काठमाडौं | सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले रिहाइको माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका छन्।
लामिछानेले साउन १९ गते दर्ता गरिएको निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ अनुसार बैंक जमानत लिएर र दफा ७१ अनुसार थुनामुक्त गर्ने आदेश माग गरेका छन्।
कानुनी आधार
दफा ६८: अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सकिने व्यवस्था।
दफा ७१ (१): मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा भए पनि अदालतले आवश्यक ठानेमा थुनामा राख्न वा जमानतमा रिहा गर्न सक्ने।
दफा ७१ (२): थुनामा रहेको अभियुक्त निर्दोष हुन सक्ने आधार भेटिएमा अदालतले रिहा गर्न सक्ने।
लामिछानेले निवेदनमा सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता नभएको दाबी गर्दै, तत्कालका लागि आफ्नो भागमा तोकिएको बिगो बराबर रकम बैंक जमानत राखेर रिहा गर्न माग गरेका छन्।
मुद्दाको हालको अवस्था
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि सहितका प्रतिवादीहरूलाई १० करोड ९९ लाख रुपैयाँको बिगो कायम गरिएको छ।
लामिछानेले आफ्नो भागमा पर्ने सम्पूर्ण बिगो बराबरको रकम जमानत राखेर रिहाइ माग गरेका हुन्।
मंगलबार र बुधबार दुबै दिनमा पेसी तोकिए पनि बुधबार उनका कानुन व्यवसायीले निवेदनमार्फत सुनुवाइ स्थगित गराएका छन्।
अघिल्ला आदेश र अपिल
माघ १३ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो।
तर सरकारको अपिलपछि उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले २०८१ चैत २५ गते सो आदेश बदर गर्दै उनलाई थुनामा पठाउने आदेश जारी गर्यो।
सो आदेशपछि लामिछानेलाई काठमाडौंस्थित निवासबाट पक्राउ गरी बुटवल लगिएको थियो र दुई दिनपछि कारागार चलान गरिएको थियो।
लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा समेत रिहाइ मागेका थिए तर सर्वोच्चले पनि थुनामा राख्ने आदेश सदर गरेको छ।
हाल लामिछानेको थुनामुक्तिको नयाँ निवेदन रुपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २२, २०८२
