काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता भएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनबारे जानकारी दिन बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अख्तियारले सो अवधिमा दर्ता भएका ३३ हजार ५१९ उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको हो।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नयाँ दर्ता भएका ३३ हजार ५१९ र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ७ हजार ३२३ गरी कुल ४० हजार ८४२ उजुरी कायम भएका थिए।
तीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २० हजार २५ उजुरी अर्थात् ४९.०३ प्रतिशत रहेका छन्। संघीय तहसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ अर्थात् ३७.९८ प्रतिशत र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ अर्थात् १२.९९ प्रतिशत उजुरी रहेका छन्।
प्रवक्ता न्यौपानेले संघीय तहमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३ हजार ३६ वटा रहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार विशेष अदालतबाट प्राप्त १५६ फैसलामध्ये ८१ वटा मुद्दामा कसुर स्थापित भएको छ भने सर्वोच्च अदालतमा १०४ वटा पुनरावेदन दर्ता गरिएको छ।
आयोगले उजुरी छानबिनका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण, शिक्षा, सूचना प्रविधि, भूमि प्रशासन र धितोपत्रलगायतका निकायसँग समन्वय गरी सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीलाई विभिन्न सुधारका सुझाव दिएको जनाएको छ।
आयोगले बिहीबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज १, २०८३
