काठमाडौं । नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा पार्टीभित्रको आन्तरिक मतभेद खुलेर सतहमा आएको छ । महाधिवेशनको कार्यसूचीअनुसार स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले फरक मत प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनलाई प्रत्यक्ष रूपमा महाधिवेशन हलमा पेश गर्न नदिई समूह छलफलमा मात्रै सीमित रहन निर्देशन दिएका छन् ।
थापाले विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता दिनु नपर्ने र विधानमा राखिएको ७० वर्षे उमेर सीमा हटाउने प्रावधानबारे फरक धारणा राख्दै वैकल्पिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । उनले सो प्रतिवेदन महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूलाई वितरणसमेत गरेका छन् । तर, सो विषयलाई हलमै उठाउन खोज्दा अध्यक्ष ओलीले "प्रतिवेदनमाथि हाल १० वटा समूहमा छलफल भइरहेको छ, त्यही प्रक्रिया प्रयोग गर्नुस्" भन्दै रोक लगाएका हुन् ।
प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले थापाको धारणा रोकिएको नभई प्रक्रिया अनुसार समूह छलफलमा मात्र प्रस्तुत गर्न सुझाइएको स्पष्ट पारे । गौतमले भने, “उहाँलाई हलमा बोल्न नदिएको मात्र हो, तर फरक मत राख्न प्रतिबन्ध लगाइएको होइन । समूह छलफलमा उठाउन सक्नुहुन्छ।”
थापाको फरक मतले एमालेभित्रै विचारगत बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ । विशेषतः विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता र उमेर हद हटाउने जस्ता संवेदनशील विषयमा नेतृत्व र केही नेताहरूबीच मतभिन्नता देखिएको हो । महाधिवेशनमा यी विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे उत्सुकता बढेको छ ।
एमालेले यसअघि विधान संशोधन प्रस्तावमार्फत पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्यसंख्या बढाउने, पदाधिकारी संरचना परिवर्तन गर्ने लगायतका विषयमा व्यापक छलफल थालेको छ । तर, थापाले उठाएका विषयले महाधिवेशनमा आन्तरिक असन्तुष्टि र नेतृत्वप्रतिको असहमति झल्काएको टिप्पणी गरिँदैछ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, थापाको फरक मत हलमा प्रस्तुत हुन नदिएको निर्णयले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासबारे प्रश्न उठाउन सक्नेछ । एमाले नेतृत्वले यसलाई आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासका रूपमा व्यवस्थापन गर्छ वा विवादको स्रोत बनाउँछ भन्ने कुरा महाधिवेशनकै निष्कर्षले देखाउनेछ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ २१, २०८२
