२०५२ सालदेखि २०६२ सम्म चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दाबारे अनुसन्धान गर्न सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरुको छानबीन गर्न बेपत्ता आयोग गठन गरेको छ । सरकार र तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वरत् पक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि तत्कालै यस्ता आयोग गठन गर्ने भने पनि त्यसको आठ वर्षपछि मात्र गठन भएको थियो ।
त्यसमा पनि मेलमिलाप आयोगबारे समय–समयमा विवाद हुने गरेको छ । केही दिनपहिले आयोगमा परेका उजुरीहरुको छानवीन गर्न मापदण्ड निर्माण गरिएको थियो । उक्त मापदण्ड पीडितमैत्री नभएको भनी सर्वोच्च अदालतले बिहीबार आदेश जारी गरेपछिको अवस्थाबारे आयोग सदस्य माधवी भट्टसँग नागरिकका दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानी :
आयोग अहिले कुन अवस्थामा काम गरिरहेको छ ?
हामी उजुरी संकलन सकेर अब अनुसन्धानको चरणमा प्रवेश गर्दैछौं । आयोगले छिट्टै सातवटा प्रदेशमा मुकाम खडा गरेर त्यहीँबाट काम सुरु गर्दैछ ।
आयोग वनेको डेढ वर्षसम्म के के काम भयो त ?
द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु सम्बन्धमा उजुरी पर्न अझ भनाैं जानकारी संकलन गर्नु आयोगको पहिलो काम हो । सुरुका केही समय आयोगले नियमावली पाएन । काम गर्न कर्मचारी पाएन । हालसम्म आयोगबाट देखाउने गरी केही काम नभएको सत्य हो तर आयोगका पदाधिकारी कुनै काम नगरी भने बसेका छैनौँ । हामी आयोगको अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने पूर्वाधारहरु निर्माणमा लागेका छौँ । आयोगले वैशाख ५ गतेदेखि मागेको उजुरीलाई कम्प्युटर इन्ट्री गर्ने काम गरिरहेको छ । उजुरीहरुको तथ्यांक संकलन भइसकेपछि त्यसलाई वर्गीकरण गर्ने काम सुरु हुन्छ । आयोगमा अधिक संख्यामा उजुरी परेको छ । त्यसको उचित व्यवस्थापन पनि हुन जरुरी छ । त्यही प्रक्रियामा आयोगले काम गरिरहेको छ ।
यस्ता आयोग द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिन्नेभन्दा पनि होल्ड गर्न बनाइएको भन्छन् नि बाहिर ?
आयोग गठनको मुख्य उद्देश्य द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने हो । आयोग त्यसका लागि सक्षम छैन भन्ने प्रश्न उठाउनु आवश्यक छैन । आयोग गठनका लागि निर्माण भएको ऐन र पीडितहरुले दिएको उजुरी हेर्दा आयोगप्रति अविश्वास छ भन्ने लाग्दैन ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज १७, २०७३
