काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कार तथा हत्याको घटनालाई लिएर आफूमाथि ‘मिडिया ट्रायल’ गर्न खोजिएको गुनासो गरेकी छन्।
गरिमाका बाबुआमासँग सरकारले तीन बुँदे सम्झौता गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेख्दै मन्त्री गौतमले घटनापछि उत्पन्न जनआक्रोश स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने बताएकी छन्।
उनले अनुसन्धान पूरा नहुँदै निष्कर्षमा पुग्ने र अपुष्ट विवरण फैलाउने प्रवृत्तिले न्याय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने बताइन्। प्रमाण बिग्रिए त्यसको असर पीडित परिवारले लामो समयसम्म भोग्नुपर्ने भन्दै उनले घटनालाई ‘मिडिया ट्रायल’ बन्न नदिन आग्रह गरेकी छन्।
गौतमले आफ्ना राजनीतिक विरोधी केही मिडिया हाउस र पत्रकारले आफूले वर्षौँअघि बोलेको भिडियोको अंश काटेर ‘बलात्कार सामान्य हो’ भन्ने अर्थमा फैलाएको दाबीसमेत गरेकी छन्।
आफूले त्यतिबेला हिंसामा परेका महिलालाई समाजले थप लज्जा, दोष र सामाजिक बहिष्कारको सजाय दिन नहुने आशय व्यक्त गरेको उनको स्पष्टीकरण छ। अपराधको लाज पीडितले नभई अपराधीले बोक्नुपर्ने र पीडितले कानुनी न्यायसँगै आत्मसम्मानका साथ जीवन अघि बढाउन सक्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको उनले बताएकी छन्।
यसैबीच सडकमा उठिरहेको ‘बलात्कारीलाई फाँसी दे’ भन्ने मागबारे मन्त्री गौतमले सरकारले संविधानभन्दा बाहिर गएर मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेकी छन्।
उनले नेपालको संविधानको धारा १६(२) ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रतिबद्धतासमेत यससँग जोडिएको उल्लेख गरेकी छन्। त्यसैले जनआक्रोश जतिसुकै तीव्र भए पनि सरकारले संविधानविपरीत गएर सजाय घोषणा गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ ७, २०८३
