर्को मूल्य तिर्नुपरिरहेको छ । नेपाली ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम मात्रै होइन, हिमालयन एयरलाइन्सले पनि यतिबेला सशुल्क चार्टर फ्लाइट गरिरहेको छ ।
एकातिर जागिर गुमेको अर्कातिर लामो समयदेखि स्वदेश आउने पर्खाइमा रहेकाहरुले बल्लबल्ल आउन पाउँदा समेत चर्को मूल्य तिर्नुपरिरहेकोमा दुःख पोखिरहेका छन् । सरकारले उद्धारको नाम दिएको यस्तो चार्टर फ्लाइटको सबै खर्च कामदार आफैँले तिर्नुपर्ने भएपछि त्यसलाई उद्धार किन भनिएको भन्ने समेत प्रश्न उब्जिएको छ ।
यसरी गरिएका चार्टर फ्लाइटमा टिकट बापत अन्य बेलाको भन्दा निकै महँगो मूल्य असुलेको समेत आबुुधाबीमा रहेका नेपाली संघसंस्थाका अगुवाहरुले बताउने गरेका छन् । उनीहरुले चार्टर उडानमा सरकारी उच्च पदस्थहरुले कमिसन खाएर टिकट महँगो गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरुले नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्सले लिएको बराबर नै रकम असुल्न अन्य विदेशी वायुसेवालाई समेत चिठी लेखेको भन्दै कमिसनको खेल भएको आरोेप लगाएका हुन् । लामो समयदेखि अलपत्र रहेका कामदारहरु उद्धारको पर्खाइमा बसिरहेका बेला उनीहरुलाई उद्धार गर्ने नाममा उल्टै ढाड सेकाउने काम भएको नेपाली संघसंस्थाहरुले आरोप लगाएका छन् ।
स्वयं कामदारहरुसँग महँगो टिकट रकम असुलेर नेपाल सरकारले स्वदेश ल्याइरहेका बेला युएई सरकारले भने सहयोगको प्रस्ताव गरेको छ । नेपालस्थित युएई दूतावासले ३१ अगष्टमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा आफ्नो देशमा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपाली कामदारहरुलाई इत्तिहाद एयरमार्फत निःशुल्क नेपाल फिर्ता गरिदिने भन्दै यसका लागि स्वीकृति प्रदान गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदार अधिकारीसमेतलाई बोधार्थ गरी लेखिएको सो प्रस्ताव पत्रमा सबै चार्टर फ्लाइटहरुको टिकट बापतको रकम आफ्नै देशका रोजगारतादा कम्पनीले व्यहोर्ने गरी यस्तो व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गरिएको छ । आजको न्युजलाई प्राप्त त्यो पत्रमा नेपाल सरकारले तत्काल अनुमति दिए चार्टर फ्लाइटहरु सेप्टेम्बर ४ बाट सुरु गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
युएई दूतावासले लेखेको पत्रमा सेप्टेम्बर ४, ५, ८, ९, ११, १३, १६ र १८ तारिखमा गरी ८ वटा चार्टर फ्लाइट गरिने उल्लेख छ । परराष्ट्रलाई लेखिएको र पर्यटनलाई बोधार्थ गरिएको पत्रमा तत्काल युएईको विमानलाई उडान अनुमति दिने गरी व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरिएको छ ।
उता कामदारहरु उडान अनुमतिका लागि चाहिने पिसिआर टेस्टको नेगेटिभ रिपोर्टसहित बाटो हेरेर बसिरहेका छन् भने आउन पाइरहेकाहरुले पनि चर्को रकम भुक्तानी गरिरहनु परिरहेको छ । रोजगारी गुमेर बसेका नेपाली कामदारका लागि स्वदेश फर्किन तिर्नुपरिरहेको यो रकमले साँच्चिकै कोरोना कहरमा अर्को चोट दिइरहेको छ । यस्तो बेला रोजगारदाता देशले गरेको प्रस्तावलाई तत्काल स्वीकृति प्रदान गरी उडान अनुमति दिनुपर्ने सरकारी दायित्व हुँदाहुँदै प्रस्ताव पाएको ४ दिनसम्म तालुकदार पर्यटन मन्त्रालयले अनुमति दिएको छैन ।
यसबारे जानकारी माग्न आजको न्युजले पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईलाई सम्पर्क गरी यसबारे जानकारी माग्दा यो छलफलकै क्रममा रहेको बताए । दूतावासले माग गरे बमोजिम निःशुल्क चार्टर फ्लाइट गरिदिन लागेको इत्तिहाद एयरले अनुमति पाउँछ कि पाउँदैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘हामी छलफलमा छौँ र यस विषयमा सकारात्मक छौँ ।’
काम गुमाएर मामको समेत ठेगान नभई विभिन्न हन्डर÷ठक्कर खाइरहेका नेपाली दाजुभाइलाई स्वदेश ल्याउने यो अवसरलाई छोप्दै तत्काल निर्णय गरेर दूतावासकै योजना अनुसार चार्टर फ्लाइटको अनुमति प्रदान गर्नुपर्नेमा छलफल गरिरहेको भन्ने जवाफलाई यस्तो संकटको बेला वास्तवमै जिम्मेवार मान्न नसकिएला । तर केही ढिलो गरी भए पनि अनुमति सरकारले दिने र लामो समयदेखि अलपत्र रहेका नेपाली दाजुभाइ युएई सरकारको सहयोगमा निःशुल्क स्वदेश आउन सक्ने देखिएको छ ।
फेरि पनि ढिलो नगरी सरकारले यसबारे तत्काल अनुमति दिने निर्णय लिई आफ्ना अलपत्र परेका नागरिकको चोटमा मल्हम लगाओस् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ १८, २०७७ १७:०४
