काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद संसदको सञ्चालनमा सभामुखलाई सहयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण संवैधानिक भूमिका हो । आवश्यक परे सभामुख अनुपस्थित हुँदा बैठक सञ्चालन गर्ने, कार्यसूची अघि बढाउने तथा प्रक्रियागत निर्णयमा मार्गनिर्देशन गर्ने जिम्मेवारी उपसभामुखकै हुन्छ । तर पछिल्ला वर्षमा यो पद प्रायः सत्ता–समीकरण र दलभित्रको शक्ति परीक्षणको साधन बन्ने गरेको छ ।
यही सन्दर्भमा, उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदच्युत गर्ने उद्देश्यले सुरु भएको हस्ताक्षर प्रक्रियाले नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विभाजन फेरि उजागर गरेको छ ।
शेखर कोइराला नेतृत्वको समूहसँग करिब १६ सांसद रहेको भनिए पनि मंगलबार भएको हस्ताक्षरमा सांसद दिलेन्द्र बडूमात्रै सहभागी भए । यसले शेखर पक्षभित्रै ठोस निर्णय क्षमताको कमी देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ ।
यसबाहेक, पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले समेत हस्ताक्षर नगरेपछि यो अभियानलाई कांग्रेसभित्र एकमत समर्थन छैन भन्ने स्पष्ट भएको छ । गगन थापा सोमबार साँझ बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमै अनुपस्थित थिए, जसलाई कतिपयले असहमतिको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
यद्यपि, गगन थापासँग नजिक मानिएकी सांसद सपना राजभण्डारीले हस्ताक्षर गरेर आफ्नो अलग धारणा प्रकट गरेकी छिन् ।
यसअघि २०७९ साल भदौ २५ गते पनि उपसभामुखलाई हटाउने तयारी भएको थियो । तर, शेखर कोइरालाको असहमतिकै कारण पहल स्थगित भएको थियो । यो पटक पनि त्यस्तै दृश्य दोहोरिँदा, कांग्रेसभित्र नेतृत्व–समूहबीचको शक्ति सन्तुलन अझै अनिश्चित रहेको प्रष्ट भएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ ३, २०८२
