काठमाडौं । सरकारले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जालहरूलाई सात दिनभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको छ। मन्त्रीपरिषद्को सोमबारको बैठकले सूचीकरण नगर्ने वा सम्पर्कमा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङका अनुसार, सूचीकरण हुनेबित्तिकै ती सामाजिक सञ्जाललाई तत्काल पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ।
यसै बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव भरतमणी सुवेदीको स्वैच्छिक अवकाश स्वीकृत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका अन्य निर्णयहरूमा औद्योगिक ग्राम, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह तथा पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रका केबलकार परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना घोषणा गर्ने, भियतनामकी उपराष्ट्रपतिको भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, नेपाली सेनामा पदोन्नति तथा सरुवासहितका निर्णय समावेश छन्।
त्यसैगरी, वातावरणसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा बैठकहरूमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिव स्तरका प्रतिनिधि पठाउने, नेपाल लेखापरीक्षण सेवामा बढुवा गर्ने लगायतका निर्णय पनि गरिएका छन्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ ११, २०८२
