सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाको स्थलगत अध्ययन तथा परियोजनाबाट प्रभावित स्थानीयवासी र जल उपभोक्ताका समस्या सुन्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइलाई केवल नहर निर्माणका रूपमा हेर्न नहुने बताए।
उनले सिँचाइमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कृषि उत्पादनमार्फत प्राप्त हुने भएकाले सिँचाइसँगै कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र किसान लक्षित कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाले मात्रै वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको कृषि उत्पादनमा योगदान गर्दै आएको छ। यसले सिँचाइ पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कृषि क्षेत्रमा देखिएको पुष्टि गर्ने उनको भनाइ छ।
उनले सिँचाइ प्रणालीलाई जल उपभोक्तामैत्री, दिगो र स्थानीयवासीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने किसिमको बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। साथै, सिँचाइ पूर्वाधार विकासमा प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
परियोजनामा देखिएको गेग्रान (सेडिमेन्ट)को समस्या दीर्घकालीन चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नदीबाट आउने गेग्रानको व्यवस्थापन र त्यसबाट आयोजनामा पर्ने असर न्यूनीकरणका उपायलाई आयोजना डिजाइन तथा सञ्चालनमै समेट्नुपर्ने बताए।
करिब ६८ हजार हेक्टर कमान्ड क्षेत्र समेट्ने सुनसरी–मोरङ सिँचाइ प्रणाली नेपालको महत्वपूर्ण सिँचाइ प्रणालीमध्ये एक हो। भारत सरकारको सहयोगमा सन् १९६४ देखि १९७५ बीच निर्माण भएको यो प्रणालीले करिब छ दशकदेखि सेवा दिँदै आएको छ।
तर कोशी नदीको धार परिवर्तन, गेग्रान थुप्रिने समस्या र इन्टेकमा पर्याप्त पानी नपुग्दा परियोजनाको सञ्चालनमा चुनौती थपिएको छ। सुक्खायाममा इन्टेकमा उपलब्ध पानी करिब १० देखि १५ घनमिटर प्रतिसेकेन्डमा सीमित हुने गरेको छ भने परियोजनाको डिजाइन प्रवाह करिब ६० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड रहेको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानलाई एउटै योजनामा जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताए। जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपाय समेटिएको एकीकृत कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले ड्रेजिङ, स्पर निर्माणजस्ता तत्कालीन उपायलाई दीर्घकालीन संरचनाको विकल्प बनाउन नहुने स्पष्ट पारे। “अल्पकालीन व्यवस्थापनसँगै स्थायी समाधानका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने स्पष्ट योजना हुनुपर्छ,” उनले भने।
पुराना सिँचाइ प्रणालीको संरक्षण, पुनःस्थापना र आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ आयोजनाको आवश्यकता र सम्भाव्यताको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको धारणा छ। सिँचाइलाई कृषि उत्पादन, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्न सके ग्रामीण क्षेत्रबाट हुने जनसङ्ख्या पलायन न्यूनीकरणमा समेत योगदान पुग्ने उनले बताए।
