काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को दोस्रो विधान महाधिवेशनमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ। उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमा हटाउने मात्र होइन, पदाधिकारी र संरचनागत व्यवस्थामा समेत ठूला परिवर्तन गरिएको छ।
संशोधित प्रस्तावअनुसार ३ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई घटाएर २ सय ५१ सदस्यीय बनाइनेछ। यसमध्ये १५ जना पदाधिकारी रहनेछन्। पदाधिकारीमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३ र सचिव ७ जना हुने व्यवस्था गरिएको छ। पदाधिकारीमा कम्तीमा एक महिला अनिवार्य रहने प्रावधान राखिएको छ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाइयो, स्थायी कमिटी झन् सानो
संशोधन प्रस्तावले वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था हटाएको छ भने ६ उपाध्यक्षलाई घटाएर ३ मा सीमित गरेको छ। स्थायी कमिटीलाई ४५ सदस्यबाट घटाएर १५ पदाधिकारीमै सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पोलिटब्युरो पनि ९९ सदस्यीय नहुने, बढीमा केन्द्रीय कमिटीको एकतिहाई सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
दुई किसिमका सदस्यता
पार्टीमा साधारण सदस्य र संगठित सदस्य गरी दुई प्रकारका सदस्यता रहने व्यवस्था गरिएको छ। साधारण सदस्यको ६ महिनाको परिक्षण अवधि रहनेछ भने संगठित सदस्यले अनिवार्य रूपमा कुनै न कुनै कमिटीमा आबद्ध हुनुपर्नेछ।
अध्यक्षलाई थप अधिकार
संशोधित प्रस्तावले पार्टी अध्यक्षको भूमिका र अधिकारलाई अझै शक्तिशाली बनाएको छ। अब अध्यक्षले सबै केन्द्रीय निकायको अध्यक्षता गर्ने, बैठक बोलाउने, कार्यसूची तय गर्ने, प्रतिवेदन पेश गर्ने र अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्ने अधिकार पाउनेछन्। यसअघि शक्तिशाली मानिएको सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालय संरचना भने हटाइनेछ।
संरचना र संगठन विस्तार
एमालेले ७ वटा केन्द्रीय निकायलाई बढाएर ८ बनाएको छ। राजधानी विशेष कमिटीलाई प्रदेश सरह राख्ने, पालिकादेखि वडा र टोलसम्म कमिटी संरचनामा नयाँ सदस्य संख्या तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। महानगरमा १०१, उपमहानगरमा ८५, पालिकामा ७५ सदस्यीय कमिटी रहनेछ। वडा कमिटीमा ३१–५१ सदस्य र टोल कमिटीमा २१ सदस्य हुनेछन्।
प्रशिक्षण अनिवार्य, उमेर हद हटाइयो
कुनै पनि तहको कमिटीमा उम्मेदवार बन्न पार्टी स्कूल विभागको प्रशिक्षणमा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, हाल कार्यरत पदाधिकारीलाई यो लागू हुने छैन।
यसैगरी, सबै तहको चुनावमा उम्मेदवार हुन ७० वर्षे उमेर हद लागू हुने व्यवस्था पनि पूर्ण रूपमा हटाइएको छ।
बैठकको समय सीमा
संशोधित प्रस्तावअनुसार केन्द्रीय कमिटी बैठक ६ महिनामा, प्रदेश ४ महिनामा, जिल्ला ३ महिनामा, पालिका २ महिनामा र वडा कमिटी १ महिनामा बस्नुपर्नेछ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २०, २०८२
