काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले १५औँ महाधिवेशनमा पेस गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पारित भएको छ ।
आगामी चार वर्षका लागि पार्टीको राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक तथा आर्थिक कार्यदिशा समेटिएको प्रतिवेदनमा विगतको आत्मसमीक्षादेखि सरकारलाई खबरदारी, निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति, पार्टी पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, युवा सहभागिता र ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणासम्मका विषय समेटिएका छन् ।
प्रतिवेदनमा पछिल्लो दुई दशकमा कांग्रेसले आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई प्राथमिकता दिएको आत्मसमीक्षा गरिएको छ । गठबन्धन व्यवस्थापन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको तथा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाएको उल्लेख छ ।
युवापुस्तासँग पार्टीको दूरी बढेको र नागरिकका बदलिँदा अपेक्षा बुझ्न नसकेको स्वीकार गर्दै दोस्रो विशेष महाधिवेशनमार्फत जनतासँग क्षमायाचना गरी पार्टी सुधारको संकल्प गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा २०८२ साल भदौ २३–२४ गतेको जनउभार र त्यसमा कांग्रेसको पराजय, प्रतिपक्षीय भूमिका तथा निर्वाचन र गठबन्धनसम्बन्धी नयाँ नीति पनि समेटिएको छ ।
कांग्रेसको वैचारिक नवीकरण, ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणा, महत्वपूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक निर्णयमा प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रणाली र बजेट खर्च तथा जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने प्रस्तावसमेत प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।
यस्तै, अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्र, पूर्ववितरणात्मक न्याय, रोजगारी, बसाइँसराइ तथा जनसंख्या, कृषि, उद्योग र उत्पादन, जलवायु परिवर्तन तथा हरित विकास, प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सामाजिक क्षेत्र, संघीयता र संविधान, संक्रमणकालीन न्याय, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा बदलिँदो विश्वका विषय समेटिएका छन् ।
प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नयाँ अवधारणा, संगठन सुधार र पाँच पुस्ताको सहयात्रा, पार्टीभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा आन्तरिक अनुशासन, सार्वजनिक रूपमा ‘के गर्नेछैनौँ’ भन्ने प्रतिबद्धता, प्रधानमन्त्रीका लागि दुई कार्यकालको व्यवस्था, निर्वाचन सुधार, सहिद, घाइते तथा विस्थापितका लागि अक्षयकोष, युवाका लागि विशेष व्यवस्था र ‘समुन्नति’ कार्यान्वयनको समयसीमालगायतका प्रस्तावसमेत रहेका छन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज १९, २०८३
-1791180906-1791183631.jpeg)
