काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले पछिल्ला दिनमा न्यायिक प्रणालीमाथि पटक–पटक प्रहार भइरहेको भन्दै सदनको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै बरालले सत्तापक्षका सांसदहरूले अदालतका निर्णयप्रति राजनीतिक आक्रोश पोख्ने, न्यायाधीशलाई धम्क्याउने तथा आक्षेप लगाउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
अदालतलाई दबाउने वा नियन्त्रण गर्ने प्रयासले अन्ततः नागरिकको न्याय पाउने मौलिक अधिकार नै प्रभावित हुने उनले बताए। संसद् कानुन बनाउने थलो भए पनि संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिकाको रहेको बरालले स्पष्ट पारे।
सरकार वा सत्तारूढ दल संविधान र कानुनको सीमाबाहिर जान खोज्दा त्यसलाई रोक्नु अदालतको संवैधानिक कर्तव्य भएको उनले बताए। यस्तो अवस्थामा अदालतसँग बदला लिने मानसिकता अलोकतान्त्रिक संस्कार भएको उनको भनाइ छ।
आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश अस्थायी हुने भन्दै बरालले त्यसको आडमा विधिको शासन र लोकतन्त्रको आधारशिला कमजोर बनाउन नहुने बताए।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संविधानको सर्वोच्चताको रक्षा र अदालतमा आवश्यक सुधारका पक्षमा एमाले दृढ रहेको उनले बताए।
बरालले धारणा राखेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले नियमापत्ति गरेका थिए। न्यौपानेले आफूहरूले अदालतलाई कमजोर बनाउन नभई कमजोर बनेको अदालतलाई सक्षम, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन संसद्मा आवाज उठाएको बताए।
उनले अदालतमा ‘सिन्डिकेट’ कायम गरिएको आरोप लगाउँदै त्यसको अन्त्य गरी सक्षम न्यायाधीशबाट मात्र न्याय सम्पादन हुनुपर्ने धारणा राखे। संसद्ले कुनै मुद्दाको पुनरावेदन नसुन्ने भए पनि अदालतका गलत फैसलाबारे अध्ययन र विचार गर्न सक्ने उनले तर्क गरे।
न्यौपानेको धारणापछि एमाले सांसद बरालले पुनः आपत्ति जनाउँदै अदालतका फैसलालाई संसद्ले अध्ययन गर्न नमिल्ने व्यवस्था ख्याल गर्न सुझाव दिए।
अदालतका कामकारबाही, सुधार तथा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी न्याय परिषद्को रहेको उनले स्पष्ट पारे।
