भूकम्प गएको दुई वर्ष पूरा हुँदा पनि पीडितहरु अझैसम्म छाप्रोमै रहेका छन । दुईवटा वर्षात र दुईवटा कठ्याङग्रिदा हिउँदहरु पीडितहरुले घरको आशमा बिताए । पीडितहरुलाई तत्काल स्थायी बसोबासको व्यवस्थाका लागि सरकारले आफ्नो क्षमता र विश्वभरका दाताहरुसँग हात पसारेर तामझामका साथ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिरकण गठन गर्यो । जुन उत्साहका साथ प्राधिकरणको गठन भएको थियो त्यसको काम कारबाही हेर्दा भने उही पुराना सरकारी योजनाजस्तै रह्यो । आर्थिक स्थिति मजबुद भएका पीडितले आफैँ घर बनाए पनि कमजोर आर्थिक अवस्था रहेकाहरुको भने यो वर्षात पनि छाप्रोमै बित्ने निश्चित छ । चौतर्फी दबाबका बीच पनि कार्यसम्मादन गर्न नसकेपछि प्राधिकरणको औचित्य माथि नै प्रश्न गर्न थालिएको छ । पुनर्निर्माणको यो सन्दर्भ र आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयलाई लिएर आजकोन्युजले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं नेपाल बुद्धिजिवी परिषद्का अध्यक्ष डा दिनेशचन्द्र देवकोटासँग गरेको कुराकानी ।
पुनर्निर्माणले किन गति लिन नसकेको होला ?
–सन २००९ मा हामीले विपद् व्यवस्थापन रणनीति तयार गर्यौ । २००९ बाट २०१५ सम्म आईपुग्दा सरकारहरु त थिए तर कसैले पनि त्यसलाई अघि बढाएन । भूकम्प नआई कसैले त्यसतर्फ ध्यानै दिएन । हामीले रणनीति बनाउँदा तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो जुन गृहमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर तयार गरिएको थियो । तर ६ वर्षसम्ममा पनि त्यस रणनीतिले ऐनको आकार ग्रहण गर्न सकेन । र २०७२ साल वैशाखको शक्तिशाली भूकम्पपछि बल्ल ऐन बन्यो । तथापी मैले यहाँ दुई वटा कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छु । पहिलोः उद्धार र राहतको कामहरु हामीले राम्रोसँग गर्यौ तुलनात्मक दृष्टिकोणले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वयंसेवकहरु, कर्मचारीहरु स्वतस्फूर्त रुपमा सबैले सहयोग गरेर राम्रोसँग सम्पन्न भयो ।
दोस्रोः जब अध्यादेशबाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरियो त्यतिखेर राजनीतिक मानिसहरुले पनि नेतृत्वको इच्छा जाहेर गरे । हामीले प्राविधिक व्यक्ति नै नेतृत्वमा जानुपर्छ भन्ने कुरा उठायौँ । सरकारले त्यसपछि केही समय राष्ट्रिय योजना आयोग र प्राधिकरणको प्रमुखको जिम्मेवारी एकै जनालाई दियो । जुन तत्कालीन सरकारको तर्फबाट गरिएको गम्भीर गल्ती थियो । सरकारले त्यसबेला उक्त अध्यादेशलाई ऐनमा रुपान्तरण गर्ने गरी संसदबाट पारित गर्ने कोशिश नै गरेन अन्तिम समयमा प्रयास गर्दा पार लगाउन सकेन । पछि फेरि ६ महिनापछि ऐन आयो । ऐन आएपछि नयाँ सिइओ आउनु स्वभाविकै थियो किनकी बीचमा धेरै ग्याप भैसकेको थियो । अध्यादेश नै निष्क्रिय भैसकेको थियो । यसबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो नेपाली सोच राजनीति भन्दा पनि अझ माथि उठेर मुलुक र जनताको लागि सोच्न सक्ने अवस्थामा कमजोर रहेछौँ । प्राधिकरणमा सिइओ नयाँ आए पुरानो गए भन्ने कुराहरु मैले धेरै गर्न चाहिन त्यसकारण यथार्थ के हो भने, अहिले त ऐन छ नि, त्यही ऐनलाई टेकेर धेरै कामहरु गर्न सकिन्छ । हामीसँग अहिले निर्णय गर्न सक्ने क्षमताको ठूलो कमी देखियो र अर्को कुरा नेपाल सरकारको मन्त्रालय र विभागलाई भूकम्पको नाममा आएको सात खर्ब पैसा आफ्नै मन्त्रालयबाट खर्च गर्न मन लाग्ने र अर्कोतर्फ प्राधिकरणले टेकओभर गरेर हिम्मतको साथ काम गर्न सक्ने नेतृत्वको पनि अभाव देखियो ।
देवकोटासँग गरिएको कुराकानी यहाँ हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ ।
अहिले तपाईले देखिरहनु भएको छ, नयाँ सिइओ त आउनु भो तर उहाँ भनिरहनुभएको छ काम गर्न के भएन के पुगेन भनेर तर जे चाहिने हो त्यही बनाए भो नि त उहाँले । किनकी ऐन त छ । ऐनलाई टेकेर हिजो सिइओले बनाएको नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्यो त्यसलाई संशोधन गर्न सकियो अथवा नयाँ विधी पनि बनाउन सकिन्छ । तर त्यो बनाउन त हिम्मत चहियो, आँट चहियो । जे चाहिएको हो त्यो काम हिम्मत र आँटका साथ गर्नुपर्यो । हामीले बुझ्नु पर्ने धेरै आवश्यक कुराहरु छन । नेपाल सरकारलाई पुँजिगत खर्चका लागि पैसा छुट्याउँछ । तर उक्त पैसा मन्त्रालय र विभागहरुले ६० देखि ७० प्रतिशत जतिमात्रै खर्च गर्न सक्छन उनीहरुले ३० देखि ४० प्रतिशत जति खर्च नै गर्न सक्दैनन् । र जति खर्च गर्छन त्यो पनि असारमा गएरमात्रै । हो हामीले त्यही नियमित बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालय र विभागलाई नै विपद्को कामको जिम्मेबारी दियौँ । अब मन्त्रालय र विभागले भूकम्प गयो भन्ने बित्तिकै काम बढ्यो भनेर क्षमता अभिवृद्धि हुनेत होइन । यो समस्या न भने होइन किनकी हामीले भवन विभागलाई २०१० मा जनता आवास कार्यक्रम बनाउन दिएको पैसाले आज सात वर्षसम्ममा तीन हजार घर बनाउन सकेको छैन । तर त्यसैलाई १४ जिल्लाका हजारौँ घरहरु बनाउने जिम्मेवारी थपिदिएका छौँ । अनि कसरी हुन्छ समयमै काम ?
पैसा भनेपछि महादेवको तीन नेत्र भनेझै मन्त्री र सचिवलाई आफ्नो मन्त्रालय र विभागमा धेरै बजेट लैजान मन लाग्ने, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेका अधिकारीहरुको उदासिनता र उनीहरु यथास्थितको चिन्तनबाट काम गराउन चाहने प्रवृति नै पुनर्निर्माणले गति लिन नसक्नुको मुख्य समस्या हो । हामीले बाहिरका मुलुकहरुमा हेर्यौ भने त्यहाँ हिम्मतका साथ फास्टट्रयाकमा काम गर्ने मोडालिटीको डेभलप गरिन्छ र फाटाफट काम गरिन्छ । हाम्रोमा ऐन त आयो तर त्यसलाई न राजनीतिक दलहरुले दिशा दिन सके न प्राधिकरणको नेतृत्वले काम गर्न सक्यो । अब प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र क्याविनेटमा रहने मन्त्रीहरुले हिम्मतको साथ अर्को संरचना बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अर्को कुरा १४ जिल्लाको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आवास मन्त्रालयको सचिवसरहको अधिकार प्राप्त व्यत्तिलाई जिम्मेबारी दिएर पठाउनुपर्छ । किनभने हामीले सिइओलाई मन्त्री सरह भनिरहेका छौँ त्यहीभएर सिइओको पैसा फेरी मन्त्रालय र विभागलाई नफर्काइकन १४ वटै जिल्लामा सचिव राखेर वितरण गर्ने र पुनर्निर्माणको काम गर्न सजिलो हुन्छ ।
भनेपछि प्राधिकरणको नेतृत्व र संरचनामै त्रुटी हो ?
–संरचनामै त्रुटी भन्दा पनि ऐन आयो ऐनले प्राधिरकणलाई अधिकार सम्पन्न बनायो तर कार्यविधि बनाउँदा चाहिँ त्यही मन्त्रालय र विभागले काम गर्ने गरी बनायौ । प्राधिकरणले पाँच वर्ष हिम्मतका साथ स्थानीय स्तरमा गएर काम गर्न सकेको भए र समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको भए धेरै राम्रो भैसक्थ्यो । तर त्यसो हुन सकेन ।
जसरी प्राधिकरणलाई केन्द्रीय रुपमा स्वायत्त बनाइयो प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्न स्थानीय तहमा त्यस्तै स्वायत्त र शक्तिशाली निकाय नहुँदा आहिलेको समस्या आएको हो ?
–स्वायत्त भन्दा पनि उसले अहिले पैसा दिइरहेको छ । उदाहरणका लागि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय अथवा शिक्षा विभागमा हामीले स्कुल बनाउने पैसा दिइरहेका छौँ । पैसा त अर्थमन्त्रालयले योजना आयोगको कार्यक्रम स्वीकृत गरेर मन्त्रालय र विभागमा दिइरहेकै हुन्थ्यो तर त्यो खर्च गर्न नसकेको स्थिति थियो । प्राधिकरण गठन भएपछि पनि त्यो पैसा त्यही मन्त्रालय र विभागमा दिने गरेपछि त हिजो योजना आयोग, अर्थमन्त्रालयले गरेको काम बाहेक हामी नयाँ काम के गर्न सक्छौँ ?
कार्यबिधि बनाएर जुन शैलीमा काम गर्नुपर्ने हो त्यसो हुन नसकेको हो ?
–हो त्यो गरिएन । प्राधिकरणमा भएको मान्छेहरुको पनि इच्छा शक्तिको अभाव र आँट पनि चाहिन्छ कहिले कहिले । मलाई लाग्छ मन्त्रीहरुले जब भौतिक योजना मन्त्रालयको पैसा देखिरहनु भएको छ, प्राधिकरणमा आएको भने सचिव र मन्त्रीहरुले आयोजना प्रमुखहरुलाई त्यो मन्त्रालय वा विभागको पैसा लान मन लाग्छ नि आफूलाई । त्यसको विभिन्न कारणहरु छन । तर यथार्थ कुरा के हो भने प्राधिकरण र योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय बसेर यो संरचनामा जाँदा हिजो दुई हजार घर बनाइयो १० वर्षमा पाँच हजार घर बनाइएको छैन भने यही संरचनामा गयौँ भने हामीले त्यो सबै घर बनाउन सक्दैनौँ होला । त्यही भएर गाविस सचिवलाई गाली गरेरमात्रै पुग्दैन किनकी एउटा कर्मचारीले सबै गर्न सक्दैन । हुन त इन्जिनियर केन्द्रबाट गाउँमा पठाइएको छ त्यहाँ काम गर्न उसको सामाजिक दायित्व हो भनेर आदर्शका कुरा गरेर हुन्छ ? हुँदैन । भनेपछि हामीले यहाँ के बुझ्न जरुरी छ भने ऐनबाट प्राधिकरण केन्द्रीय स्तरमा जति स्वायत्त र शक्तिशाली बनाइयो त्यसैगरी स्थानीय तहसम्म संयन्त्र विकास हुन नसक्दा आज प्राधिकरण पंगु बन्दै गइरहेको छ । प्राधिरकणको सिइओले बोलीसक्नु भएको छ, मैले यो प्राधिकरण नै काम छैन भनेको जस्तो बुझिरहेको छु । यसले काम गर्न सकेन र अफ्ठेरो पर्यो भनेर केके गरेर सजिलो बनाउनुपर्ने हो बनाए भो नि त । यसको अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छँदै छ ।
भूकम्पको दुई वर्ष बित्यो तर अझै पनि धेरै भूकम्प पीडितले घरमा बस्न पाएका छैनन्, केमा त्रुटी भयो ?
–त्रुटी नै त नभनौँ । केही सुधार गर्नुपर्ने पक्ष मैले देखिरहेको छु । हामीले पाँच वर्षमा काम गर्छौ भन्यौँ । काम गर्ने पाँच वर्षमा नेपाल सरकारसँग के थियो भने हिजो संकट आएको बेलामा सबै एकैतिर दौडिने त्योसम्म ठीक छ । उद्धार र राहतको काममा सबै एक जुट भए त्योसम्म पनि ठीक छ । पाँच वर्षे दृष्टिकोण बनाएर प्राधिकरण बनिसकेपछि हिजो नेपाल सरकारको मन्त्रालय र विभागलाई भिन्नै काम गर्ने जिम्मा लगाएर जुन काम थपियो सबै काम गर्ने गरी त्यहाँ हमी चुक्यौँ । कारण के हो भने हिजोको दिनमा तीन निकायले पाएको पैसा खर्च गर्न सकिरहेका थिएनन् । हामीले मन्त्रालय र विभागको १० वर्षको काम हेर्यो भने कसको क्षमता कति भन्ने देखिहाल्छ । ती निकायको क्षमता भनेको मुस्किलले ७० प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने हो । हामीले तीनैलाई ७ खर्ब पैसा पाँच वर्षमा डेढ खर्ब छुट्टै खर्च गर्नुपर्ने गरी दियौँ । हो हाम्रो मुख्या समस्या नै यही हो ।
सरकारी निकायलाई थप भार दिइएको हो कि निकाय निकम्मा भएको ? अब कसरी हुन्छ देशको विकास ?
–देशको विकास कसरी हुन्छ भने एउटा उदाहारण दिन चाहन्छुः ७ सय, ८ सय मेगावाट विजुली सय वर्षमा उत्पादन गरियो । हाम्रो अनुभव यही हो । अब विद्युत्त प्राधिकरणलाई ६२ सय मेगावाटको पञ्चेश्वर बनाउन दियो भने कति वर्ष लाग्ला ? १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी बनाउन दियो भने कति वर्ष लाग्ला ? भनेपछि मैले कुनै नकारात्मक कुरा गरिन । नेपाल सरकारको मन्त्रालय र विभागको अहिलेको काम गर्ने शक्ति र क्षमतामा वृद्धि गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा राज्य संयन्त्रमा बस्नेहरुले पहिल्यै बुझ्नु पर्यो ।
दोस्रो कुरा ल सडक विभागकै कुरा गरौँ । फास्ट ट्रयाक बनाउनुपर्ने छ । १ सय १५ अर्वको कुरा आयो त्यो नेपाली सेनाले बनाउने भयो । तुलनात्मक रुपमा त्यो राम्रो निर्णय भयो किनभने सडक विभागले आफ्नो काम त गरिनै रहेको थियो नेपाली सेनाको क्षमता के हो गर्न सक्थो सक्दैनथ्यो त्यो दोस्रो कुरा हो तर नेपाली सेनालाई एउटा नयाँ किसिमले दिइयो त्यो राम्रो भो । त्यसकारण हामीले ६० किलो बोकिरहेको मन्छेलाई त्यही बोक्न नसकिरहेको अवस्थामा ४० किलो थपिदिने की नयाँ मान्छे खोजेर नयाँ संरचनामा ४० किलो बोकाउने भन्ने कुरो त कर्मचारीतन्त्र र सरकार चलाउने मान्छेले सोच्नु पर्यो नि । जस्तो उदाहरणका लागि प्राधिकरणकै कुरा गर्नुहुन्छ भने १४ जिल्लामा भूकम्पले क्षति पुर्यायो प्रत्येक जिल्लामा ४० देखि ५० अर्व खर्चको बाँडफाँड देखिन्छ ७ खर्बमा । त्यो पैसा नेपाल सरकरको मन्त्रालय र विभागमा बसेको जस्तै सिनियर र विद्धान मान्छे नुवाकोट, रसुवा, दोलखा, गोरखामै राखेर सबै काम उसैलाई गर्न दिए यहाँको मान्छेले हिजोदेखि गर्दै आएको नियमित काममात्रै गथ्र्यो नि । जस्तो उदाहारणका लागि हामीले २०१० मा बुढीगण्डकीका लागि समिति बनाउने काम गर्यौ आज कार्यान्वयमा जाँदै छ । किनभने २७ वर्षदेखि बुढीगण्डकीको कुरा भैरहेको थियो अध्ययन अनुसन्धान भैरहेको थियो तर २०१० मा समिति बनाएपछि अहिले आएर त्यसले डिपिआर बनाइराछ । पञ्चेश्वरको डिपिआर अहिले बनिरहेको छ, नलसिङगार्डको डिपिआर अहिले बनिरहेको छ । फास्टट्रायाकको लागि पनि नेपाली सेनालाई दिइएको छ । अझै म त भन्छु एउटा प्राधिकरण बनाएर जिम्मा दिनुपर्छ । बरु मन्त्रीहरुलाई इच्छा छ भने उनीहरुकै मन्त्रालय अन्तर्गत राखेहुन्छ । तर लोडलाई ओभरलोड गरिदिनुभएन ।
उसोभए पुनर्निर्माणको काम पाँच वर्षमा पूरा हुँदैन त ?
–पुरानो तरिकाबाट त यो काम पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्न एकदम कठिन छ । त्यही भएर अब नयाँ संरचना र शैली अपनाउनुपर्छ । जस्तो अब स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ, म आशावादी छु । त्यहाँ स्थानीय सरकारका प्रमुख हुन्छन । उनीहरुलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्ययालयको समेत अधिकार हुन्छ । प्राधिकरणले त्यहाँका पीडितका लागि पठाउने पुनर्निर्माण सम्बन्धी पैसा सीधै गाउँपालिका र नागरपालिमा पठाइदिनुपर्यो । उसले त्यहाँ मान्छे राख्नलाई बरु स्थानीय तहको क्षमता अभिवृृद्धि गरिदिनुपर्यो । विज्ञहरु यहाँ बसेर दुई लाख तलब खाएर मन्त्रालयमा कन्सलट्यान्ट हुनु भएको छ भने गोरखा गएर कन्सलट्यान्ट हुनुपर्यो । त्यो कुराको चिन्तका लागि त आँट गर्नुपर्यो । तर हामी आफूले गरे सबै ठीक नत्र सबै बेठीक भन्ने चिन्तनबाट ग्रसित छौँ । त्यही चिन्तन हमीसँग पनि भयो, सिंहदरबारमा रहेकाहरुसँग पनि भयो । अब निराशा हैन एउटा के आशा देखिएको छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन भैसकेपछि प्राधिकरणले दिनुपर्ने पैसा स्थानीयत तहमै जान्छ र कामहरु फटाफट हुन्छन । हुनत अहिले नै १४ वटा जिल्लामा १४ वटा सचिव राखिदिएर काम गरे पनि हुन्छ ।
पुनर्निर्माणको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ?
–प्राधिकरण बनाइसकेपछि हामीले जुन कार्यबिधि बनायौँ त्यो कार्यबिधिनै त्रुटीपूर्ण रह्यो भने सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको अहिलेकै संरचनाबाट गर्ने निर्णय गर्यो । उदाहरणका लागि १० करोडको घर बनाउने कुरो गैरसरकारी संस्थाले खटाएकाले चाहिँ गरिसके मन्त्रालयकोले काम गर्न सकेको छैन । किनकी उसको छुट्टै सिस्टम छ । त्यसकारण हामीले के गर्नुपर्थो भने समन्धित मन्त्रालयको शाखा राखेर प्राधिकरणले सीधै दिएको भए हुन्थ्यो । अब मन्त्रालयमा गएर मनिटरिङ गर्न पनि समस्या छ । किनकी सिइओ मन्त्रीसरहमात्र हुन मन्त्री नै त हैनन ।
स्थानीय सरकारलाई संस्थागत गर्ने समयमा अन्योलता बढाउनु दुःखद
निर्वाचनलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ? निर्धारित मितिमै मतदान होला ?
–चुनाव त गर्नुपर्ने हो । तर सत्तारुढ दलहरुले जेजसरी काम गरिरहनु भएकोछ त्यसले केही शंकाहरु स्वभविक रुपमा उठेका छन । सरकारले जेठको १५ गते नै बजेट ल्याउने भन्यो प्रतिपक्षी दलले कुरा राखेपछि निर्वाचन आयोगले १५ गते बजेट ल्याउन मिल्दैन भन्यो । त्यसपछि सरकारले न केही बोल्यो न कुनै तयारी नै गरिरहेको छ । सत्तारुढ दलहरुले अलिकति बढी कसैलाई खुसी पार्ने नाममा आफूसँग रहेको संविधान घोषणा गर्दाको सहयात्री दलहरुलाई बेखुसी बनाइरहेका छन । अहिल बेखुस भएका एमाले लगायतका ९ वटा दल हुन । उहाँहरु तपाईहरु सत्तामै रहनुस हामी चुनावमा जान्छु भनिरहनु भएको छ । हो, यस्तो वेलामा चुनावको वातावरण बनाउने काम सरकारको हो । निर्वाचन चाहि अपरिहार्य छ तर सरकार निर्वाचनमा उदासिन रहेको प्रमाणित हुँदै गइरहेको छ ।
सरकार निर्वाचन सार्ने मनसायमा छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
–मनायसमा छ भन्दापनि सरकारले गरेका काम र कुरा बिधिसँगत भएका छैनन् भन्ने हो । जस्तै उहाँहरुले जेठ १५ मा बजेट ल्याउछु भन्नु भएको छ दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ गते घोषणा गरिएको छ । यो अवस्थामा निर्वाचन आयोगलाई पनि के अफ्ठेरो परिरहेको छ भने निर्वाचनको नतिजा बाकसमा ल्याएर कतिदिन थुनेर राख्ने ? एउटा सर्वमानन्य कुरा के हो भने विपक्षी दलहरुलाई सहमतिमा लिएरमात्रै निर्वाचनको वातावरण बनाउन सकिन्छ तर यहाँ त सरकारकाले प्रतिपक्षीको सहमति बिनानै जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचनको घोषणा गर्यो । निर्वाचन भनेको त राजनीतिक दलहरुको खेल हो । प्लेयरहरुको बीचमा अन्डरस्टान्डिङ नै नभएपछि खेलिने फुटबल के हुन्छ ? यो चुनावको पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ ।
देवकोटासँग गरिएको कुराकानी यहाँ हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ ।
निर्वाचनको नजिक नागरिकता वितरण किन गरिन्छ ?
–दलहरुको अकर्मण्डयताले यस्तो काम भइरहेको छ । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मुलुक अफ्ठेरो अवस्थामा छ । राजतन्त्रपछि मुलुक गणतन्त्रमा गयो तर संस्थागत गर्न सकिएको छैन । यहाँ सत्तालाई बढी महत्व दिएको पनि देखियो, हिजो केपी ओलीसँग सरकारमा रहेकाहरु अहिले दौडेर हाम्फालेर पनि प्रचण्डको सरकारमा गएका छन । हामीले के बुझ्नु पर्यो भने मुलुकको अहिलेको परिस्थिति चाहि संविधान जारी गर्दाका सहयात्रीहरु कार्यान्वयनमा पनि कम्तिमा सँगै रहनुपर्दथ्यो । त्यो कुरामा मुलुक चुक्यो । सुशील कोइराला र केपी ओलीको बीचमा मतदान भएर प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भयो । एउटा अर्कै परिवेश बन्यो । अहिले ९० प्रतिशत बढीले बनाएको संविधान फेरि पनि ठूलो शक्तिलाई बाहिर राखेर साना समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्दै छ । त्यसकारण निर्वाचन अघि नै मधेसी दलहरुलाई सहमतिमा लिन प्रधानमन्त्रीले गरेको पहललाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । तर त्यसको कस्टमा आउँछन कि आउँछन भन्ने मानेमा चुनाव नै अड्काउनु राम्रो हुन्न र चुनाव यही परिस्थितिमा भयो भने कसरी टुंगिन्छन नै थाहा छैन । स्थानीय सरकारलाई संस्थागत गर्ने समयमा यसरी अन्योल सिर्जना हुनु दुःखद् हो । यसले राष्ट्रियता र अखण्डताको बारेमा सोच्नेहरुलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।
प्रभावकारी होला स्थानीय सरकार ?
–मलाई के लाग्छ भने हामील सिंहदरबार र जिल्ला सदरमुकामका केन्द्रीत अधिकार गाउँगाउँमा बाँडेका छौँ । यसले गाउँलाई समृद्ध बनउँछ । भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण लगायतका २२ वटा अधिकार स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्दैछ जसले ती तहहरुको मुहार फेर्ने काम हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख २०, २०७४ १९:१६
