काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, मलमा दिइँदै आएको अनुदानका लागि आवश्यक ठूलो बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले हालको अनुदानको भार राज्यका लागि थेग्न कठिन भइरहेको भन्दै त्यसको व्यवस्थापनका लागि नयाँ पद्धतिको खोजी भइरहेको बताए ।
बिहीबार संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सचिव मिश्रले हालको बजार मूल्यअनुसार प्रतिकिलो करिब १२० रुपैयाँसम्म अनुदान दिनुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए । आगामी आवश्यकताका लागि करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको उनले बताए ।
‘फागुनपछि मलको अभाव नहुने गरी समयमै खरिद र आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तयारी गरिएको छ । तर मलको बढ्दो मूल्यका कारण अनुदानको व्ययभार ठूलो बनेको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार आगामी वैशाखदेखि असार–साउनसम्म मलको माग अत्यधिक हुने भएकाले सोहीअनुसार तयारी अघि बढाइएको छ ।
‘हालको मूल्यअनुसार डीएपीमा मात्र करिब १२० रुपैयाँ प्रतिकिलो अनुदान दिनुपर्ने अवस्था छ । आगामी आवश्यकताका लागि करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान भएकाले यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।
सरकारले ठूलो रकम किसानलाई मलमा अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउँदै आए पनि त्यसको लाभ सबै किसानसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको सचिव मिश्रले बताए ।
‘अनुदानको वास्तविक लाभ किसानसम्म पुग्ने गरी आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।
बजेट अभावका बाबजुद किसानको हितका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको दाबी गर्दै मिश्रले मल वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए ।
निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, उत्पादक कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा नयाँ आपूर्ति र वितरण पद्धति विकास गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज १५, २०८३
-1790834313.jpg)