नेपालका धेरै कार्यालयमा अनलाइन पद्धतिबाट काम हुने व्यवस्था सुरु भएको छ । निजीदेखि संस्थान हुँदै सरकारी कामकाजका लागि आवश्यक फाराम अनलाइनबाटै भर्न सकिन्छ । सरकारद्वारा प्रदत्त अधिकांश सेवा अनलाइनबाटै लिन सकिन्छ । हालको व्यस्त जीवनशैलीलाई मध्यनजर गर्दै कार्यालय धाउने र लाइन बस्ने झन्झटबाट मुक्ति दिने उद्देश्यले सरकारले धेरै कार्यालयमा अनलाइन सेवा लागू गरेको छ ।
तर, नेपालको सन्दर्भमा अहिले नै अनलाइन पद्धति लागू भयो, काममा सजिलो भयो भनेर नाक फुलाइहाल्नु मनासिव हुँदैन । किनकि, सबै नेपालीले अनलाइनमार्फत घरबाटै सेवा लिन असम्भवप्रायः छ । त्यसको प्रमुख कारक हो, प्रविधिप्रति जनस्तरमा जानकारी नहुनु । अधिकांशलाई अनलाइनबाट काम हुने पत्तै हुँदैन । जतिलाई थाहा हुन्छ, तिनलाई त्यसको प्रक्रियाबारे जानकारी हुँदैन ।
अर्को पाटो, राजस्व वा दस्तुरबापतको रकम जम्मा गर्न बैंक पुग्नैपर्ने बाध्यता छ । फोटो खिच्नलाई स्टुडियो पुग्नैपर्छ । आवश्यक कागजात स्क्यान गरेर अपलोड गर्ने प्रविधि सबैको पहुँचमा छैन । प्रविधिप्रति जानकार व्यक्तिले पनि घरबाट फाराम भर्न मात्रै सक्ने हो, बाँकी कामका लागि उसले पनि यता र उता दौडधूप नगरी सुखै पाउँदैन ।
नेपालमा अनलाइन पद्धतिको सुरुआत भएसँगै त्यसबाट फाइदा लिन सकिनेमा सबै आशावादी थिए÷थियौं । दुर्गमका सेवाग्राही दुई/तीन दिन धाएर सेवा लिन आउनु/जानु नपर्ने र कार्यालयमा घण्टौँ लाइनमा उभिनुनपर्ने भएकाले समयमै काम हुने अपेक्षा सबैको थियो । तर, प्रविधिप्रति जानकारी नहुँदा र जानकारी भएर पनि पहुँचबाहिर भएकाहरूलाई अनलाइन पद्धति झनै घाँडो भएको छ । विभिन्न काम जस्तैः फाराम भर्ने, शुल्क जम्मा गर्ने, फोटोकपी तथा स्क्यान, कागजात मिलान, विधानलगायतका काममा सबैको पहुँच नहुँदा त्यसको फाइदा बिचौलिा र दलालले उठाइरहेका छन् । विभिन्न सरकारी÷गैरसरकारी कार्यालय वरिपरि यस्ता दलालको बिगबिगी हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय भने कानमा तेल हालेर बसेको भान हुन्छ । नियामक निकायले नै मौन स्वीकृति दिएपछि बिचौलियाको मनोबल यतिसम्म बढेको छ कि, उनीहरूले सेवाग्राहीलाई मान्छे नै गन्दैनन् । उनीहरूको व्यवहारले यस्तो देखाउँछ कि सेवाग्राही उनीहरूका एटीएम मेसिन हुन्, जतिबेला जति चाहियो, निकाल्यो । अनेक बहानामा ।
सरकारी निकायमा सेवा लिन पुगेपछि सेवाग्रही अन्योलमा पर्छ, अब के गर्ने ? कसलाई गर्न लगाउने ? कति पैसा लाग्ला ? यस्तैमा एक किलोमिटर वरैदेखि बाटो छेक्दै आइपुग्छन्, म गरिदिन्छु काम भन्दै । एकैचोटि पाँचतिरबाट म गर्छु भन्दै आएपछि बिचरा सेवाग्रही के गरोस्, एउटाको पछि लाग्नैपर्यो ।
प्रविधिको जानकारी र पहुँच नहुनेहरूलाई सेवा प्राप्त गर्न सहयोग गर्नु सकारात्मक कुरा हो । सहयोग निःशुल्क गर्ने पनि कुरा होइन । सेवा प्रदान गरेबापत उनीहरूल पनि पारिश्रमिक त पाउनै पर्छ । उनीहरुको पनि रोजगारी हुन्छ । तर यस्ता व्यवसाय सूचीकृत गरेर व्यवसायीले सेवा दिएबापत कामको प्रकृतिअनुसार निश्चित शुल्क तोकिदिएको भए कति राम्रो र सहज हुन्थ्यो होला ! ऐन छ भने ऐनअनुसार छैन भनै बनाएर भए पनि अनलाइन सम्बन्धी काम गर्नेहरू सूचीकृत नगर्दा मनपरी शुल्क असुल्ने कार्यको अन्त्य हुने थियो कि !
देशका विभिन्न कार्यालयमा सेवा लिन जानेहरू घण्टौँ लाइनमा उभिने समस्या केही हदसम्म समाधान गरेको छ अनलाइनले । तर, लाइनमा बस्ने झन्झट र त्यो समयमा कमाउने रकमको झण्डै दोब्बर पैसा चैं त्यो काम सम्पादन गर्दा उसले बिचौलियालाई बुझाउनु परेपछि अनलाइनले फाइदा दियो कि घाटा ? प्रश्न अनुत्तरित हुन सक्छ ।
एउटै काम गराउँदा कसैले कम पैसा तिरेको छ भने कसैले बढी । काम गरिदिएबापत बिचौलियाले लिने शुल्कमा एकरूपता कतै पनि छैन । एउटै व्यक्तिले सेवाग्राहीको अनुहार हेरेर सेवाशुल्क निर्धारण गरेको पाइन्छ । कमसेकम सेवा प्रदायक (सहयोगी) हरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर उनीहरूले लिने शुल्कमा एकरूपता कायम गरिदिने हो भने उनीहरूको काम पनि व्यवस्थित हुन्छ । सेवाग्रही लुटिने समस्याको पनि अन्त्य हुन्छ ।
कतिपय कार्यालयमा बसेका बिचौलियाले फोटोकपी गर्न भनी लिएको पैसा (खुद्रा) फिर्ता नै दिँदैनन् । त्यस्तै बैंकमा रकम जम्मा गरिदिएबापत पाँच सय रुपैयाँसम्म चप्काएका उदाहरण पाइन्छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले देशमा अनलाइन पद्धतिबाट काम सुरु भयो भनेर खुसी मनाउने कि झन लूटतन्त्र मच्चियो भनेर निरास हुने ?
यस विषयमा सरकार र मातहतका नियामक निकायले आवश्यक कदम नचाले बिचौलिया र दलालहरूले सेवाग्रहीलाई लुटिरहने अवस्था सिर्जित हुन्छ । यसको नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नतिर चासो दिनैपर्ने अवस्था आइसकेको छ । धेरै कही गर्नै पर्दैन । मात्रै सरकारी÷गैरसरकारी सेवा प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने व्यवसायीहरूलाई सूचीकृत गरेर उनीहरूले लिने सेवाशुल्क निर्धारण गरिदिने हो भने काम पनि छिटोछरितो हुन्छ । र मनासिव मूल्य तिरेर सेवा पाएपछि सेवाग्राही पनि अनलाइन पद्धतिप्रति खुसी हुन सक्छ । नत्र सेवाग्राहीलाई नै असर गर्ने पद्धतिको के काम ? कसको सजिलोका लागि अनलाइन पद्धति ? जनता कि बिचौलिया ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत १०, २०७५ ११:२२
