काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको उपचारबाट नपन्छिन निजी अस्पताललाई आदेश दिएको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले कोरोना संक्रमणको उपचारका लागि आफ्नो सेवा तयार गर्न र डाक्टर लगायतका श्रमिकको सुरक्षा समेत गर्न निजी अस्पताललाई अन्तरिम आदेश दिएको हाे ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माको इजलासले यो आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे थप निर्णय गर्न २३ गते रिटका दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाएको छ ।
कोभिड १९ को उपचार गर्न निजी स्वास्थ्य संस्थाले इन्कार गरेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला सार्वेच्चले त्यससम्बन्धि एक रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै रोगीको उपचार गर्नु सबै स्वास्थ्य संस्थाको उत्तिकै जिम्मेवारीको विषय भएकाले पालन गर्न भनेको हो।
सर्वोच्चले राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु नागरिकको संवैधानिक दायित्वको विषयसमेत भएकाले अस्जिलो अवस्थामा आफ्नो दायित्वबाट नपन्छिन निजी अस्पताललाई र त्यसको कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘आम मानिसलाई स्वास्थ्योउपचार उपलब्ध गराई महामारीबाट जोगाई स्वस्थ्य जीवनको प्रत्याभूत गर्ने कार्य निजी स्वास्थ्य संस्थाको पनि उत्तिकै जिम्मेवारीभित्र पर्दछ । कुनै पनि निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै पनि बहानामा कोरोना संक्रमणको उपचार गर्नबाट पञ्छिन र यसको उपचारको कार्यबाट विमुख हुने अधिकार रहेको देखिँदैन।’
त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा १६(१) ले सबै नागरिकलाई सम्मान पूर्वक बाच्न पाउने हकको हकको प्रत्याभूति दिएको छ। सम्मान पूर्वक बाच्न पाउने हक अन्तरगत सबै नागरिकलाई जीवनको हक हुने र संविधानले प्रत्याभूत गरेका अन्य सबै हक भन्दा जीवनको हकको स्थान सर्वोच्च हुने निर्विवाद छ।’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत १८, २०७६
-1732776560.jpg)
