निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व अद्यावधिक गर्ने क्रममा गरेको निर्णयमा त्रुटि रहेको भन्दै पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चले निस्सा दिएपछि कांग्रेसभित्र आरोप–प्रत्यारोप सुरु भएको हो ।
देउवा पक्षले गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका नेताहरूले अदालतलाई प्रभाव र दबाबमा पार्ने गरी भ्रामक विचार सम्प्रेषण गरिरहेको आरोप लगाएको छ । केन्द्रिय नेतृत्वमा रहेका नेताहरूले नै शीर्ष नेताहरूविरुद्ध गालीबेइज्जतीमा उत्रिएको आरोपसमेत देउवा पक्षले लगाएको छ ।
आफूअनुकूलका सञ्चारमाध्यममार्फत प्रायोजित समाचार प्रकाशन गराएर देउवा तथा पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइराला पक्षधर नेताहरूविरुद्ध नकारात्मक प्रचार गराउने प्रयास भइरहेको दाबीसमेत गरिएको छ ।
अदालतले मुद्दा सुरुदेखि नै सुनुवाइ गर्ने गरी अनुमति दिइरहेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनबाट आएको भनिएको नेतृत्वले एकलौटीरूपमा महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्नुले पनि अदालती प्रक्रियामा दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको देउवा पक्षको आरोप छ ।
विशेष महाधिवेशनबाट आएको भनिएको समितिले एकतर्फीरूपमा महाधिवेशनको घोषणा गरेपछि देउवा पक्ष अदालत पुगेको हो । सोमबार देउवा पक्षबाट पूर्वमन्त्री दीपक खड्काले महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
कानुनी लडाइँका लागि अदालत पुगेकै अवस्थामा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले आफूविरुद्ध सुनियोजित रूपमा समाचार लेखाएर बदनाम गर्न खोजेको खड्काले बताएका छन् । केही सञ्चारमाध्यमले अदालतमा ‘सेटिङ’ गरेको जस्तो भ्रामक र कपोलकल्पित समाचार प्रकाशन गरेर आफ्नो बदनाम गर्न खोजिएको उनको आरोप छ ।
खड्काले भनेका छन्, ‘केही मिडियामा मेराविरुद्ध कपोलकल्पित समाचार आएको भन्ने सुनेको छु, जुन वास्तवमै पार्टीका झगडिया पक्षधरका तर्फबाट नियोजित षड्यन्त्रका रूपमा यो क्रियाकलाप गरेका हुन सक्छन् ।’
उनले थप भनेका छन्, ‘आफैँ कानून र अदालतलाई प्रभाव र दबाबमा राख्नका लागि अनेक फन्दा गर्ने अनि अरूलाई चाहिँ अनेक आरोप लगाएर बदनाम गर्ने । यो अरूबाट हुनै सक्दैन । त्यही पनि जो जसको नामसहित समाचारमा मलाई आरोप लगाइएको छ, उनीहरूको संलग्नता हेरेरै कसले परिचालन गरेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।’
खड्काले पार्टीमा एकलौटी ढंगले कब्जा गरेर अरूको अपमान गर्न खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोमा समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीमा ‘कब्जाको राजनीति’ कुसंस्कारका रूपमा मौलाउन थालेको उनको भनाइ छ । पार्टीलाई इमानदार, लोकतान्त्रिक र संस्कारयुक्त कार्यकर्ताको पार्टीका रूपमा जनतामाझ लैजानका लागि पनि आधिकारिकता विवाद अदालतसम्म पुगेको उनले जिकिर गरेका छन् ।
यद्यपि, अदालतले गर्ने फैसलालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै खड्काले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन संवादको वातावरण आवश्यक रहेको बताएका छन् ।