काठमडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार वैधानिक छ कि छैन भन्ने विषयमा दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले थप कागजात माग गर्ने आदेश दिएको छ। अब यो विवादमा अन्तरिम आदेशबिनै प्रत्यक्ष पूर्ण सुनुवाइ हुने भएको छ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा मंगलबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय र संसद सचिवालयबाट आवश्यक कागजात माग्ने आदेश दिएको हो। रिट निवेदक अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेका अनुसार अदालतले अब अन्तरिम आदेशबारे छलफल नगरी सीधा पूर्ण सुनुवाइमा प्रवेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिएको आरोप लगाइएको छ। त्यसैले ओली सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गर्न माग गरिएको हो।
सुनुवाइपछि इजलासले २०८१ असार २८ गते ओलीले सरकार गठनका लागि पेश गरेका कागजात र कुन–कुन दलले समर्थन गरेका थिए भन्ने विवरण राष्ट्रपति कार्यालयबाट झिकाउन आदेश दिएको छ। त्यस्तै, २०८१ साउन ६ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत दिने दलहरूको सूची संसद सचिवालयमार्फत पेस गर्न भनिएको छ।
यसअघि नै सर्वोच्चले जसपा र नाउपाद्वारा समर्थन फिर्ता लिएको पत्र, नाउपाका पर्यटन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीको राजीनामा र त्यसको स्वीकृति सम्बन्धी विवरण पनि मागिसकेको छ।
न्यायाधीश श्रेष्ठले सुनुवाइका क्रममा, “यदि अन्तरिम आदेश नै दिइयो भने पूर्ण सुनुवाइको अर्थ के रहन्छ?” भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि इजलासले सबै प्रमाण संकलन गरेर मात्रै पूर्ण सुनुवाइमा निर्णय दिने तयारी गरेको हो।
यसरी, अब ओली सरकारको वैधानिकता विवादबारे सर्वोच्चको अन्तिम निर्णय पूर्ण सुनुवाइपछि मात्रै आउने भएको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १७, २०८२
