शेरबहादुर तामाङ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सांसद हुन् । सिन्धुपाल्चोक - २ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर राणालाई पराजित गरेका उनी कानुनमन्त्री बनेका थिए ।
पार्टीभित्र बौद्धिक नेताका रूपमा हेरिने शेरबहादुर तामाङसँग नेकपा एकता र अबको सवालबारे आजको न्युजकर्मी जगन्नाथ दुलालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकता घोषणाको करिव एक वर्षपछि सोमबार जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको नाम टुंगो लागेको छ । के अब नेकपाभित्र बलियो एकता कायम भएको हो ?
एक वर्ष पुग्नुहुँदैन थ्यो । यति लामो समय लगाएर बल्ल जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लागेको छ । जे गरेका छौँ, राम्रो गरेका छौँ । यसले पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता मजबुत भएको छ । जनताको बीचमा पनि यसले सकारात्मक सन्देश गएको छ ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले जिल्ला अध्यक्षको सूची हेरेपछि कार्यक्रमको बीचमै छाडेर हिँड्नुभयो भनेर चर्चा भयो । भनेपछि अझै असन्तुष्टि त बाँकी नै देखियो नि, होइन ?
त्यस्तो होइन । सरकार चलाइरहेको पार्टीको कहाँ छिद्र पाइन्छ, त्यसलाई नकारात्मक प्रचार गरौँ भनेर पर्खेर बसेकालाई एउटा मसला मात्र हो । माधवकुमार नेपाल भनेको वचन दिएको ठाउँमा समयमा पुग्ने पहिलो नम्बरको मान्छे हो । हिजो उहाँ आफूले समय दिएको ठाउँमा पुग्नका लागि जानकारी दिएर नै जानुभएको हो । यो कुरालाई अनेक ढंगले ब्याख्या गरियो । त्यसको कुनै अन्यथा अर्थ छैन ।
तपाईंले ढाकछोप गरे पनि नौ जना नेकपाका केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला सचिवमा घटुवा गरियो । कुनै मापदण्ड मानिएन भनेर पनि आलोचना भएको छ भनिन्छ नि ?
यो घटुवा भएको होइन । हामीले विधि स्थापित गरेको हो । विधि स्थापित नगर्दा व्यक्तिलाई प्रधान मानेर उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिनका लागि विभिन्न नेता र शक्ति केन्द्रहरूले कोसिस गर्दाखेरी पार्टीका अध्यक्ष हुन् वा वरिष्ठ नेता, उहाँहरूको समर्थनमा कसलाई बनाउने भनेर व्यक्ति छनोट गर्न खोज्दा एक वर्ष बितेको सबैलाई थाहा छ नि ! विधि बनाउँदा जो आउँछ, आउँछ ।
हिजो निर्वाचित कमिटिमा जो जिम्मेवारीमा थियो, तिनैमध्येबाट बनाइएको छ । दुईवटा पार्टी मिलाउँदा पूर्वमाओवादीले अध्यक्ष पाएको ठाउँमा पूर्वएमालेलाई सचिव र पूर्वएमाले अध्यक्ष भएको ठाउँमा पूर्वमाओवादीलाई सचिव बनाइएको छ । कतिपय मानिस हिजो केन्द्र्रीय कमिटी समायोजन गर्दा उहाँहरू बढुवा हुनुभएको थियो । यो पार्टीबीचको एकीकरण हो, व्यक्तिबीचको एकीकरण होइन । त्यसैले तल्लो तहका कमिटीबीच समायोजन गर्दा त्यस्तो हुन गएको हो । एक महिनाभित्र सबै सल्टिन्छ । केन्द्रीय कमीटी रोज्ने कि त्यही ठीक छ भनेर रोज्ने, उहाँहरूको स्वेच्छाको कुरा हो । केन्द्रीय कमिटीमा बस्छु भनेर रोज्नुभयो भने तल खाली हुन्छ । त्यतिबेला पूर्वकमिटीको उपाध्यक्ष जो थियो, ऊ सचिव हुन्छ । यसमा कुनै अलमल छैन ।
यसरी जिल्ला नेतृत्व टुंगो लगाउँदा अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल हावी हुनुभयो । पार्टीभित्रका अरू समूहलाई पेलियो भनिन्छ । के हो यथार्थ ?
हिजो निर्वाचित कमिटी थियो । पूर्वएमालेभित्र त सबै निर्वाचित कमिटी हो । सबै जिल्ला अधिवेशन भएको छ । अधिवेशनबाटै निर्वाचित कमिटी हो । त्यो निर्वाचित कमिटीबाट ल्याउँदा केपी ओलीको पर्यो कि माधव नेपालको पर्यो कि वा झलनाथ खनालको पर्यो भनेर व्याख्या गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन । विधिवत रूपमा कमिटीहरू निर्वाचित भएर त्यो निर्वाचित कमिटीको अध्यक्ष हो । त्यो अध्यक्षलाई नै अध्यक्ष बनाउँदा, अध्यक्ष नभएको ठाउँमा त्यो अध्यक्षलाई सचिव बनाउँदा, यो समूहको, त्यो समूहको भनेर व्याख्या गर्ने ठाउँ नै छैन ।
भनेपछि तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
म त सधैँ विधि स्थापित हुनुपर्छ, विधानले गाइड गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहँदै आएको छु । हामी अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ । संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार्छौं । त्यसैगरी पार्टीभित्र पनि आफ्नो विधान हुन्छ । त्यो विधानको सर्वोच्चतालाई मान्ने हो ।
पार्टी ठूलो छ । ठूला पार्टीहरूमा व्यक्ति टिपेर बनाउँछु भन्यो भने त्यो सकिँदै सकिँदैन । कसलाई मनाउनुहुन्छ ? त्यसैले विधिले जो आएको छ, उसैलाई स्थापित गर्ने हो । तपाईंले विधि लोकतान्त्रिक स्थापित गर्नुहोस्, त्यही विधि स्वीकार्नुहोस् ।
अधिवेशनहरू हुँदा सर्वसम्मत हुँदा सहमतिको विधि गर्नुहोस् । हुँदैन भने निर्वाचन गर्नुहोस् । कार्यकर्ताको बीचबाट निर्वाचित हुन्छ । निर्वाचित हुनेले पार्टी चलाउँछ । यति राम्रो विधि छ । अरू विधिबाट छनोट गरेको भएचाहिँ अध्यक्षले भनेको यति परेछ, अर्कोले भनेको यति परेछ भन्ने हिसाब हुन्थ्यो । वास्तवमा त्योचाहिँ गुटगत कुरा हुन्थ्यो । व्यक्ति टिपिएको छैन ।
विधिबाट हिजो जो थियो, तिनैलाई स्थापित गरिएको छ । टिपिएको भए युवाहरू आउँथे कि, समावेशी हुन्थ्यो कि भन्ने पनि छ । तर त्यसरी एउटालाई टिपेर सिंगो कार्यकर्ता, कमिटीलाई असन्तुष्ट बनाएर राख्दा पार्टीको पद्धति, सिद्धान्त, स्थापित मान्यता सबै ध्वस्त हुन्छन् । त्यसैले अहिले जे गरिएको छ, यसलाई पूर्ण रूपमा सबै कार्यकर्ताले स्वीकानुपर्छ । यस्तै विधि स्थापित गरेर पार्टी चलाइएन भने ठूला पार्टी दुर्घटनामा पर्छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गफमा समावेशिताको कुरा गरेर थाक्दैन तर व्यवहारमा त ठीक उल्टो देखियो नि ? आदिबासी, जनजाति, महिला, मधेसी त नेतृत्वमा देखिएनन ?
मैले टीका लगाएर समावेशी, समानुपातिक हुँदैन । पार्टी अध्यक्ष वा वरिष्ठ नेताले तिमी यो जातको, यो धर्मको, तिमी महिला, तिमी पुरुष भनेर भनेर टीक लगाएर समावेशी, समानुपातिक हुँदैन । त्यस्तो कुरा कतिन्जेल चल्छ ? समानुपातिक, समावेशी भनेको विधानले बोल्नुपर्छ ।
हामीले हाम्रो पार्टीको विधान क्रमशः त्यसतर्फ लगेका छौँ । हामीले कानुन नै बनाएर गाउँपालिका वा नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य भन्यौँ, जसका कारण अधिकांश ठाउँमा महिला उपप्रमुख भएका छन् । समानुपातिक, समावेशी हुनुपर्ने तर टिकट दिँदा नेताले विचार गर्ने भन्या भए ती सबै उपप्रमुख पनि पुरुष नै हुन्थे । विधानले बोलेपछि त बाध्य भए नि ! त्यसकारण विधानमा बोल्नुपर्छ ।
एउटा प्रतिवेदन आइसकेपछि एउटा पार्टीको नेतालाई जोडेर कुरा ट्विस्ट गर्न पनि खोजिएको छ । उहाँको संलग्नता छ वा छैन, त्यो सबै छानबिनको क्रममा दोषाी पाए सफाइ दिइरहनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । बालुवाटार मात्र होइन, पशुपति गुठीको हजारौँ रोपनी जग्गा दुरूपयोग भएको छ । बौद्धनाथ गुठीको जग्गा दुरूपयोग भएको छ । खोजी गर्नुपर्नेछ । हामी छोड्दैनौँ ।
महिलाको ३३ प्रतिशत संसदमा पुर्याएका छौँ । आफ्नो आन्तरिक विधानमा बोल्दै जानुपर्छ । व्यवस्थित गर्दै जानुपर्छ । त्यही विधिबाट समानुपातिक पनि हुन्छ । समावेशी पनि हुन्छ । संविधान मातहतकै दल हौँ हामी । संविधानले बोलेका कुरा पार्टी विधानमा समेट्दै जानुपर्छ ।
अब थोरै मन्त्रीबाट बहिर्गमनको सन्दर्भमा जाऔँ । पार्टी अध्यक्षइतर समूहमा भएका कारण तपाईंको अभिव्यक्तिलाई कारण बनाएर सरकारबाट हटाइयो भनेर पनि टिप्पणी भए । तपाईंको आफ्नो अनुभूतिचाहिँ यसबारेमा के छ ?
राजनीति एउटा मनोविज्ञान नै हो । यो मनोविज्ञानले सिर्जना गर्ने विषय हो । त्यहीअनुसार मानिसले व्याख्या गर्ने हो । मूलतः म नेकपाको कार्यकर्ता हो । पार्टीभित्र नेताहरूले अधिवेशनका बेलामा विभाजित भएर दुईवटा ढ्वाङ थापेपछि एउटामा त मत हाल्नै पर्छ । एउटालाई त छान्नैपर्छ । छानिसकेपछि जो निर्वाचित हुन्छ, सबै पार्टी उसको नेतृत्वमा हो । निर्वाचन हुनुअघि कसैले म फलानो पदमा उठ्छु भनेर उम्मेदवारी हाल्न पाउँछ । रोक्न पाइँदैन ।
म विधिको कुरा गर्छु । मन मिल्ने साथीहरूको एउटा समूह त बन्न सक्छ । उम्मेदवार भएपछि यदि निर्वाचित भयो भने सबैलाई समेटेर नेतृत्व गर्छ । पराजित भयो भने निर्वाचितलाई सहयोग गर्नुपर्छ । निर्वाचन उठ्दा कहाँ थियो भनेर हेर्नुहुँदैन । त्यो हानिकारक कुरा हो । राजीनामाको सन्दर्भमा त्यो कोणबाट हेरिरहन जरुरी देख्दिनँ । मैले बोलेको कुराले जुन मानिसलाई चोट पर्न गयो, त्यो नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर मैले भनिसकेपछि यसमा फेरि अरू कुराहरू, नेतृत्वको प्रसंग जोडिरहन जरुरी छैन ।
आफूइतरलाई सानो बहाना पाए पनि नछोड्ने तर आफ्नो पक्षको भए संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । अध्यक्ष ओली निकट महासचिव विष्णु पौडेलको नाम बालुवाटारको जग्गामा जोडिँदा पनि त्यस्तो देखियो भन्छन् । के भन्नुहुन्छ ?
पार्टीभित्र पछिल्लो समय केही विवादित कुराहरू आएको छ । के हो सत्य तथ्य छुट्याउनै पर्छ । कसैले आरोप लाइदियो अनि त्यसपछि हो कि क्या हो भनेर प्रचार गर्न पनि जरुरी छैन तर सत्य तथ्य आउनैपर्छ । छानबिन हुनुपर्छ । जतिसुकै तहको नेता होस्, उपल्लो पदमा रहेको होस्, बद्मासी गरेको छ भने राज्यको कानुनले छोड्नुहुँदैन ।
अहिले महासचिवज्यूले छानबिन होस्, मेरो संलग्नता छैन भनेर भन्नुभएको छ । मालपोतले ठीक छ भनेपछि नै उहाँले लिनुभएको होला । उहाँको दोस्रो वक्तव्यमा छानबिन होस् नै भन्नुभएको छ । कुरा त २०४७ सालदेखिकै रहेछ नि त ! त्योबीचमा थुप्रै सरकार बने । कुनै सरकारले अगाडि बढाएन छानबिन । छानबिन समिति त यही सरकारले बनायो नि !
जब सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गइरहेको छ । अदालतले पनि तयसलाई पुष्टि हुनेगरी फैसला गरिरहेको छ भने ककसको नाममा गयो सरकारी जग्गा ? सबै कुरा प्रमाणित गर्न अझै बाँकी नै होला । एउटा प्रतिवेदन आइसकेपछि एउटा पार्टीको नेतालाई जोडेर कुरा ट्विस्ट गर्न पनि खोजिएको छ । उहाँको संलग्नता छ वा छैन, त्यो सबै छानबिनको क्रममा दोषाी पाए सफाइ दिइरहनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । बालुवाटार मात्र होइन, पशुपति गुठीको हजारौँ रोपनी जग्गा दुरूपयोग भएको छ । बौद्धनाथ गुठीको जग्गा दुरूपयोग भएको छ । खोजी गर्नुपर्नेछ । हामी छोड्दैनौँ ।
अन्य ठाउँका सरकारी जग्गा पनि पर्चा खडा गर्ने । कुनै सालमा बाजेको पालामा तिरो तिरेको जस्तो पुरानो रसिद बनाएर माल अड्डा, नापी कार्यालय, अदालतसमेतको सेटिङ मिलाउने जमातले ‘मिसयुज’ गरिरहेको देखिन्छ । अदालत सिंगैले होइन, त्यहाँका केही मान्छे । माल अड्डाका नि सबै होइन, केही मान्छे यस्ता काममा संलग्न छन् । सरकारी जग्गा दुरूपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख ११, २०७६ ००:१७
