काठमाडौं । नेकपा एमालेले नेपालको भूमि लिपुलेकलाई भारत–चीनले व्यापारिक नाका बनाउने सहमति तत्काल खारेज गर्न दुवै मुलुकलाई आग्रह गरेको छ। गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा सम्पन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनले पारित गरेको २८ बुँदे समसामयिक प्रस्तावमार्फत एमालेले नेपाल सरकारलाई उच्च कूटनीतिक पहलमार्फत समस्या समाधान गर्न माग गरेको हो।
प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हालै चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगै लिपुलेक सम्झौताप्रति प्रकट गरेको असहमतिको चर्चा गर्दै, सो कदमले नेपालको शीर विश्वमा उँचो बनाएको उल्लेख छ।
महाधिवेशनले सात बुँदे सहमतिको आधारमा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि राजनीतिक स्थायित्वको जग बसाएको, अर्थतन्त्रलाई पुनः लयमा फर्काउन पहल गरिएको र ठूला पूर्वाधार परियोजनामा गति आएको दाबी गरेको छ। साथै सहकारी र वित्तीय क्षेत्रमा अनुशासन कायम गर्न, भूमिहीन र सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्न, सुशासन प्रवर्द्धनमा जोड दिएको बताइएको छ।
प्रस्तावले बसाइँसराइ, जनसंख्या वृद्धिको ऋणात्मक असर, लैंगिक असन्तुलन, संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ, प्रेस स्वतन्त्रता, साइबर सुरक्षा, सामाजिक सञ्जाल नियमन, एआई तथा ड्रोन प्रयोगसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महाधिवेशनले विश्व राजनीति, इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व र आतंकवादी गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै, अपहृत नेपाली युवा विपिन जोशीलाई तत्काल सकुशल मुक्त गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपील गरेको छ।
सत्रमा योगदान गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै, दिवंगत २० जना नेताहरूप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ २२, २०८२
