नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद गगन थापाले डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागलाई आधार मानेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितको विषयलाई छलफल गराउनुपर्ने भन्दै व्यवस्थापिका–संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। संवैधानिक प्रमुखको आचरण, पदीय मर्यादा र जवाफदेहिताबारे धेरै प्रश्न उठेपछि सो प्रस्ताव दर्ता गराएको थापाको भनाइ छ। उनै थापासँग संसद् र संवैधानिक प्रमुखहरुको मर्यादाबारे नागरिकका गुणराज लुइँटेल र प्रकाश तिमल्सिनाले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश :
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र अर्का आयुक्तका बारेमा संसद्मा बहस चलाउन किन आवाश्यक देखिएको हो?
हामीले संसद्मा लोकमानसिंहबारे राखेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावचाहिँ गोविन्द केसीले आठौं अनशनमा राखेका सबैजसो विषय संसद्मा छलफल हुनुपर्छ भनेर हो। मुख्यतः डा. केसीले उठाउनुभएका जति पनि विषय छन्, मूलतः ससंद्भित्रका नै छन्। चाहे त्यो चिकित्सा सेवा ऐनमा केही थपिनुपर्ने कुरा होस् वा संसद्मा पेश भएको मनमोहनसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लाने वा त्यसलाई रोक्नुपर्ने विषय नै किन नहोस् वा एउटा संवैधानिक निकायको प्रमुखलाई दिएको अधिकार दुरुपयोग गर्दै चिकित्सा क्षेत्रमा गरेको हस्तक्षेपका कारण महाअभियोग लगाउनुपर्ने विषय संसद्सँगै सम्बन्धित थिए। संसद्सँग सवाल भएर उठाइएको विषय भएकाले संसद् त्यसमा बेसरोकार भएजस्तो, थाहा नभएको जस्तो गरी बस्न पाउँदैन भन्ने कुरा हो।
तर, भोलि सडकमा जो पनि अनशन बसिदेला, अनि के संसद्मा छलफल चलाइहाल्ने, महाअभियोग लगाइहाल्नुपर्छ भनेर दर्ता गरिदिइहाल्दा त समस्या होला नि?
त्यो हो नै, त्यसमा हामी गम्भीर छौं। गोविन्द केसीलाई संसद्ले चिनेको छैन, को हो उहाँ, कहाँबाट बस्नुभयो? भन्ने कुरा पनि आएका छन्। तर यो अब किन भन्न पाउँदैन भन्ने कुराका लागि नजिर छ, योबारेमा पटकपटक संसद्मा छलफल भइसकेको छ। एक पटक त मेडिकल कलेज र न्यायालयसँग जोडिएर आएको विषय संसद्मा बहालवाला उपप्रधान मन्त्री तथा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले ल्याउनुभएकोमा छलफल भएको छ। मैले नै यसअघि सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव भनेर संसद्मा दर्ता गराएको छु। समितिमा पनि यो विषय पटकपटक छलफल भएको छ। अनि कसरी संसदले चिन्दैन, कसरी संसद्मा छलफल हुँदैन त?
के तपाईँका प्रस्तावमा संसद्मा छलफल आउलाजस्तो लाग्छ?
मेरो अनुभव एकदमै नमीठो छ। म दोस्रो पटक सांसद भएको हुँ, पहिलो पटक संसद्मा हुँदा सार्वजनिक महत्वका विषय जोडतोडका साथ उठाउँथ्यौं, त्यसका लागि मेहनत पनि गर्थ्याैं। अलि पछाडि के हुन थाल्यो भने पहिला त समय नै प्राप्त नहुने, यदि प्राप्त भएर आवाज उठाए पनि सरकार त्यसप्रति जवाफदेही नै नहुने। संसद्मा प्र्रश्नोत्तरको समय पनि भएन। शून्य समयमा सांसदहरु बोल्दै गर्दा मन्त्रीसँग प्र्रश्नोत्तर राखिन्थ्यो तर बीचमा त्यो प्रचलन हरायो। त्यसैले यो विषयको महत्व बुझेर तुरुन्तै छलफलमा आइहाल्छ भन्नेमा कम विश्वास छ तर पनि यो बीचमा मैले सभामुखलाई भेटेर अनुरोध गरिसकेकाले अलिकति आशावादी छु। पुरानो अनुभवको आधारमा धेरै उत्साही भने छैन।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज १७, २०७३
