काठमाडौं । राहदानीजस्तो संवेदनशील दस्तावेजसम्बन्धी कानुन बदलिँदैछ । अर्थात् राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि अहिले संसदमा छलफल जारी छ । यससँगै शंका, आशंका र प्रश्नहरू संसदमा मात्र सीमित छैनन् । चिया पसलदेखि सडक हुँदै सामाजिक सञ्जालसम्मै यसबारे बहस भइरहेको छ ।
अहिले विधेयकको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । बहस स्वाभाविक हो, हुनुपर्छ पनि । तर बहसको विषय केही गम्भीर छ । प्रश्नकर्ताहरू सोध्दैछन्—के विधेयकमार्फत सरकारले कानुनलाई समयअनुकूल बनाउन खोजेको हो ? या कसैको विगतलाई कानुनी रूपमा सहज बनाउने बाटो खोलिदिन खोजेको हो ?
यो प्रश्न सामान्य नागरिकको हकमा मात्रै सीमित छैन । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला विधेयकमा प्रस्तावित केही प्रावधानले उनीसहित विगतमा राहदानीसम्बन्धी कसुरमा विवादमा परेकाहरूलाई लाभ पुग्न सक्ने आशंका गरिएको हो ।
सरकारले भने विधेयक कसैलाई लक्षित गरेर नल्याइएको र विगतका कसुरलाई भूतप्रभावी रूपमा छुट नदिइने दाबी गरिरहेको छ ।
आखिर विधेयकमा के छ ? यो रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग कसरी जोडिन्छ ? र यदि विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भई कानुन फेरियो भने दीर्घकालीन के असर पर्न सक्छ त ?
संशोधनको विषयवस्तु
गत साउन २२ गते परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरे । सरकारले राहदानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले संशोधन विधेयक अघि बढाएको बतायो ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले विद्यमान राहदानी ऐन, २०७६ का केही व्यवस्था अपूर्ण रहेकाले समयसापेक्ष परिमार्जन तथा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
तर जति चुपचाप संसदमा विधेयक प्रस्तुत भयो, छलफलमा त्यति नै चर्काचर्की हुँदैछ । बहस संसदमा मात्रै सीमित छैन, अहिले यत्रतत्र सबैतिर फैलिएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि चोकचौतारीमा समेत यो गफ–गाफको विषय बनिरहेको छ ।
संसद्मा अघि बढाइएको राहदानी संशोधन विधेयकले झुटा विवरण पेस गरेर राहदानी लिने तथा दोहोरो नागरिकताको आधारमा राहदानी प्रयोग गर्ने जस्ता कसुरमा रहेको फौजदारी सजायको व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न खोजेको छ । यही प्रस्ताव नै विवादको मुख्य कारक हो ।
राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१ (क) अनुसार झूटो विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिन नहुने व्यवस्था छ । कसैले त्यस्तो गरे दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ । राहदानी ऐनअनुसार यो जघन्य अपराधको श्रेणीमा छ ।
तर परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अगाडि बढाएको राहदानी विधेयकमा अब दोहोरो नागरिकता प्रयोग गरेर राहदानी लिएमा त्यसलाई जघन्य अपराध नमानी सामान्य जरिवानाको श्रेणीमा राख्ने प्रस्ताव छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २१ को खण्ड (क) मा ‘झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएमा’ भन्ने प्रावधान छ । यसलाई प्रस्तावित विधेयकमा झुटो विवरण हटाएर ‘नक्कली वा किर्ते नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नाबालक परिचयपत्र प्रयोग गरेर राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएमा’ बनाइएको छ । खण्ड (च) मा लगेर ‘झुटा विवरण पेस गरेर राहदानी लिएमा’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।
त्यसपछि दफा २१ कै खण्ड (ख) मा संशोधन गरेर त्यसमा ‘अर्काको नामको वा दोहोरो नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नाबालिग परिचयपत्र प्रयोग गरेर राहदानी लिएमा’ भन्ने प्रावधान थप गरिएको छ । ऐनको खण्ड (ख) मा राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र नलिई विदेश भ्रमण गरेमा वा गर्ने प्रयत्न गरेमा भन्ने प्रावधान छ ।
ऐनमा क देखि ज सम्म उपदफा रहेकोमा विधेयकमा (झ) सम्म प्रस्ताव गरिएको छ ।
ऐन र विधेयकमा गर्न नहुने भनेर राखिएका विषय लगभग उस्तै छन् । अनि कानुनी कारबाहीको व्यवस्था पनि त्यति फरक छैन । दफा २२ को उपदफा १ मा दफा २१ को खण्ड (क) देखि (छ) सम्मको कसुर गरेमा दुईदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख छ ।
विधेयकको दफा २२ मा दफा २१ को खण्ड (क) देखि (छ) वा (ज) बमोजिम कसुर गरेमा दुईदेखि पाँच लाख जरिवाना वा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय नै राखिएको छ ।
यसमा खण्ड (ङ) अर्थात् जन्ममिति एक वर्षभन्दा बढी फरक पारेमा १० हजार, झुटा विवरण पेस गरेर राहदानी लिएमा एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनको बर्खिलाप हुनेगरी बदनियतपूर्वक अन्य कुनै कसुर गरेमा ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना राखिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा यतिसम्म हेर्दा सामान्य नै देखिन्छन् । तर दफा २२ को उपदफा ३ मा लगेर दफा २२ को उपदफा १ को खण्ड (क), (ख) वा (घ) को कसुरमा सजायको अधिकार अदालतलाई होइन, राहदानी विभागको महानिर्देशकलाई तोकिएको छ ।
यसअनुसार दोहोरो नागरिकता र झुटा विवरण दुवैको आधारमा यदि कसैले राहदानी लिएमा त्यसको परीक्षण अदालतबाट होइन, अब राहदानी विभागको महानिर्देशकबाटै हुने प्रावधान राखिएको छ । विभागले गरेको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
फौजदारी कसुरसम्बन्धी व्यवस्था पनि परिवर्तन
यतिमै मात्र विधेयक रोकिएको छैन । यसले ऐनको दफा २९ मा रहेको फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रावधानसमेत हटाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
अहिले क्रियाशील रहेको राहदानी ऐनको दफा २९ मा यो ऐनअनुसार चल्ने मुद्दामा सरकार वादी हुने र मुद्दा फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिने उल्लेख छ ।
विधेयकमा दफा २२ को उपदफा ३ मा रहेको महानिर्देशकले सजाय गर्न सक्ने कसुरबाहेकलाई मात्र फौजदारी कसुर कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
अर्थात् यो विधेयक पारित भएमा अब दोहोरो नागरिकता र झुटो विवरण पेस गरेर राहदानी लिएको अवस्थामा यो फौजदारी कसुर हुने छैन ।
सजिलो भाषामा बुझ्दा आशंका गरिएको व्यवस्था के हो ?
अहिले प्रचलनमा रहेको राहदानी ऐनको दफा २२ ले झुट्टा विवरण दिएर राहदानी लिएको ठहर भए एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
तर सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा झुटो विवरण दिएर राहदानी लिएको ठहर भए कैद सजाय नहुने कुरा प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकले त्यस्तो कसुरमा एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र राहदानी विभागको महानिर्देशकले नै त्यस्तो जरिवाना तिराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेकोप्रति संसद्मा आशंका व्यक्त गरिएको हो ।
यस्ता केही विषय छन्, जसले विधेयकको नियतमा शंका उब्जाएको छ । सत्ता र प्रचण्ड शक्तिको आडमा कतै आफ्नो विगतलाई छोप्ने कानुन ल्याउन खोजिएको हो कि भनेर प्रश्न उब्जाउने सांसद निस्कल राईको भनाइ छ ।
रास्वपाकै सांसदको पनि आपत्ति
विधेयकमा रास्वपाकै सांसदहरूको समेत आपत्ति छ । केही कसुरलाई फौजदारी दायित्वबाट हटाइएको विषयमा आफूलाई पनि आशंका लागेको उनीहरू बताउँछन् ।
पहिले एउटा दफामा भएकोलाई उपदफामा सारिएको र कुनैमा फौजदारी अभियोग लाग्ने, कुनैमा नलाग्ने बनाइएको छ । ती के कारणले भन्ने कुरा त्यति स्पष्ट देखिँदैन ।
त्यो स्पष्टीकरण भएन भने जहिले पनि सत्तापक्ष बलियो छ भन्दैमा खेलबाड हुने कुरालाई हामीले पनि बलियो बनाउँदै छौँ कि ? भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ ।
विगतका कसुरमा छुट नदिने सरकारको दाबी
अहिले बन्ने कानुनले विगतका कसुरमा छुट नदिने दाबी परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको छ ।
नेपालको स्थापित संविधान, मूल्यमान्यता, मर्म र लोकतान्त्रिक विधिअनुसार अहिले हामीले बनाएको कानुन आफैँमा भूतप्रभावी हुन नसक्ने भन्दै त्यो शंकाको अवस्थामा रहनु नपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
तर अदालतबाट फैसला हुने समयसम्म कम सजाय हुने कानुन तयार भइसकेको अवस्थामा विगतको कसुरमा पनि नयाँ कानुनको सजाय लागू हुने संविधानविद्को तर्क छ ।
प्रचलित कानुनभन्दा सजाय बढेर नयाँ कानुन आएको अवस्थामा थप सजाय गर्न नपाइने तर मुद्दा चलिरहँदा नयाँ कानुन आयो र त्यसमा पहिलेको कानुनभन्दा कम सजाय छ भने नयाँ कानुनअनुसारको सजाय गर्ने मान्यता र अभ्यास रहेको संविधानविद्को तर्क छ ।
यो विधेयकमा विगतको कसुरको कुरा किन उठिरहेको छ ?
यो विधेयकमा किन विगतको कसुरको कुरा बारम्बार उठाइँदैछ त ? यसको साइनो विगतको कुन कसुरसँग जोडिएको छ, त्यो बुझौँ ।
सरकारले दर्ता गराएको राहदानी ऐनको संशोधन विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पनि पाउने देखिएको छ ।
झूटो विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेको विषयमा लामिछानेमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग दाबीसहित परेको रिट हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
नयाँ कानुन बनेको अवस्थामा उक्त रिटमा सर्वोच्चले मुद्दा चलाउने आदेश नै दिए पनि लामिछानेले जेल बस्नुपर्ने छैन । त्यस्तो अवस्थामा उनले जरिवाना मात्र तिरे पुग्नेछ ।
तर लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने भनी यसअघि महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय सर्वोच्चले सदर गरेको खण्डमा यो विधेयक उनका हकमा लागू हुने छैन ।
प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१ (क) अनुसार झूटो विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिन नहुने व्यवस्था छ । कसैले त्यस्तो गरेमा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ ।
नयाँ संशोधन विधेयकमा भने यो कसुरमा जेल सजायको प्रावधान हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । झूटो विवरण दिएर राहदानी बनाउनेलाई एक लाख रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना मात्र गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । यस्तो जरिवाना राहदानी विभागका महानिर्देशकले नै गराउन सक्ने छन् ।
के हो रवि लामिछानेको मुद्दा ?
अमेरिकी राहदानी कायम रहेको अवस्थामा लामिछानेले नेपाली राहदानी पनि लिएको भन्दै उनीमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । गृह मन्त्रालयले उक्त उजुरी अनुसन्धानका लागि काठमाडौं परिसर प्रहरीमा पठाएको थियो ।
२०७९ चैत ६ गते तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे ।
त्यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउन आवश्यक नरहेको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा बुझाएका थिए ।
हालको कानुनअनुसार झूटो विवरण दिएर राहदानी बनाउनुलाई फौजदारी अपराध मानिन्छ ।
झुटो विवरण पेस गरेर अमेरिकी राहदानी हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी लिएको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि अनुसन्धान भएको थियो । तर त्यस विषयमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदन विचाराधीन छ ।
अहिलेको बहस एउटा राहदानीको कानुन संशोधनमा मात्र सीमित छैन । यो बहस कानुन सबैका लागि समान हुन्छ कि शक्तिशाली र विवादमा परेका व्यक्तिका लागि कानुनको अर्थ नै फरक हुन्छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ ।
संसद्मा सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैतर्फबाट उठेका आशंका र सरकारको कदम अब हेर्न बाँकी छ ।
यो विधेयक कानुनी सुधार बन्छ, कि राजनीतिक विवादको अर्को अध्याय ?
