काठमाडौं : मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधानलाई अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको छ ।
प्रत्येक वर्ष चैत १७ गते सद्भाव प्रवद्र्धन, हिंसा र घृणा खारेजी एवं दण्डहीनताको अन्त्यका लागि योगदान गर्न सबै पक्षलाई आग्रहसहित अभियान सञ्चालन गर्दै आएको समाजले अभियानका क्रममा आज राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासँग भेटी दण्डहीनताको अन्त्यका खातिर नेपालले शीघ्र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई अनुमोदन गर्न आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेको हो ।
शान्ति समाजले सन् १९९८ देखि नै रोम विधानलाई नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । सन् १९९८ मा विधान पारित भई २००२ को जुलाईमा स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई हालसम्म १२३ देशले अनुमोदन (थप ३३ देशले हस्ताक्षर) गरिसकेका छन् । नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध र आक्रामकताको अपराधमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याउन सक्ने स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय निकाय हो, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत ।
राष्ट्रिय सरकारहरूले गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार र मानवीय कानुनविपरीत अपराध गर्ने दोषीहरुलाई कार्यवाही गर्न चाहेनन् वा गर्न सकेनन् भने यस अदालतले त्यस किसिमका आपराधिक घटनाहरूको छानविन गरी दोषीलाई कार्यवाही गर्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधानलाई अनुमोदन गर्नु भनेको त्यस्ता अपराधको विपक्षमा रहेको र त्यस्ता अपराधका दोषीलाई निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही कार्यवाही अघि बढाउने तथा आफ्नो देशबाट दण्डहीनताको अवस्था समाप्त गर्ने प्रतिवद्धता पनि हो ।
नेपालले हालसम्म यो विधानलाई अनुमोदन गरेको छैन । तसर्थ दण्डहीनताको अन्त्यका खातिर नेपालले शीघ्र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने समाजले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ११, २०७५
-1732776560.jpg)
