कुलमान घिसिङ
प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण
सार्वजनिक लेखा समितिमा सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद अमनलाल मोदी र तपाईंका बीचमा विवाद अपेक्षित थियो कि अनपेक्षित ?
त्यो अनपेक्षित नै हो । सम्मानित निकायमा त्यस्तो शब्द आउँछ भन्ने सोचेका थिएनौँ ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा उहाँले तपाईंमाथि ९ अर्ब रूपैयाँ भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनुभयो । यसको पछाडिको कारण के हो भन्ने लाग्छ ?
त्यो त उहाँले नै बुझ्ने कुरा हो । उहाँलाई नै सोध्नुपर्ने विषय हो । त्यहाँ पछाडिका कारण विभिन्न होलान् । इस्यु अर्कै थियो, डाइभर्ट भयो । जुन विषयमा छलफल गर्नुपर्ने थियो, विषयान्तर भयो । उहाँले आरोप लगाउनुभयो । उहाँले आफूले के सोचेको थियो, कुन प्रसंगमा त्यसरी आयो भन्ने कुरा उहाँलाई नै सोध्ने विषय हो । मैले उहाँको नियत के हो भनेर अहिले आक्षेप लगाइरहन पर्दैन ।
उहाँले के बोल्नुभयो, अहिले मिडियामा जे बोलिरहनुभएको छ, त्यसका विभिन्न कारण होलान् । त्यसबारेमा धेरै नै छलफल पनि भइसक्यो । धेरै विषय आइसकेको छ । उहाँले जुन हिसाबले बोल्नु भो, त्यसको कुनै सन्दर्भ होलान् ।
तपाईं र सांसद अमनलाल मोदीका बीचमा पहिलाकै कुनै तुष थियो कि ? उहाँको क्षेत्रमा काम गर्दा केही असमझदारी थियो ?
त्यस्तो थिएन । मैले पहिला पनि भनेको छु । उहाँको क्षेत्रमै विकासका लागि विद्युत प्राधिकरणले एउटा सवस्टेशन राख्नुपर्यो भन्ने विषयमा हाम्रो केही छलफल भएको हो । त्यो छलफलमा उहाँले केही विषयमा त्यही हिसाबले बोल्नुभएको थियो । त्यो विषयचाहिँ त्यहाँ (लेखा समितिमा) आएर पोखिएको होला । हामीले व्यक्तिगत इस्युका रूपमा लिएका थिएनौँ ।
विकासकै मुद्दामा त्यहाँ केही समस्या देखियो । त्यसको समाधान तपाईंबाट मात्र हुन्छ भन्ने सुनियो । सिडिओ कार्यालयमा पनि छलफल भएको रहेछ । त्यस कारणले त्यहाँ लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । उद्योगलाई पनि दिनुपर्ने अवस्था छ । जनतालाई, उद्योगलाई लोडसेडिङ हुन्छ । तपाईं त्यही क्षेत्रको सांसद भएको हुनाले सहयोग गर्नुपर्यो भनेका थियौँ हामीले । उहाँले त्यही ढंगले लिनुभयो ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रस्तुतिका क्रममा होस् वा प्राधिकरण आयोजना निर्माणस्थलमा जाँदा पनि तपाईं आक्रामक देखिनुभयो । यसको कारण के हो ?
काम गर्दा धेरै समस्याहरू आउँछन् । कार्यान्वयनमा जाँदा फकाएर मात्र हुँदैन भने कडा पनि हुनुपर्यो नि ! यहाँ फकाएर, विनम्र आग्रह गरेर मात्र हुने अवस्था छैन । जनताको माग हो भने सम्बोधन गर्न तयार छौँ । जायज माग छलफल गरेर सम्बोधन गर्नुपर्छ तर व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर आयोजना बन्द गर्ने, चल्न नदिने, मजदुरलाई काम गर्न नदिने कुरा राम्रो होइन । त्यसमा त कडा कदम चाल्नै पर्यो ।
आयोजना बनेन भने दोष कसलाई लाग्छ त ? प्राधिकरणलाई । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले काम गरेन भनिन्छ । उसले गएर त्यहाँ केही गरेन भने काम गरेन भन्ने दोष लाग्ने । चासो देखायो भने दम्भ बढ्यो भन्ने । यो त कसरी हुन्छ ? हामीले त कार्यान्वयन तहमा काम गर्नुपर्यो नि !
तपाईंमा दम्भ बढ्यो, कडा भयो जेजे भनिए पनि तपाईं पछि हट्नुहुन्न ?
काम गर्ने बेलामा धेरै समस्याहरू आउँछन् । समस्याका बीचबाटै समाधान खोज्ने हो । विवादहरू आउँछन् । कामै नगरी बसे त विवाद पनि आउँदैन । काम गर्दा धेरै जोखिमपूर्ण निर्णय पनि गर्नुपर्छ । निर्णय नगरी काम अघि बढ्दैन । जब काम अगाडि बढ्दै जान्छ, कहीँ न कहीँ केही न केही समस्या आउँछन् । शत्रुहरू पनि बढ्छन् । यहाँ धेरै कुरा छन् । काम अघि बढाउँदै जाँदा जस्तोसुकै अवरोध आए पनि एउटा हिसाबले जुन काम अघि बढाउनुपर्ने हो, जसरी हामीले भविष्यको योजनाअनुसार काम गर्नुपर्ने हो, त्यसमा हामी दृढ भएर लाग्छौँ ।
बर्खामा सरप्लस हुन्छ, हिउँदमा केही पुग्दैन । त्यसलाईचाहिँ इनर्जी बैंकिङका रूपमा बर्खामा निर्यात गर्ने र हिउँदमा यता ल्याउने । त्यो स्थितिले गर्दा सन्तुलनमा हुन्छौँ । त्यो स्थितिमा हामी करिब डेढ वर्षभित्रैमा आउँछौँ । हिउँदमा पनि विद्युतको अभाव नहुनका लागि हामीलाई केही समय लाग्छ ।
तपाईंहरूका समर्थकहरूले विद्युत चोरी गर्नेहरू, विगतमा बद्मासी गर्नेहरू अहिले तपाईंविरुद्ध लागिरहेको बताइरहेका छन् । तपाईंले पनि त्यस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
त्यो त छँदै छ नि ! त्यतिकै त घाटामा रहेको संस्था नाफामा त आउँदैन । ९–१० प्रतिशत चोरी घटायौँ । दुई वर्ष भयो, चमत्कार जस्तै भएको छ । लोडसेसडिङ पनि हटायौँ । काम गर्दा कसै न कसैलाई त दुख्या हुन्छ । दुखेको मान्छेले केही न केही त खोजिरहेकै हुन्छ । विगतका व्यवस्थापनका कुरा छन् । मलाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दै छ । मेरो नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत थियो भनेर मुद्दा हालिएको छ । यी तमाम कुराहरू छन् । यी समस्याकै बीचमा हामीले काम गरिरहेका छौँ ।
अब तपाईंका नयाँ योजनाहरू केके छन् ? प्राधिकरण के गर्दै छ ?
अहिले लोडसेडिङको अन्त्य भएको छ । आगामी दिनमा आउने हाम्रो आन्तरिक उत्पादन छ, त्यसलाई बढीभन्दा बढी खपत गर्नका लागि संरचनाहरू निर्माण गर्ने योजना छ । दीर्घकालमा नेपाललाई विद्युतमा आत्मनिर्भर मात्र नभएर निर्यात गर्ने योजना पनि रहेको छ । नेपाललाई चार वर्षभित्र पूरा विद्युतीकरण गर्ने जुन नेपाल सरकारको योजना छ, त्यसलाई पूरा गर्नुपर्नेछ । एक वर्षभित्र ८–९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन आउँदै छ– तामाकोसीलगायत ।
क्रोनिक प्रोजेक्टहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ । त्रिशूली थ्री ए, कुलेखानीलगायत योजनाहरू करिब करिब सम्पन्न भइसकेका छन् । चमेलिया सम्पन्न भइसकेको छ । अरू पनि ट्रान्समिसन लाइनका प्रोजेक्टहरू, धेरै प्रोजेक्टहरू अहिले अगाडि बढेका छन् । विद्युत प्राधिकरणलाई प्रविधियुक्त बनाउनका लागि हामी आन्तरिक व्यवस्थापनमा छौँ ।
विद्युत प्राधिकरणलाई सशक्त र प्रभावकारी संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउनका लागि आन्तरिक व्यवस्थापन, सुशासनका विषयलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ । शहरी क्षेत्रहरू अहिले कुरूप देखिन्छन् । विद्युतका तारहरू अन्डर ग्राउन्डिङ गर्नेदेखि लिएर धेरै काम अघि बढाएका छौँ । यसले हाम्रो सामथ्र्यलाई बढाउँछ । विद्युत विकासको मेरुदण्ड हो । यो क्षेत्रको सामथ्र्य बढेपछि यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्छ ।
अहिले पनि हामी जलविद्युत् आयात गरिरहेका छौँ । नेपाल कहिलेसम्ममा विद्युतमा आत्मनिर्भर हुन्छ ?
विभिन्न समयमा सप्लाई एउटै हुन्छ, डिमाण्ड एउटै हुँदैन । कहिले बिहारमा निर्यात गर्छौं, अरू प्रणालीमा पनि जान्छ । निर्यात गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । तर औपचारिक रूपमा जुन हिसाबले इनर्जी बैंकिङको कुरा आएको छ, आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ असारदेखि नेपालमा विद्युत पूर्ण रूपले आत्मनिर्भर गर्ने प्रयासमा छौँ ।
बर्खामा सरप्लस हुन्छ, हिउँदमा केही पुग्दैन । त्यसलाईचाहिँ इनर्जी बैंकिङका रूपमा बर्खामा निर्यात गर्ने र हिउँदमा यता ल्याउने । त्यो स्थितिले गर्दा सन्तुलनमा हुन्छौँ । त्यो स्थितिमा हामी करिब डेढ वर्षभित्रैमा आउँछौँ । हिउँदमा पनि विद्युतको अभाव नहुनका लागि हामीलाई केही समय लाग्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ९, २०७६ २३:२२
