काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त तथा सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
बैठकमा उक्त विधेयक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरू रीना उप्रेती, लीमा अधिकारी आचार्य, कृष्णहरि बुढाथोकी, गंगालक्ष्मी अवाल, जनकसिंह धामी, कालीबहादुर शाह, माधवबहादुर थापा, कमल सुवेदी, प्रमीलाकुमारी गच्छदार, पारसमणि गेलाल, पार्वती विक, निराशा चौधरी दगौरा, यशोधाकुमारी बराल र साजिदा खातुन सिद्धिकीले भाग लिँदै आफ्नो धारणा, जिज्ञासा तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले जनताले तिरेको करको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न तथा दोहोरो सुविधा रोक्न विधेयक ल्याइएको बताइन्। उनका अनुसार संवैधानिक आयोगका १३ निकायमा रहेका ६५ पदाधिकारीमध्ये धेरैजसोले पेन्सन पनि लिइरहेका कारण अब तलब लिँदा पेन्सन नलिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
मन्त्री गौतमले संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरूले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको उल्लेख गर्दै ‘काम गरेबापत पारिश्रमिक लिन पाउने तर एकद्वार प्रणालीमार्फत मात्रै सुविधा लिने व्यवस्था गरिने’ बताइन्।
उनले दफावार छलफलका क्रममा थप सुझावहरू आउने विश्वास व्यक्त गर्दै विधेयक अझ व्यापक रूपमा परिमार्जन हुने अपेक्षा समेत व्यक्त गरिन्।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २५, २०८३
