काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले लिपुलेक पासमार्फत भारत–चीन व्यापार सम्बन्धी सम्झौताको कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनले यो सम्झौताले नेपालको भूमि मात्र होइन, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि नै गम्भीर आघात पुर्याएको बताएका छन्।
खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारतले लामो समयदेखि महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र कब्जा गर्दै आएको तथ्य उल्लेख गरिएको छ । उनले भनेका छन्, “अहिले हामी ती भूभाग नेपालकै हुन् भनेर जोरदार रूपमा बोलिरहेका छौं । तर ऐतिहासिक दृष्टिले हेर्दा कुख्यात सुगौली सन्धि नै खारेज भइसकेको छ । त्यसअघि नेपालले गुमाएका सबै भूभाग नेपालकै हुन् भन्ने तथ्यलाई बिर्सनु हुँदैन।”
उनले हालै भारत र चीनबीच लिपुलेक दर्राबाट व्यापार गर्ने सहमति नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण भएको भन्दै ठाडै अस्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “यो केवल सीमाको सवाल मात्र होइन, नेपालको अस्तित्वसँग जोडिएको प्रश्न हो । त्यसैले सम्पूर्ण राजनीतिक दल, संघ–संस्था, आम जनता र राष्ट्रभक्त शक्तिहरू एकजुट हुन आवश्यक छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
खनालले संसद्बाट सबै दल मिलेर राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भारतीय विस्तारवादविरुद्ध ठोस र एकताबद्ध आवाज बुलन्द गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य–प्रमाण र कागजातहरू व्यवस्थित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई सत्य जानकारी दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
उनले चीनले अहिलेसम्म लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई भारतको भनेको तथ्य नदेखिएको उल्लेख गर्दै, “भारतले जबरजस्ती कब्जा गरे पनि चीनले मान्यता दिएको छैन । यसलाई आधार बनाएर दुवै छिमेकीसँग जिम्मेवारीपूर्वक र दृढतापूर्वक वार्ता गर्नुपर्छ,” भनेका छन्।
खनालले कूटनीतिक पहल मात्र नभई अन्य ट्रयाक–टु माध्यमहरू प्रयोग गरेर पनि समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले थपे, “नेपालका सबै भूभागहरू नेपालमै फर्काउन र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा स्थायी रूपमा विवादरहित बनाउन अब ऐतिहासिक कदम चाल्न आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले साहसिक निर्णय र ठोस पहल लिनुपर्छ।”
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ ६, २०८२
