अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कोरोना महामारीको नियन्त्रण रोकथामलाई प्राथमिकतामा राखी ल्याइएको यो बजेटले कृषि क्षेत्रको विकासमा पनि थप महत्व दिएको भनेको छ । तर बजेटका स्राेतहरु जसरी अपेक्षा गरिएका छन्, त्यसमा सरकारका सामु चुनौतीहरु रहेको पनि जानकारहरुले बताएका छन् ।
कोरोना महामारीका कारण विश्व नै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको र त्यसको चपेटामा मुलुक पनि परिरहेका बेला प्रस्तुत भएको बजेटको अपेक्षा र कार्यक्रमबारे हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा दिनेशचन्द्र देवकोटासँग सक्षिप्त प्रतिक्रिया लिएका छौँ ।
प्रस्तुत छ डा. देवकोटासँग गरिएको छोटो कुराकानीः
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भएको छ । तपाईंले यो बजेटलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
समग्रमा बजेटले तय गरेका प्राथमिकताहरु सकारात्मक छन् । यो जटिलताको बेलाका बजेट हो । सरकारले कोरोना महामारीको नियन्त्रण र रोकथामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै स्वस्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति विकास र समग्र विकासको जुन विषय ल्याएको छ यो एकदमै सकारात्मक छ ।
यस्तै कृषि पयर्टन विकासको क्षेत्रमा पुनःस्थापना गर्ने र कनेक्टिभिटी बढाउने जे कुरा गरिएको छ यो पनि ठिक छ । सरकारले नागरिक रोजगारीको कुरा उठाएको छ त्यो विषय पनि सकारात्मक मान्न सकिन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएका कारण सामाजिक सुरक्षाको मुद्दालाई प्राथमिकता राख्नु समाजवादाेन्मुख अर्थतन्त्रतर्फको यात्रामा यसलाई सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्यो ।
विगतमा सुरु गरिएका अधुरा आयोजनाहरुलाई पूरा गर्ने गरी सररकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यो विषयलाई पनि हामीले सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ । जीवनाेपयोगी शिक्षा र भौतिक विकासका क्षेत्रलाई पनि सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखको छ । यस्तै संघीयता कार्यान्वयन र सुशासनको एजेन्डा पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् । वास्तवमा यो बेला राज्यले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने यसरी नै हो । प्राथमिकीकरणका हिसाबले बजेट सकारात्मक रहेको मैले पाएको छु । अब यसको कार्यन्वयन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती चाहिँ प्रशस्त छन् ।
प्राथमिकताका आधारमा जे जसरी बजेट विनियोजन गरिएको छ यो अहिलेको चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने खाालको छ ?
हो प्राथमिकता सकारात्मक भएको भए पनि जसरी कोरोनाको त्रास हामीले भोगिरहेका छौँ । एकातिर यो निकै ठुलो चुनौती हो भने अर्कातिर हाम्रा लागि मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समग्रमा अपग्रेड गर्ने अवसर पनि थियो । तर जसरी यस क्षेत्रमा बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यो त्यति उत्साहजनक छैन । विगतमा पनि हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६८ अर्बको बजेट छुट्टयाएका थियौँ । अहिले बढाएर ९० अर्ब पुर्याएका छौँ । विगतकाे तुलनामा बजेट बढाउने कुरा सकारात्मक भए पनि जति अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ त्यो अनुसारको यो बजेट अपुग हो भन्ने मेरो धारणा छ ।
तर जनशक्ति विकास लगायत समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि जे प्राथमिकता छ कार्यान्वयन भए त्यो ठिकै हो । यस्तै कृषि क्षेत्रमा पनि जसरी समग्र जोड दिइएको थियो तर छुटयाइएको बजेट ४१ अर्ब रुपैयाँ कम हो भन्ने मेरो धारणा छ । मुख्य रुपमा बजेटले पनि महत्व दिएको र मुलुकले नै माग गरिएको यस क्षेत्रको बजेटको आकार बढ्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको अपेक्षा थियो ।
जुन आकारको बजेट आएको छ, बजेटमा भनिएका स्राेतहरु आजको दिनमा कत्तिकाे व्यावहारिक होलान् ?
हो यो विषय पनि निकै महत्वपूर्ण छ । हामीले बजेटका स्राेतका रुपमा जुन क्षेत्रबाट अपेक्षा गरेका छौँ यो एक हिसाबले निकै चुनौतीपूर्ण छ । हामीले राजस्व संकलनलाई आउने वर्षको बजेटको मुख्य स्राेत ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ कराेड मानेका छौँ । तर कोरोना कहर लम्बिए यो लक्ष्य पूरा हुन समस्या आउने देखिन्छ । यस्तै वैदेशिक सहायता (६२ अर्ब ५२ कराेड) र ऋण (वैदेशिक-२ खर्ब ९९ अर्ब ५० कराेड) को जुन अपेक्षा छ त्यो पनि आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । त्यतिमात्रै होइन आन्तरिक ऋण ( २ खर्ब २५ अर्ब) पनि निकै रिस्कको एजेन्डा हो । अब यो महामारी लम्बिए र निर्धारित बजेटका स्राेतहरुले लक्ष्य भेटाउन नसिकए यो बजेट बीचमै संशाेधन गर्नुपर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिँदैन ।
अनावश्यक खर्च कटौतीको कुरा उठेको थियो तर बजेटको ठुलो हिस्सा यो पटक पनि चालु खर्चमै जाने देखिएको छ ?
संकटको सामना गरिरहेको मुलुकले अनावश्यक र सक्ने जति खर्च कटौतीको माग गरिरहेको थियो । हामी सबैले विभिन्न माध्यमद्वारा आफ्ना सुझावहरु पनि दिएका थियौँ । तर अर्थमन्त्रीज्यूले प्रयत्न त गर्नुभएको छ तर अपेक्षा गरेबमोजिमको खर्च कटौती गर्न सकेको देखिएन । सबै क्षेत्रबाट सासंद विकास कोषको रकम कटौतीको कुरा गरिएको थियो । आकार अलि घटाए पनि यसलाई यथावत राखिएको छ । सक्रिय नभएका विभिन्न आयोगहरु मात्रै होइन विभिन्न अन्य शीषर्कहरुमा पनि खर्च कटौती गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँ थिए । तर त्यो सकिएन । थुप्रै छिद्रहरु थिए जसलाई हामी टाल्न सक्थ्यौँ । तर त्यो गर्न हामीले सकेनौँ ।
प्राथमिकताबाहेक अन्य सकारात्मक पक्ष यो बजेटमा के पाउनुभयो ?
बजेटले नागरिक रोजगारी यानेकि सामाजिक सुरक्षाको प्रशस्त कुरा गरेको छ । तर यसमा पनि बजेट अपुग भएको मैले महसुस गरेको छु । तर बजेटले लिएका लक्ष्य भेटाउन सके यसले केही सकारात्मक कुरा पनि गरको छ । जस्तो विदेशीले नेपालभित्र काम गर्दा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने जुन प्रावधान राखिएको छ यसले मुलुकको हितमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्ने मैले देखेको छु । अहिले पनि हामी रेमिटयान्स आयातकर्ता मात्रै होइन हाम्रो ठुलो हिस्सा बाहिरिन्छ पनि । अब त्यसमा नियन्त्रण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस्तै जीवनाेपयोगी शिक्षाको जुन कुरा गरिएको छ यसले रोजगारी वृद्धि गर्न उल्लेख्य मद्दत गर्ने देखिन्छ ।
यदि बजेटले तय गरेबमोजिम साँच्चिकै जीवनाेपयोगी शिक्षाको बजेट सदुपयोग भए त्यसबाट पनि नेपाली श्रमिकहरुले स्वदेशमै काम गर्न सक्ने वातावरण बन्ने छ । अर्को कुरा बजेट अपुग हुने देखिए पनि स्वाभाविक यो बजेटको कार्यान्वयनपछि स्वास्थ्य क्षेत्रले स्तराेन्नति गरेको हामीले देख्न पाउने छौँ । नागरिक रोजगारी र समाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि बजेटले प्रशस्त सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको छ । यसलाई यसरी भनौँ केही महत्वपूर्ण शीर्षकमा बजेट अपुग भएको भए पनि बजेटले निर्देश गर्न खोजेको दिशा ठिक छ र उसले तय गरेका प्राथमिकता पनि ठिक छन् । अब हामीले यो बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १५, २०७७ १५:३९
