काठमाडौं । नेपाल कानुन आयोगको उपाध्यक्ष र सदस्य नियुक्त हुँदाका बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी हुन्।
विधेयकको दफा ४ मा मूल ऐनको दफा ६ सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यका लागि पाँचवटा योग्यता तोकिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार उपाध्यक्ष तथा सदस्य नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ। उनीहरूले ४५ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्नेछ भने नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कानुन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री–वितरण वा ओसारपसार, राहदानी दुरुपयोग, जबरजस्ती करणी वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट कसुरदार नठहरिएको व्यक्ति मात्र उपाध्यक्ष तथा सदस्यका लागि योग्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ३१, २०८३
