काठमाडौं : मलेसियाले नेपालबाट विदेशी श्रमिक भर्ना गर्दा आफ्नो विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै कामदार लिन रोजगारदातालाई निर्देशन दिएको छ।
मलेसियाको एफडब्लूसीएमएसले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नेपालसहित बंगलादेश, म्यानमार, भारत र पाकिस्तानबाट विदेशी कामदार भर्ना गर्न चाहने रोजगारदाताले प्रणालीमा सूचीकृत एजेन्सीमार्फत मात्रै काम गर्नुपर्ने जनाएको हो।
तर नेपाल सरकारले भने मलेसियाले सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै प्राथमिकता दिने गरी अघि बढाएको संरचनाप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको छ। मलेसियाले नेपालका २५ म्यानपावर कम्पनीलाई ‘प्रिन्सिपल’ र उनीहरूसँग आबद्ध २५० कम्पनीलाई ‘सपोर्ट’ वा सहायक एजेन्सीका रूपमा एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत गरेको थियो।
नेपालको वैदेशिक रोजगार विभागले सूचीकृत २५ मुख्य तथा २५० सहायक म्यानपावर कम्पनीको छनोट प्रक्रिया र उनीहरूको संलग्नताबारे छानबिन अघि बढाएको छ। विभागले २५० कम्पनीलाई सात दिनभित्र उनीहरू कसरी र कुन आधारमा एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत भए भन्नेबारे स्पष्टीकरणसमेत मागेको थियो।
यसैबीच, एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत केही म्यानपावर कम्पनीले आफूहरू उक्त प्रणालीबाट बाहिरिन चाहेको भन्दै नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिएका छन्। सरकारले पनि उनीहरूको नाम हटाउन मलेसियासमक्ष कूटनीतिक माध्यमबाट आग्रह गर्दै आएको छ।
मलेसिया रोजगारीको विषयमा नेपाल र मलेसियाको अडान भने फरक देखिएको छ। नेपालले वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजत प्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीलाई समान रूपमा कामदार पठाउने अवसर हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। मलेसियाले भने आफ्नो एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत एजेन्सीमार्फत मात्रै कामदार भर्ना गर्ने व्यवस्था अघि बढाएको छ।
सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै मलेसिया रोजगारीमा कामदार पठाउने अधिकार दिइएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले समेत विरोध गर्दै आएका छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले मलेसिया रोजगारीको समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार नेपालमा इजाजत प्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीले मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। सीमित कम्पनीलाई मात्र अवसर दिँदा प्रतिस्पर्धा खुम्चिने र रोजगारीको अवसरमा असर पर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
श्रम मन्त्रालयले पनि एफडब्लूसीएमएसमा सीमित कम्पनीलाई ‘प्रिन्सिपल’ र ‘सपोर्ट’ एजेन्सीका रूपमा छुट्याउने व्यवस्था नेपालको कानुन र नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौताअनुकूल नभएको बताउँदै आएको छ। श्रममन्त्री रामजी यादवले मलेसियाली पक्षसँगको छलफलमा सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
श्रम मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्यले समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार दुवै देशका कानुन र विद्यमान संयन्त्रअनुसार समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
यसअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमबीच पनि मलेसिया रोजगारीका विषयमा टेलिफोन संवाद भएको थियो। त्यसपछि नेपालका श्रममन्त्री रामजी यादव र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्रीबीच समेत नयाँ भर्ती प्रणाली र नेपाली श्रमिकको रोजगारीका विषयमा छलफल भएको थियो।
यसरी नेपालले सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिनुपर्ने अडान राखिरहेको अवस्थामा मलेसियाले भने एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत एजेन्सीमार्फत मात्रै कामदार भर्ना गर्न रोजगारदातालाई आग्रह गरेपछि दुई देशबीचको रोजगारीसम्बन्धी विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज १५, २०८३
-1790834313.jpg)
