काठमाडौं : दिनदिनै अदालतमा मुद्दा छिनिरहेका केही न्यायाधीशहरु काजमा न्याय परिषद सचिवालय ल्याइएपछि हाजिरमा सीमित भएका छन् ।
न्यायपालिकाको नेतृत्व लिएको सुरुकै दिनमा न्यायपालिका भित्रका विकृति अन्त्य गर्ने वचन दिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायाधीशहरुलाई काजमा न्याय परिषदमा ल्याइएका ११ जना न्यायाधीशहरु हाजिर गरी फर्कने गरेका हुन् ।
साढे ३३ किलो सुन प्रकरणको मुद्दाको क्रममा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशले केही चलखेल गरेको आशंकामा मुख्य न्यायाधीशसहित काजमा बोलाइएका थिए ।
हाल उच्च अदालत विराटनगरका मात्रै ८ जना न्यायाधीश न्याय परिषद्मा आएर हाजिर मात्रै गरेर फर्कने गरेका छन् । उच्च अदालत विराटनगरबाट मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेलसहित आठजना न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय परिषद्मा काजमा बोलाउने निर्णय गरेका थिए ।
न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार सुन प्रकरणको मुद्दामा न्याय परिषद्मा उजुरी परेको थियो । उजुरी परेलगत्तै न्याय परिषदबाट एउटा टोली स्थलगत अनुगमनको लागि विराटनगर पुगेको थियो । त्यसलगत्तै न्याय प्रक्रियामा गलत देखिएको भन्दै न्यायाधीशहरु काजमा बोलाइएका थिए ।
उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरू नागेन्द्रलाभ कर्ण, सारंगा सुवेदी, थिरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह, उमेशराज पौडेल, साधुराम सापकोटा र जनक पाण्डेलाई छानबिन गर्न न्यायपरिषदमा बोलाइएको थियो ।
न्यायाधीशहरुको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा समितिसमेत बनाएका छन् ।
त्यसैगरी न्याय परिषद्मा काजमा रहेकाहरु विराटनगरका ८ जना, काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँ, मुस्ताङ जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेय, तनहुँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ओमकार उपाध्याय गरी ११ जना हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा न्याय परिषद्का अध्यक्षसमेत हुन् । प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व लिएपछि हालसम्म ११ जना न्यायाधीश न्याय परिषदमा काजमा बोलाएका कारण हाजिर मात्रै उनीहरुको दैनिकी हुने गरेको हो ।
न्यायपरिषदको माघ १५ मा बसेको वैठकले तनहुँ न्यायाधीश ओमकार उपाध्याय, र विश्वमंगल आत्रेयमाथि परेको उजुरी छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फागुन १७ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा भोलानाथ चालिसेलाई ५ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको थियो ।
जिल्ला न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको इजलासमै रहेको सवारी ज्यान मुद्दामा कानुनले तोकेभन्दा कम सजाय अर्थात मुद्दालाई सजिलो बनाइदिने बहानामा मुद्दाका प्रतिवादीसँग घुस लिएको बेलामा अख्तियारले चालिसेलाई पक्राउ गरेको थियो ।
अख्तियारद्धारा पक्राउ परेका चालिसेले २५ हजार रकम मात्रै आफूले राख्न पाउने अरु सबै न्यायाधीश बानियाँलाई बुझाउनुपर्ने बयान दिएका थिए । तत्कालै अख्तियारले सुब्बा चालिसेको बयानको पत्र परिषदमा आएको थियो ।
अख्तियारको पत्रको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बानियाँलाई काजमा बोलाइएको थियो । परिषदमा रहेका न्यायाधीशहरुको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको समितिले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
छानबिन समितिमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना, उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना रहेका छन् ।
छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि न्यायाधीशहरुको विषयमा टुंगो लाग्ने न्याय परिषद् स्रोतले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत १०, २०७५
-1732776560.jpg)
